Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के लिए सुझाव आमंत्रित

 Suggestions for the proposed New Cooperative Policy
आरंभ करने की तिथि :
May 27, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 15, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो कि लोगों के लिए ...

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जो कि लोगों के लिए स्थायी आजीविका और आय सुनिश्चित करती है। भारत में 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 1.77 लाख (लगभग 20%) क्रेडिट सहकारी समितियां हैं और शेष 80% गैर-क्रेडिट सहकारी समितियां हैं जो कि विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं। सहकारी आंदोलन ने पूरे भारत में फैले नेटवर्क के साथ 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता को बढ़ावा दिया है। सहकारिता रोजगार और आय पैदा करके विभिन्न क्षेत्रों के विकास और अन्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उदाहरण के लिए - डेयरी (93,556 करोड़ रुपये के कारोबार वाली 1,77,314 सहकारी समितियां), आवास (28,945 सहकारी समितियां जिन्हें 12,711 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया हैं ), श्रम (27,30,000 की सदस्यता वाली 46,818 सहकारी समितियां), उर्वरक (देश में कुल उर्वरक का 20% उत्पादन करने वाली सहकारी समितियां), मत्स्य पालन (32 लाख की सदस्यता वाली 20,804 सहकारी समितियां), चीनी (कुल चीनी उत्पादन का 35% उत्पादन करने वाली 188 चीनी मिलें), कृषि-प्रसंस्करण आदि। साथ ही ऋण सहकारी समितियाँ सीमांत क्षेत्रों को ऋण वितरित करके देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह अब तक की उपलब्धि देश में 21 राष्ट्रीय स्तर, 390 राज्य स्तर और 2705 जिला स्तरीय सहकारी संघों के नेटवर्क के माध्यम से हासिल की गई हैं।

नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिनांक 06.07.2021 की अधिसूचना द्वारा "सहकार से समृद्धि" विजन के साथ देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने, जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को बढ़ाने, सहकारी समितियों को उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करने के लिए उपयुक्त नीति, कानूनी और संस्थागत फ्रेमवर्क आदि के लिए की गई है। उपरोक्त जनादेश को पूरा करने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में, मंत्रालय एक नई सहयोग नीति तैयार कर रहा है, क्योंकि मौजूदा नीति 2002 में तैयार की गई थी। नई नीति मौजूदा वक्त में दुनिया में इस क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगी।

नई सहकारिता नीति सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार की जा रही है। मंत्रालय को राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, विभिन्न संगठनों और संस्थानों से कई मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं। 12-13 अप्रैल, 2022 को दिल्ली में राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। मंत्रालय नई सहकारिता नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करने जा रही है।

इस परामर्श के हिस्से के तौर पर मंत्रालय नीचे दिए गए विभिन्न विषयों के तहत राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित करता है।

i. सहकारी शासन

ii. कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क

iii. प्रशिक्षण शिक्षा और मानव संसाधन नीति

iv. सहकारिताओं को जीवंत आर्थिक इकाइयां बनाना

v. नई सहकारिताओं की स्थापना, सहकारिता का सतत विकास

vi. सामाजिक सहकारिता/ सहकारिताओं का विविधीकरण

सुझाव साझा करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2022 है।

482 सबमिशन दिखा रहा है
opagarwal_1
opagarwal_1 3 साल 2 महीने पहले

Cooperative is extremely important, this must be protected by legislative act. If we talk of housing societies, some members intentionally don't pay their contribution inspite of penal intrest clause and enjoy the benefits at the cost of others.
Harsh punishment laws are required,
It must be mandatory for the controlling officer to act.
Court cases delay matters, not more than 3 postponement should be allowed.

Vishnu Kumar_618
Vishnu Kumar_618 3 साल 2 महीने पहले

cooperation should be

global leader

culture

unity in diversity

business

technology

education globally

globally startup

aerospace

scientific

environment

harpreet singh_191
harpreet singh_191 3 साल 2 महीने पहले

suggestions for proposed new cooperative policy under ministry of cooperation is very useful and helpful for growth of people of country. cooperative policy is for betterment of all of us and we should support it. cooperative policy is made for people who want some sort of support form people of different cultures and organizations. organization join hands to make group with interest of similar operations of people who want to achieve goals and objectives. our proposed policy is for betterment of us and we support it.

mygov_165392846446751731
Sumit vaishya_3
Sumit vaishya_3 3 साल 2 महीने पहले

sir desh aorr seher ki aarthik esthiti yeha artha vayvstha banana chahte hai to sabse pahle kaise aap logo ko ghar de rahe ho pake ghar thik ossi taraha footpath ke choti dukan waale garib janta ko onka paka dukan dila do bahot meher baani hogi mein aisa isliye bol raha hun ki road par hamlogo ko bahot problem hoti hai logo ki gandi gandi gaali khane ko milti hai aisa kyun police waale chote chote politetion waale bhi hamlogo ko pareshan karte hai jab tak chote footpath waale garib Janta ko ek paka dukan nahi milega to bhrashtachar iss desh se kabhi khatam nahi hoga aorr haa ek baat sir aapne jo bharat mein esharam card nikala hai aorr bhi bahot kucch nikala hai garib ke liye lekin aap yeh baat jaante ho ki esharam card se aadmi kitna khayga kitni fees bharega bacho ki kya esharm card se jo footpath par garib janta ki dukane oss card se legal hoga jara aap meri baat par dhyan de mainn kya hota hai janta ka ek garib ka ki offline se eligible jagaho par dukane lagani padati hai wo mainn

adeshmishra_5
adeshmishra_5 3 साल 2 महीने पहले

कृपा करके भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर दो और प्रत्येक कुर्सी पर बैठे जिमेदार को एक तय समय में कार्य न करें जाने पर तत्काल घर भेज देने की कृपा कर , जो कुशल युवा रोजगार के लिए भटक रहे है उन्हे अब सर मिलना चाहिए
जय हिन्द जय भारत

KHUSHIRAM DABRAL
KHUSHIRAM DABRAL 3 साल 2 महीने पहले

महोदय जी,
सहकारी समितियों में जो अध्यक्षों के चुनाव होते हैं , वह राजनैतिक होते हैं क्योंकि जो अध्यक्ष बनता है उसे समिति के कितना ज्ञान है, यह किसानों को पता नहीं होता।
वह तो केवल अपने पैठ के कारण जीत जाता है।
इसलिए अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसको किसानों की जरूरतों का पता हो और वह किसी भी सम्बन्धित विभाग में वार्तालाप करने में सक्षम हो।
दूसरा महोदय जी समिति के सचिव ऐसे हों जो किसानों के बीच जाते हों।
ये नही कि हम तो सरकारी नौकर हैं, काम करें या नही वेतन तो मिलना है।
दूसरा समितियों में खाद बीज फसल की बुआई से पहले समिति में आ जाना चाहिए।
धन्यवाद।

Prabha Shankar Shukla
Prabha Shankar Shukla 3 साल 2 महीने पहले

मेरा सुझाव है कि १: ₹ ५०० और ₹ २००० के नोट बंद होना चाहिए जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार एवं काला धन इकट्ठा न किया जा सके।
२: केवल ₹५००० तक का कैश खर्च करने की लीमिट तय होना चाहिए।

VarunSNair
VarunSNair 3 साल 2 महीने पहले

Meditation technique for soldiers to resist in cold temperature...(secret ,,my opinion only)

we all heard that monks always meditate on himalayan mountain..normally himalaya is a very coldest place too but how they overcome that cold....because meditation can penetrate our "thalamus" ...and thalamus is the controller of body temperature..so if we penetrate the thalamus in cold places then thalamus will order to increase the body temperature(viseversa also)...thank you......varun....".yoga nidra is enough" ..also train our soldiers to visualize a war&tactics...play how to win a war step by step....ഒന്നിച്ചു visualize ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എല്ലാ soldiers ഇനും ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചെറിയ യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങൾ visualize ചെയ്യാൻ പറയുക....അത് അവരുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ദിവസേനയുള്ള visualization വഴി മനസിൽ തുറക്കും...പിന്നെ അവർ ഏത് യുദ്ധത്തിലും ആരെയും വിജയിക്കാൻ ചങ്കൂറ്റം ഉള്ളവരായി മാറും....ഒപ്പം video games ഒരു team ആയി കളിക്കാൻ ഇവരോട് പറയുക...അത് ഉം നല്ലതാണ്...

tips | Keyboard