केन्द्र सरकार ने 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 अधिसूचित किए । इन नियमों का अध्याय VII दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधित है, जो अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आवेदन और अनुदान के तरीके को निर्दिष्ट करता है।

केन्द्र सरकार ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के आकलन के लिए दिशानिर्देश 25.04.2016 को अधिसूचित किए है सन्दर्भ में और अन्य 20 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश 04.01.2018 को अधिसूचित किए|

सरकार दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की दृष्टि से विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड परियोजना को लागू कर रही है, जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करती है। दिनांक 01.06.2021 से UDID पोर्टल अर्थात www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार दिव्यांगता के आवेदन और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया प्रवाह में कठिनाइयों/बाधाओं के सन्दर्भ में दिव्यांगजन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा अधिकारी और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करती है, ताकि सरलीकरण के लिए दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017, मूल्यांकन दिशानिर्देश और यूडीआईडी जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए इसे ध्यान में रखा जा सके।

इस संबंध में टिप्पणियां/सुझाव mediadepwd@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं।

जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017:यहाँ क्लिक करें(Pdf-1163Kb)

सुझाव/विचार जमा करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2023 हैं|