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नॉन-पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट पर अपने इनपुट भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए ...

गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए श्री क्रिस गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन 13.09.2019 को OM No. 24 (4) 2019- CLES के अंतर्गत किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जिसपर सार्वजनिक प्रतिक्रिया/सुझाव 13 सितंबर 2020 तक मांगी गई थी। सार्वजनिक प्रतिक्रिया/सुझावों के आधार पर, विशेषज्ञ समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट को संशोधित किया है और जनता के लिए दूसरे दौर का एक संशोधित मसौदा रिपोर्ट तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया/सुझाव फीडबैक समिति को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में मदद करेगी।

गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन ढांचे पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा संशोधित रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

‘यहां भेजे गए फीडबैक को गोपनीय रखा जाएगा; किसी भी स्तर पर कोई सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। '

सुझाव/प्रतिक्रिया भेजने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2021 है।

फिर से कायम कर देना
704 सबमिशन दिखा रहा है
Rohan Gupta
Rohan Gupta 5 साल 5 दिन पहले
Dear respected members of the NPD Committee, With appreciation for the opportunity to provide our inputs on the second draft of the NPD Governance Framework Report, we are submitting our thoughts for your kind perusal and consideration. Regards, Rohan Gupta Senior Trade Policy Advisor, British High Commission, India
mygov_161211693377815061.pdf
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IraLaw
IraLaw 5 साल 5 दिन पहले
Dear Sir, We appreciate the opportunity to provide comments on the Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Framework. In response to the invitation of feedback/suggestions on the Report of the Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Framework (hereinafter “Report”), we submit our comments through the PDF file attached herewith.
mygov_161211623482866571.pdf
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Siddharth
Siddharth 5 साल 5 दिन पहले
We thank the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) for the opportunity to provide feedback on the Report by the Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Framework (hereafter, “the Report” or “report”). The process of consultation is a welcome one, and we hope that this spirit of transparency and due process is continued in the framing of future reports, policies by the Ministry. We look forward to engaging further on this issue, Aapti Institute
mygov_161211498177896421.pdf
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Ganesh Khare
Ganesh Khare 5 साल 5 दिन पहले
DBS Bank, India welcomes Ministry of Information and Technology's initiative of public consultation process. DBS Bank, India is grateful for the opportunity to offer our suggestions to the revised Non-Personal Data Governance Framework. Our submissions are enclosed in the .pdf document for your kind consideration. Thank You
mygov_161211404082870921.pdf
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Karthik Viswanath
Karthik Viswanath 5 साल 5 दिन पहले
Dear Sir/Ma'am, The Dialogue is grateful to the Committee of Experts constituted by the Ministry of Electronics and Information Technology for this opportunity to provide inputs on the second draft of the report. The response contains inputs from the Stakeholder Consultation organised on 19 January 2021. We look forward to engaging with the committee in the future.
mygov_161211029472563471.pdf
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AmlanMohanty
AmlanMohanty 5 साल 5 दिन पहले
Google is grateful to the Committee of Experts constituted by the Ministry of Electronics and Information Technology for this opportunity to provide feedback through this open and consultative process. We look forward to continuing our dialogue with the committee on this important subject. Thank you.
mygov_161210736082868491.pdf
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ASHISH AGGARWAL
ASHISH AGGARWAL 5 साल 5 दिन पहले
Dear Sir/Ma'am PFA NASSCOM's submission on the revised Report on Non-Personal Data Governance. We would like to congratulate the CoE for the pioneering work on conceptualising and developing the non-personal data sharing and governance framework, over the two iterations of its draft Report. The response is based on industry input, and focuses on exploring pathways to implementation, identifying potential gaps that remain and suggesting measures to address them. Regards, NASSCOM
mygov_161210663977846291.pdf
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