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फल और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला में फसल की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान में कमी कैसे लाएं?

How to reduce post-harvest losses in supply chain of fruits & vegetables?
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 02, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

दुनिया भर में भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ...

दुनिया भर में भारत फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन, हमारे देश में जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण की सुविधा चीन, ब्राजील, मलेशिया, वियतनाम, जैसे विकसित या विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। देश में फल और सब्जियों के प्रसंस्करण के विकास में प्रमुख बाधाएं कुशल आपूर्ति श्रृंखला एवं आधुनिक और उपयुक्त बुनियादी सुविधा का उपलब्ध न होना है। परिणामस्वरूप, देश में फल एवं सब्जियों की अत्यधिक बर्बादी हो रही है जिसके फलस्वरूप किसानों को उनकी उपज के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक नहीं मिल रहा। आईसीएआर संस्थान के केन्द्रीय कटाई-उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना, द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न कृषि फसलों की 6-18% तक बर्बादी होती है जिनमें सबसे जादा बर्बादी फल और सब्जियों की होती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस नुकसान में कमी लाने हेतु आपके विचार / सुझाव चाहता है।

अपने सुझाव 1 फरवरी 2015 तक भेजें।

1736 सबमिशन दिखा रहा है
jfhope1@gmail.com
john williams 10 साल 6 महीने पहले

Read today An observer quoted on Reservation

“ Currently a SC child gets free study , after School he gets reservation in entrance tests in form of fee and marks. He gets admission in a better college despite of less marks than a General category . Number of Students from General Category get depressed on this accord . After study they again get reservation in jobs and promotions whether they are capable or not . It’s very Ridiculous.”

We do endorse his views in abolishing Reservation

chandraprakasha@gmail.com
Chandra Agrawal 10 साल 6 महीने पहले

FOR GOOD GOVERNANCE--Ammend MV act so that Registeration of Vehicles done in any state in India remains valid in all states and need not be changed.Similarly road tax should be only one time and no option for yearly payment be given to reduce paper work.Also bring maximum interface through online to reduce harassment to public and implement time bound delivery.

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