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दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन

Regulation of Drugs, Food and Medical Practice
आरंभ करने की तिथि :
Jun 10, 2015
अंतिम तिथि :
Aug 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

यह चर्चा विषय ‘भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और ...

यह चर्चा विषय ‘भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और संभाव्यता के बीच की दूरी को कम करना’ शीर्षक से हमारी पहली चर्चा के सन्दर्भ अवं जारी रखने के लिए हैं । पहले चर्चा में इस विषय पर टिप्पणी की है जो दूसरों की समीक्षा करने के लिए, हमारे ब्लॉग पर उपलब्ध हैं ।

कैसे हम दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन को मजबूत बनाने के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ को अधिकतम करें?

1. मुद्दे

1.1. दवाओं और नैदानिक जांच के लिए तर्कहीन नुसखा पद्धतियों के फलस्वरूप अति-उपयोग और अपव्यय होता है और दवा प्रतिरोध उत्पन्न होता है।

1.2. दवा कंपनियों के उत्साही विपणन और प्रोत्साहन कार्यकलापों की वजह से दवाओं के तर्कहीन उपयोग में बढ़ोतरी होती है।

1.3. दवा विनियमन के मामले में केन्द्र और राज्यों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है जिसके फलस्वरूप जवाबदेही कम हो जाती है।

1.4. जनता और विशेषकर बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित करने के लिए कोई विनियम नहीं हैं।

1.5. ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विनियमों की कमी है।

1.6. देखभाल के मानकों को अपनाए न जाने की वजह से और राज्यों द्वारा नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (सीईए) को सीमित रूप से अपनाए जाने के कारण नैदानिक देखभाल में तर्कहीन पद्धतियां अभी भी जारी हैं।

2. सुझाव

2.1. तर्कसंगत नुसखा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों को पूरा किया जाना चाहिए, इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, इन्हें अधिदेशित किया जाना चाहिए और इनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

2.2. दवाओं विशेषकर एन्टीबायोटिक्स की बिक्री और नुसखे से संबंधित दिशानिर्देशों को कारगर रूप से लागू किया जाना चाहिए।

2.3. दवा कंपनियों द्वारा अनैतिक प्रोत्साहन की पहचान करने और दंडित करने हेतु एक अनिवार्य संहिता तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दवा कंपनियों द्वारा अनुसंधान, व्याख्यानों, परामर्श, यात्रा और मनोरंजन के लिए डॉक्टरों को किए गए भुगतानों, जिससे हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है, का खुलासा करने की अपेक्षा वाला कानून भी शामिल है।

2.4. दवा विनियमन की प्रणालियों का सुधार करने की जरूरत है क्योंकि यह मामला केन्द्र और राज्यों, दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

2.5. विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री और उपभोग को रोकने के लिए उचित विनियमन होना चाहिए।

2.6. मेडीकल स्नातकों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियामक तंत्र होना चाहिए।

2.7. सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस की वजह से उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव का उचित विनियम के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए।

2.8. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसमें पंजीकरण, देखभाल के मानक, रोगी अधिकार और शिकायत निपटान तंत्र शामिल हैं, के अंगीकरण और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन विनियामक उपायों को सुनिश्चित करने से संबंधित उपबंधों को राज्यों द्वारा केन्द्र के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

2.9. व्यावसायिक परिषदों और मेडीकल कॉलेजों के संकाय द्वारा नुसखों की जांच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैदानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, देखभाल के साक्ष्य आधारित नयाचारों के अनुरूप हो जिससे रोगियों को तर्कहीन पद्धतियों से बचाया जा सकेगा।

131 सबमिशन दिखा रहा है
gksahubarc@gmail.com
Girish Kumar Sahu 9 साल 11 महीने पहले

Dear PM,
Something should be done to bring medical practice to its past glory of a novel profession to serve mankind. Now a days medical industry becomes more money minded. If a common man got admitted in any private hospital, his whole life's earning drains out even for a minor treatment. Even if the patient has insurance cover, the hospitals loot more due to nexus between insurance company and hospitals. Eventually common man has to pay in terms of expensive premiums.

Rakesh Vemappa
Rakesh Vemappa 9 साल 11 महीने पहले

on some medicine price fake price..not regulated cost. some regulatory have to notice all this.
Official are sleeping. hardly government are willibg to work whole heartly for growth of india.

Rakesh Vemappa
Rakesh Vemappa 9 साल 11 महीने पहले

now a day many un authentic drugs in market is being sold by bribe or giving freebies.
Doctor get bribes and recommend un authentic drugs to patients.
There is strict steps had to be taken. People playing with life. Those pharma company and doctor have to be life time ban.

kishor patil_2
kishor patil_2 9 साल 11 महीने पहले

आदर्नीय प्रधान मंत्री जी
मेरा ख्याल है कि यदी सांसद एवं विदायक महिने मे यदी एक बार भी प्रशासनिक चिकित्सालय मे देख रेख के लिए जाए तो चिकित्सालय मे स्वच्छता एवं निरन्तरता बनी रहेगी यदी विदायक एवं सांसद महीने मे १-१ दौरा भी चिकित्सालय का नियिमत रूप से करे तो महीने मे २ बार चिकित्सालय का दौरा होगा परिणािम स्वरूप चिकित्सालय की जो दिनचर्या है वह भी बनी रहेगी एवं स्वच्छता भी.

धन्यवाद.

aniruddhag71@gmail.com
Aniruddha Gudi 9 साल 11 महीने पहले

modiji i believe that the drugs or a medicine are very high which cant be able to buy to poor person so u have to take some measures to curb medicines hike and also take a measures to provide medicines across the country specially in villages

AMMU PRAMEELA NANDAKUMAR
AMMU PRAMEELA NANDAKUMAR 9 साल 11 महीने पहले

"THE MEDICAL DEVICE REGULATIONS BILL, 2006".
The past decade alone accounts to about 1,00,000 medical device failures involving 2,300 deaths and 22,000 injuries including the much talked about cases like the death of babies in Allahabad and Vijayawada due to incubator failure. Though these incidents raised serious concerns on the safety and quality standards of medical devices in India, "THE MEDICAL DEVICES REGULATION BILL, 2006" is not passed even after 9 years.

joshidineshin@gmail.com
dinesh joshi 9 साल 11 महीने पहले

Sir,
A price list should be put up compulsorily by doctors by enacting laws
a simple income tax checks/raids on the doctors and advocates will bring down the cost of both professions

SagnikSarkar0@gmail.com
Sagnik Sarkar 9 साल 11 महीने पहले

The Central Govt. should form a nodal agency to look after food/drug safety. This is a subject that falls in the Concurrent List, and central legislation is superior in case of a conflict. The Centre should frame best practices and lay down guidelines for the agencies at the state level. For a start, increase the powers of FSSAI to also include accreditation and repeated validation and testing of drugs and foods, and the power to take suo motu cognizance.

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 9 साल 11 महीने पहले

Thousands of infertility clinics were set up throughout our country for the last few years and enormous increase of patients for infertility treatment. The main reason behind it was food adulteration/fake medicines. Again number of fake infertility clinics were running throughout our country without any licence or checking. People are going behind such clinics unknowingly. So please give awareness to public in this case.

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 9 साल 11 महीने पहले

There are certain news that there are agents for collecting children’s from various states to Kerala. A group of persons including doctors subject the children’s in the orphanages and other institutions like that for these drug trials & organ donation as they need nobody’s consent. No one will enquire about what happen to these children? They are not registered anywhere or any identity cards. Even child below 3 years are also send to these orphanages? Can you do something for their health?

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