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भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Sep 23, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 20, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल ...

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार इकोसिस्टम है। दूरसंचार क्षेत्र 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकी में "टेलीग्राफ" के युग के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, 2013 में दुनिया ने "टेलीग्राफ" का इस्तेमाल बंद कर दिया।

पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की हैं। इसी संदर्भ में हमने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क के पुनर्गठन की पहल की है।

यह विधेयक भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की जगह लेगा, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

जुलाई 2022 में, 'भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; जिसमें विभिन्न हितधारकों और उद्योग संघों द्वारा सुझाव प्राप्त हुए हैं।

परामर्श और विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट भी तैयार किया गया है।

नागरिकों से माईगव प्लेटफॉर्म पर भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

मसौदा विधेयक और व्याख्यात्मक नोट को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।

माईगव प्लेटफॉर्म पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है।

सुझाव ईमेल आईडी पर भी भेजे जा सकते हैं: naveen.kumar71@gov.in

फिर से कायम कर देना
443 सबमिशन दिखा रहा है
Vinod panda_1
Vinod panda 2 साल 4 महीने पहले

sir ji aapse nivedan hai ki aap pure bharat me jitane bhi sarkari jagah par bsnl ke tawar lagava deve jise police station police cutter nagar nigam nagar palika garam panchayat panchayat office sakari vibhag ki jaha par aap jo tawar lagaye ge usake pese sarkar ke pas jayega ji or noc ki takalif bhi nahi hogi ji or jagah jese co office court office maha nagar nigam office sakari jagah jo kendra v rajay sarkar ki sabhi jagah aap upyog me laya ja sakta hai

Shashi bhushan singh chauhan_1
Shashi bhushan singh chauhan 2 साल 4 महीने पहले

दूरसंचार को माध्यम बना आपराधिक घटनाओं के चलन को रोकने के लिए कठोर नियम और कार्य के अनुरूप ही सीमित संचार संसाधन का प्रयोग पर बल देना चाहिए ।

TusharPrajapati_27
TusharPrajapati 2 साल 4 महीने पहले

1)Government should increase network area through optical fibre instead of copper to ensure last mile connectivity.
2)move towards the future technologies Should add new service.
3)New innovation in AI,block chain technology.
4)Penetration of rural markets (72% of population staying in rural areas) will be the key growth driver.

AjinkyaK_3
Ajinkya Kothavade 2 साल 4 महीने पहले

1. There should be a platform where we can complaint about the phone number from which we have received fraud or scam calls. So that action can be taken against them.
2. While receiving a phone call, it should be made mandatory for telecom operators to display the area, city from where the person is calling.

Subodh bansal_1
Subodh bansal 2 साल 4 महीने पहले

This is my 12 th post.
Please read my all previous 11 posts.

Students and Young poor girl and boy suffering from crime, violence and rape.

At least they can buy old small mobile phone for connectivity with family.

Five years back there was no question of validity.

Now all telecom operator prepare plan for smart phones consumers.

There should be plan who do not use Data. They use small mobile phone.

BSNL cheapest plan Rs. 75.00 for 30 days validity.
2 GB data and 100 minutes free calling.

So all plan for smart phone users.

Do you think poor students can pay this Rs. 75 for 30 days?