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डिजिटल गांव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी विनिर्देश

डिजिटल गांव के पायलट प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी विनिर्देश
आरंभ करने की तिथि :
Jan 12, 2017
अंतिम तिथि :
Jan 19, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के ...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत सरकार) के डिजिटल इंडिया के परिकल्पना के अनुसार डिजिटल गांव का एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिससे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के जरिए केंद्र व राज्य सरकार के विभागों , निजी दूरसंचार कंपनियां अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों  और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों के जीवन में होने वाले परिवर्तन की झलक देखने को मिलेगी।

पायलट डिजिटल गांव के जरिए टेली मेडिसिन, दूर शिक्षा, एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग, वाई-फाई हॉटस्पॉट और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा प्रखंडों के ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों का कौशल विकास के लिए एक मंच प्रदान करना  है। यह परियोजना ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के परंपरागत दृष्टिकोण (बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना) से बिल्कुल अलग है और पायलट डिजिटल गांव  में सेवा आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

पायलट डिजिटल गांव परियोजना के प्रमुख उप घटक हैं:
ए.) टेली मेडिसिन सेवाएँ -  इसे डिजिटल इंडिया की ई-क्रांति  का स्तंभ माना जाता है।
इस सेवा के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के समूह का एक प्रमुख अस्पताल होता है, जो ब्लॉक, जिला या राज्य / संघ स्तर का एक ख्याति प्राप्त अस्पताल होगा। टेली मेडिसिन सेवा के तहत विभिन्न क्षेत्रों के दवा से संबंधित परामर्श सत्र  आयोजित की जाती है।

(बी.) दूर शिक्षा सेवाएँ - इसे डिजिटल इंडिया की ई-क्रांति का प्रमुख हिस्सा माना जाता है।
इस सेवा के तहत ग्रामीण स्कूलों के समूह को एक बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल से जोड़ा जाएगा। इंटरैक्टिव सत्र  के जरिए दूर शिक्षा सेवा प्रदान की जाएगी।

(सी.) एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाएँ - यह डिजिटल इंडिया के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने का हिस्सा है।
इसके तहत ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर एक उच्च  क्षमता वाली एलईडी स्ट्रीट लाईट का टॉवर स्थापित किया जाएगा। इससे सार्वजनिक स्थान पर मुफ्त प्रकाश प्रदान किया जा सकेगा। एलईडी स्ट्रीट लाइट सुबह से शाम तक संचालित किया जाएगा। नागरिकों को डिजिटल में सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रति दिन कम से कम 5 घंटे तक मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा।

(डी.) कौशल विकास सेवाएं - यह डिजिटल इंडिया के डिजिटल सशक्तिकरण का प्रमुख हिस्सा है।
संसाधन केन्द्रों में उपलब्ध वीसी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, जानकारी साझा करने का सत्र और विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों आदि के साथ इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया जाएगा।

इस संदर्भ में, NISG के साथ MeitY ने मिलकर डिजिटल गांव में सेवाओं के लिए एक मसौदा तैयार किया है जिसमें तकनीकी कार्य  और सेवाओं (SLAs) के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

इस मसौदा के विनिर्देशों को अब 18 जनवरी, 2017 तक सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा गया है। प्रतिक्रिया, विचार या सुझाव  किसी भी क्षेत्र के नागरिक दे सकते हैं जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, तकनीकी विशेषज्ञों, योजनाकारों आदि।

तकनीकी कार्य के विनिर्देश और दूर शिक्षा सेवाओं का एसएलए
तकनीकी कार्य के विनिर्देश और एलईडी स्ट्रीट लाईटिंग और वाई-फाई हॉटस्पॉट सेवाओं का एसएलए
तकनीकी कार्य के विनिर्देश और टेली मेडिसिन सेवाओं का एसएलए

85 सबमिशन दिखा रहा है
Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 8 साल 7 महीने पहले

The bandwidth needs to be increased to handle the increase in
digital transactions. Internet connectivity needs to be made
available even in remotest of places to facilitate digital
transactions and encourage businesses to switch to digital
transactions. People especially in villages need to be helped
in understanding the benefits of switching to digital mode of
transactions. Villagers should be helped and taught to open a
account in the bank and how to use debit/credit cards.

Ramakrishna Lakshmanan
Ramakrishna Lakshmanan 8 साल 7 महीने पहले

Camps on awareness of the need to become a digital economy and
the benefits of going digital should be held in every nook and
corner of the country.Camps should be held at schools, colleges,
malls, govt offices and other places where large number of
citizens can be educated about the need to shift to digital
transactions and benefits of it. Also simultaneously, steps
need to be taken to handle the increasing number of digital
transactions that are going up everyday.

jagdishoneness707.ja
jagdishoneness707.ja 8 साल 7 महीने पहले

#DigitalVillage provide AEPS MACHINE FOR VILLAGES IN PRIORITY BASIS. Strict instructions for government officials for digital village mission. All government implement scheme under digital.

jagdishoneness707.ja
jagdishoneness707.ja 8 साल 7 महीने पहले

Opening bank account of villagers. Encourage AEPS PLATFORM IN VILLAGES. Strong Internet access in villages. Making first preference for maharashtra villages because Maharashtra village citizens very well educated.

KORUKONDA MEHER VIHARI
KORUKONDA MEHER VIHARI 8 साल 7 महीने पहले

#DigitalVillage My idea is that government must strictly implement & use regularly digital classrooms in all the government schools(especially in villages)and make the students aware of digitalization through related videos and also teach cashless techniques to the people in the village in some special timings through this digital classrooms everyday & let them do the cashless payments infront of teachers.

friendatjnv
friendatjnv 8 साल 7 महीने पहले

Without removing Corruption no scheme is implemented in rural India. All the budget allotted to the villages misused in the facilitatuon of the officers and panchayat. Common man is still deprived from all the facilities.
Do not give any subsidy to anyone. Only provide proper training and easy availability of resources.

Sunirmal Biswas_1
Sunirmal Biswas_1 8 साल 7 महीने पहले

As a citizen of India I would hereby appreciate whole heartedly the digital india initiatives taken/taking by GOI. For last seven years fortunately I entrusted with Financial Inclusion project through a reputed company SENRYSA which has proven potetiality in software development and implementation of banking project PMJDY, till date digital india mission hardly possible if the internet facility with better band with reach at the remote villages.

Bhargava Ram
Bhargava Ram 8 साल 7 महीने पहले

Eligibility to plan for Digital Village:
===
> Loss in farming due to natural calamities should be the state concern
> Transparency and quality in seeds and pesticides
> Complete Lokpal at district level (at least)
> Sanitation, toilets and drainage system
===
Digital Village:
===
> Good telephone network coverage and internet bandwidths
> Free Wifi @ Panchayats with porn-less internet
> Rise of farming friendly apps
> Solar power subsidies
> Cashless farming
> More banks & ATMs

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