- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
नॉन-पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट पर अपने इनपुट भेजें
आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2020
अंतिम तिथि :
Jan 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
गैर-व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श करने के लिए ...
SIR MY CERTIFICATE IS PUSHY HOSPITAL GTPS GSECL GANDHINAGAR
SIR PLZ PASS MY BILL PAYMENTS OF CORONA -19 OF ALL DOCTOR SIGN AND CERTIFICATE BILL HAS NOT PASSED BY DOCTOR GEB HOSPITAL AND HRA OFFICE ALL CERTICATE SIGN WITH PUSHYA HOSPITAL BUT THEY HAVE SIGNIFICANT AMOUNT IS AS PER PUSHAY HOSPITAL GOOD HOSPITAL DEPARTMENT BECAUSE I AM DHOOMKETU AND GORAKHNATH ADESH MACHINDAR GORAKH HANUMAN AND 🙏
The data which is non personal but if due to any criteria is important to national security should be identified.Govt. should call defence experts to quickly segregate such non personal data.Smilarly those non personal data which is related to our weakness should be kept in a separate category which could be used by government only.Rest data should be share to trusted stack holder in different field of life.
Sell your kidney for money. Contact Dr Mark now for more details.
Best Regard
Whats App: +91-8870430342
https://www.youtube.com/watch?v=rkhEf17070s
Sell your kidney for money. Contact Dr Mark for more details.
Best Regard
Whats App: +91-8870430342
https://www.youtube.com/watch?v=rkhEf17070s
Do you want to sell your kidney for money. Contact Dr Mark now for more details.
Best Regard
Whats App: +91-8870430342
https://www.youtube.com/watch?v=rkhEf17070s
Do you want to sell your kidney for money. Contact Dr Mark now for more details.
Best Regard
Whats App: +91-8870430342
https://www.youtube.com/watch?v=rkhEf1707
All awareness campaign and it's results must comes as a news with tentative expenses spend.
Campaign must monitor by separate department they must go for surprise visit and interact with vendors...
Because due to time lacking,way of presentation, display design,daily report with photos & remarks format must check & sign by assigned department manager.
According to circular the awareness must reaches the public as given with statutory permission..for ex:-currently PCRA,swaach awareness is going
Equality before and law and all the fundamental rights granted should not be just confined in the constitution of our country. It should be made strictly enforced.
the single use plastic to be banned strictly.
Today, in almost all the Govt services , various ID proofs like Aadhar card , PAN card, Voter ID, Driving License, address proofs , passports etc are required time to time . It contains personal data and it's in simple form. There are chances that it may be misused, specially when you provide your data in physical form , to get a mobile SIM. It will be better way that entire data of any citizen should be in a coded / encrypted form , so it can be used by only by Authorised agencies only.
NPD needs defined classifications before deciding on sharing rules & penalties. e.g.
Visibility group:
1. Country - secure: Sensitive data that isn't for general public or private sector consumption.
2. Country - public: e.g. Farming efficiency & infrastructure, coop bank ratings
3. Global - public: e.g. Climate trends, covid heatmaps
Temporal group:
1. Long-term/static
2. Periodic
2a. Annual
2ai. Calendar
2aii. Fiscal
2b. Seasonal
3. Ephemeral e.g. traffic density