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दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन

Regulation of Drugs, Food and Medical Practice
आरंभ करने की तिथि :
Jun 10, 2015
अंतिम तिथि :
Aug 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

यह चर्चा विषय ‘भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और ...

यह चर्चा विषय ‘भारत में स्वास्थ्य प्रणालियां:मौजूदा निष्पादन और संभाव्यता के बीच की दूरी को कम करना’ शीर्षक से हमारी पहली चर्चा के सन्दर्भ अवं जारी रखने के लिए हैं । पहले चर्चा में इस विषय पर टिप्पणी की है जो दूसरों की समीक्षा करने के लिए, हमारे ब्लॉग पर उपलब्ध हैं ।

कैसे हम दवाओं, आहार और चिकित्सा पद्धति का विनियमन को मजबूत बनाने के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ को अधिकतम करें?

1. मुद्दे

1.1. दवाओं और नैदानिक जांच के लिए तर्कहीन नुसखा पद्धतियों के फलस्वरूप अति-उपयोग और अपव्यय होता है और दवा प्रतिरोध उत्पन्न होता है।

1.2. दवा कंपनियों के उत्साही विपणन और प्रोत्साहन कार्यकलापों की वजह से दवाओं के तर्कहीन उपयोग में बढ़ोतरी होती है।

1.3. दवा विनियमन के मामले में केन्द्र और राज्यों का समवर्ती क्षेत्राधिकार है जिसके फलस्वरूप जवाबदेही कम हो जाती है।

1.4. जनता और विशेषकर बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और उपभोग को नियंत्रित करने के लिए कोई विनियम नहीं हैं।

1.5. ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए विनियमों की कमी है।

1.6. देखभाल के मानकों को अपनाए न जाने की वजह से और राज्यों द्वारा नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम (सीईए) को सीमित रूप से अपनाए जाने के कारण नैदानिक देखभाल में तर्कहीन पद्धतियां अभी भी जारी हैं।

2. सुझाव

2.1. तर्कसंगत नुसखा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों को पूरा किया जाना चाहिए, इनका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, इन्हें अधिदेशित किया जाना चाहिए और इनका अनुसरण किया जाना चाहिए।

2.2. दवाओं विशेषकर एन्टीबायोटिक्स की बिक्री और नुसखे से संबंधित दिशानिर्देशों को कारगर रूप से लागू किया जाना चाहिए।

2.3. दवा कंपनियों द्वारा अनैतिक प्रोत्साहन की पहचान करने और दंडित करने हेतु एक अनिवार्य संहिता तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दवा कंपनियों द्वारा अनुसंधान, व्याख्यानों, परामर्श, यात्रा और मनोरंजन के लिए डॉक्टरों को किए गए भुगतानों, जिससे हितों का टकराव उत्पन्न हो सकता है, का खुलासा करने की अपेक्षा वाला कानून भी शामिल है।

2.4. दवा विनियमन की प्रणालियों का सुधार करने की जरूरत है क्योंकि यह मामला केन्द्र और राज्यों, दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

2.5. विशेष रूप से स्कूली बच्चों के बीच अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री की बिक्री और उपभोग को रोकने के लिए उचित विनियमन होना चाहिए।

2.6. मेडीकल स्नातकों द्वारा अनिवार्य ग्रामीण सेवा सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियामक तंत्र होना चाहिए।

2.7. सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस की वजह से उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव का उचित विनियम के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए।

2.8. नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, जिसमें पंजीकरण, देखभाल के मानक, रोगी अधिकार और शिकायत निपटान तंत्र शामिल हैं, के अंगीकरण और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन विनियामक उपायों को सुनिश्चित करने से संबंधित उपबंधों को राज्यों द्वारा केन्द्र के साथ हस्ताक्षरित एमओयू में उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।

2.9. व्यावसायिक परिषदों और मेडीकल कॉलेजों के संकाय द्वारा नुसखों की जांच की जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नैदानिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, देखभाल के साक्ष्य आधारित नयाचारों के अनुरूप हो जिससे रोगियों को तर्कहीन पद्धतियों से बचाया जा सकेगा।

131 सबमिशन दिखा रहा है
abhirupbhadra1997@gmail.com
Abhirup Bhadra 9 साल 12 महीने पहले

#Drugs....The Govt. should revive all the public sector drug manufacturing corporations. This will automatically bring down the price of life saving drugs..

cmchordia.jodhpur@gmail.com
Chanchal MAl Chordia 9 साल 12 महीने पहले

स्वास्थ्य विज्ञान का मूलाधार क्या हो?

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cmchordia.jodhpur@gmail.com
Chanchal MAl Chordia 9 साल 12 महीने पहले

चिकित्सा हेतु चिकित्सकों का समग्र दृष्टिकोण आवश्यक-

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preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

Modiji
Thousands of infertility clinics were set up throughout our country for the last few years and enormous increase of patients for infertility treatment. This was only due to food adulteration. Again number of fake infertility clinics were running throughout our country without any licence or checking. People are going behind such clinics unknowingly.So please give awareness to public in this case.

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

There are a minimum of 1000- 1500 students studying in each college and schools with 2 or 3 working toilets and 30- 40 minutes interval for lunch. Imagine the health condition of the students after their studies.

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

Facilities and shortage of staff and life saving medicines are not available in primary health centers in remote areas. Moreover doctors and staff are reluctant to work in remote areas. In order to overcome this those who are willing to work in that areas were given special remuneration and all modern facilities were provided to that health centers. Monitor the working of health centres periodically.

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

Check products produced and marketed in our country and imported for adulteration. Imported should be checked prior to distribution and the checking should be digitalised and values obtained after each test should be recorded digitally by the chemist itself so as to prevent correction in values. Products marketed in our country should be distributed only after checking in govt.digitalised labs. If there is any corruption in the labs severe punishments were implemented by law without any delay.

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

Modiji
To check food adulteration there should be atleast one govt.digitalised lab with all facilities in each panchayat so that common man can approach and check their products, water available in their area and other food products purchased from the market.Periodical inspections were made there and provisions were made to the public to lodge their complaints if any so that we can control food adulteration to a greater extent

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

Modiji
Studies reveal that cosmetics and beauty products often contain toxic ingredients which cause cancer and fatal illnesses.Companies inside and abroad found good market in India giving colourful advertisements. There is no checking even in the soaps used by common man.There are loopholes in Government rules which are exploited by manufacturers to allow banned chemicals. Facecream,bodyspray, lipstick, hairdye etc.are common among local people. This will adversely affect the health of India

preethapremjith@gmail.com
Preetha P S 10 साल 4 दिन पहले

Modiji
Drugs are inevitable for every man. But medicine with same chemical components used for the treatment of same diseases is charged differently in different brand names. As they are charging like this for life saving drugs people are forced to buy the one which is available in the market then for this hiked price which is a burden to the common man. So please take necessary steps for unifying the price of similar drugs in the market.

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