यदि नेताओ की जगह इंजीनियर को जवाब देह बनाया जाय तो भ्रष्टाचार मिटेगा । आम आदमी नेता तक नही पहुच पाता ये कटु सत्य है इसको मोदी जी आपको स्वीकारना पड़ेगा पर इंजिनीयर तक आम जनता आराम से पहुच जाती है । वह सभी बातें समझ ते है लोगो की ओर विकास कार्य म अफसर या इंजीनयर को ज्यादा भागीदार होना चाहिए और इनोगुरशन उसी के द्वारा क्रय जाना चाहिए। इंजीनियर यदि एच काम करेगा तोह उससे उसका मनोबल बढेगा ओर भ्रष्टाचार म भी संलिप्त नही होगा । #corruptionfree #no_kharcha_vala_suggestion

To reduce the corruption through technology firstly government has to develop a complete transparent system for review and monitoring of all government sector and review work of all employee or officers at daily, weekly and monthly basis as more than 50% employees in government sector not performing their tasks regularly, it causes system backlogs and hence government not getting desired results. As I have worked in government department the system of one nation one pay needs to be implemented.

concept of blockchain technology can be adopted. Legal Tender of higher denomination currency can be abolished to promote cashless transactions. Passport and Visa copy submittion to be compulsory for approval of loans. Selection of MPs and MLAs through secret ballot and graduation should be compulsory education qualification for them. Income Tax filing compulsory for unorganised income groups. Reservation for Castes should only given to beloe poverty line people with adhaar as identity proof.

सर्कर् जॊ भि यॊजन् बना रहि है, ऒ कागज् पर् न रहकर् जमिन् पर् अने मै जॊ दॆर् लग्त है उसि बिच् corruption णाम् का कीडा जाण्म् ळेटा हे. आगाऱ् हूम् ये जो GAP HAI USE BHAR DE TO... IS KETDE KO MAR SAKTEY HAI..
USKA EK UPAY HAI DIGITIZATION ....PAR ABHI YE SCHEME SIRF SAMAJ KE UPAAARI SARAD PAR HAI..ISE GROUND LEVEL TAK LANA PADEGA....... JAI HIND

श्री मान एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाना चाहिए जहां किसी भी विभाग की शिकायत हो एक जगह पहुँचे आसानी से पहुचे और उस पर तुरन्त एक्शन हो और भृष्टाचार पर सख्त सजा का प्रावधान हो भृष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा

माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार तो इतना बड चूका है जिसका सायद समाधान मुस्किल है सरकार हर एक डाटा जो नार्मल हो उसे ऑनलाइन ओपन कर दे और हर एक डाटा ऑनलाइन कर दिया जाये तो थोडा कम हो सकता है और सरकारी तौर पे जितने भी सुलक लिए जाते है उसे ऑनलाइन प्येमेंट ही करे और भारत शासन के जो ट्रेसरी चालन है उसे भी नगद न लेके ऑनलाइन करे जितना हो सके सरकारी कम ऑनलाइन ही हो तो सायद भ्रष्टाचार में थोड़ी कमी आये क्यों की भ्रष्टाचार बहुत ज्यदा बड चूका है नए आते है कुछ दिन ठीक रहते है बाद में भ्रष्ट वो भी हो जाते ह

किसी प्रकार का विकास कार्य या फिर किसी भी प्रकार से बनाई गई योजना के अंतर्गत आने वाली कोई भी इमारत या सड़क , ब्रिज, पयोगशाला, अस्पताल , मंडी समिति , आदि का अनावरण, उस क्षेत्र के नेता मीडिया और आम जनता के समक्ष उसको बनाने वाले इंजीनियर के द्वारा करना चाहिए नाकि वहन के नेता से ।ऐसा करने से दो फायदे होते हैं एक तोह बनाने वाले इंजीनियर के सीधे सीधे भविष्य में जवाब दही हो जाती है। दूसरा इससे उन तमाम अफसरों और इंजीनियर को उनका सम्मान मिलेगा जो जीवन लगा देते हैं ईमानदार सी काम करते हुए।

कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जहाँ हम अपने सांसद के विकास कार्यो का लेखा-जोखा देख सके। सांसद ने अपने कार्यकाल में अपनी सांसद निधि को कहाँ खर्च किया है।
क्योकि इस बार वोट मोदीजी के नाम पर नहीं उनके सांसदों के काम पर मिलेंगे।
जो सांसद अपने फण्ड को विकास कार्यो में नहीं लगा रहे है तो उनका कोई हक़ नहीं है की वोट मांगने जनता के पास जाये।

Corruption is the biggest challenge for us.we should come together and resolve it as earlier.

SC/ST and OBC certificates should also be attached with adhaar data of individual and father and mother of individuals. Within no time you will come to know that many of them are higher brackets tax payers but claiming benefits of these certificates. it has been practised that such certificates are made at cost with liaison between corrupt govt officers and unauthorised people and different agencies have no role in counter checking of these certificates.