Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार का हार

आरंभ करने की तिथि :
Mar 04, 2018
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का ...

पिछले तीन वर्षों में सरकार ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है और इस मुहिम में प्रौद्योगिकी ने काफी अहम किरदार निभाया है। प्रौद्योगिकी ने खुद को को सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन ये तकनीकी हस्तक्षेप तब काम करता हैं जब,.. हस्तक्षेप सरल, पारदर्शी होते हैं और इसमें एक सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति का उपयोग करते हुए, सरकार समस्या को सुलझाने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति का पालन कर रही है....

1. लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण
2. सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाना
3. सेवा वितरण के डिजिटलीकरण
4. नकदहीन (कैशलैश) लेनदेन को बढ़ावा देना
5. जन भागीदरी
6. ओपन सरकारी डाटा

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(प्रत्यक्ष लाभ स्थानानतरण) लागू होने से फंड की बर्बादी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा । इसी के बदौलत अब डीबीटी द्वारा हस्तांतरित राशि बढ़ रही है और बर्बादी कम हो रही हैं। सरकार ने सबको आधार बनाने के लिए समान रूप से जोर दिया है। उम्मीद है कि जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) के तहत ट्रनिटी मौद्रिक लेनदेन में और पूरी जवाबदेही आएगी और फर्जी या कहें अनुचित लाभार्थियों को मिलने वाला लाभ खत्म कर देगा।

इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-बाज़ार (जी-ई मार्केटप्लेस ) के जरिए सरकारी खरीद को सरल और पारदर्शी बनाया गया। इसका मकसद ही यही था ताकि भ्रष्टाचार के किसी भी क्षेत्र को नष्ट किया जा सकता था। 2018 से शुरू किए जा रहे आयकर दाताओं के लिए फेसलेस ई-मूल्यांकन एक और महत्वपूर्ण कदम था। टैक्स अधिकारी अब करदाताओं के साथ ई-प्रोसिडिंग सुविधा के माध्यम से संवाद करते हैं जो मानव इंटरफ़ेस को कम करता है

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन समस्या है। सरकार द्वारा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों को पेश किया गया है, जिसमें नागरिक अपनी प्रतिक्रिया और विचार साझा करके उनके साथ शामिल हो सकते हैं। । लड़ाई में हमारे देश के ईमानदार नागरिकों को शामिल करने का निर्णय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाता है।

अब माईगोव ने नागरिकों को अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया जा सकता है ...साथ ही एक प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए इनोवेशन (नवाचारों) का सुझाव हो सकता है। विचार और सुझाव नीचे दी गई टिप्पणी के रूप में या पीडीएफ दस्तावेज़ संलग्न करके प्रदान किए जा सकते हैं।

1876 सबमिशन दिखा रहा है
Siddharth Jaiswal
Siddharth Jaiswal 7 साल 2 महीने पहले

Another idea involves turning voting identification into electronic Voting devices similar to bank pin(OTP) creating devices which will be given to citizens while registering either for aadhar or voting cards, This will ensure people all over India can vote without any fear, because people do what is easy for them to do and no one should blame them for the harshness and inability of un-evolving election process. Change will come in very positive way once this is done and leaders will stop divide

PRASANT KUMAR PANDA_2
PRASANT KUMAR PANDA 7 साल 2 महीने पहले

SAMADHAN.MSME.ORG Portal and concept of delayed payment monitoring is a great job done by Government. But the implementation and solving the cases within the time bound of 90 days after filing of case is not being done by the concerned officers. If we see the fact sheet in portal hardly any cases have been solved. It shows either no accountability is there for the people responsible or lack of co-ordination or interest to make it happen.

Siddharth Jaiswal
Siddharth Jaiswal 7 साल 2 महीने पहले

Another idea involves using technology and policy to completely end divisive and appeasement politics, Have you ever wondered why people try to find purpose before elections, its because there is nothing for people directly for voting and thus parties manufacture agendas etc and divide societies, and it has started to divide India more violently, first Maharashtra,North now South-North, To end this give purpose to citizens to vote 1%,!%,1% tax cut for centre,state,others this way Reward for vote

RAJESHDWIVEDI_1
RAJESHDWIVEDI_1 7 साल 2 महीने पहले

भय बिन होय न प्रीत
ये बात बहुत पहले रामचरित मानस में लिखी गयी थी
आज हमारे देश में कोई कुछ भी कर ले सजा होते होते पीड़ियाँ बदल जाती है |जब तक त्वरित न्याय व्यवस्था नहीं होगी आप के प्रयास का परिणाम बहुत कम होगा हर तरह के अपराधी के मन में ये बात रहती है क्या होगा कुछ दिन बाद जमानत मिल जाएगी फिर क्या है मुकद्दमा चलता रहेगा और मस्ती चलती रहेगी| जब तक हर अपराध के दंड के लिए समय नहीं निर्धारित होगा तब तक ना तो भ्रस्टाचार मिटेगा न ही अपराध कृपया अगर कुछ करना है तो पहले न्याय व्यवस्था दुरुस्त कीजिये

Siddharth Jaiswal
Siddharth Jaiswal 7 साल 2 महीने पहले

I have an idea with which visible changes involving highest of offices will impact and bring exponential changes in real-time, for which I would start changing the Seating arrangements of Members of Lok Sabha and Rajya Sabha, in this each member within the house will be given an isolated boxed glass cabin completely soundproof, and the mic and buttons will ensure that issues and motions or reforms can carry on without distortion and chaos, in this speaker can authenticate everything.

Sarvesh verma_2
Sarvesh verma 7 साल 2 महीने पहले

Manniya PM shree Narendra Modi ji mera aap se nivedan h ki swach bharat mission ke tahet abhi mera gaon abhi banchit h Indra Awash aur Shulabh Sauchaya nhi diye gaye h agar koi bhi bat hoti h es samband me to pradhan 50% Rs. pahle magta h, mai chahta hu ki es vishay pr sakt sashan aur prashan rahega to achcha rahega lekin gram pradhan kehta h ki mujhe bhi uper paise dene padte h.

K Vijaya Bhaskar Reddy
K Vijaya Bhaskar Reddy 7 साल 2 महीने पहले

Grievances should be taken care by higher authorities.
citizen charter should be implemented strictly.
RTI implementation with why ?

tips | Keyboard