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भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित

भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Sep 23, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 20, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल ...

संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार लीगल फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की है।

117 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार इकोसिस्टम है। दूरसंचार क्षेत्र 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान देता है।

दूरसंचार क्षेत्र के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 पर आधारित है। दूरसंचार की प्रकृति, इसके उपयोग और प्रौद्योगिकी में "टेलीग्राफ" के युग के बाद से बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालांकि, 2013 में दुनिया ने "टेलीग्राफ" का इस्तेमाल बंद कर दिया।

पिछले आठ वर्षों में, सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए कई पहलों की शुरुआत की हैं। इसी संदर्भ में हमने दूरसंचार क्षेत्र के लिए कानूनी और नियामक फ्रेमवर्क के पुनर्गठन की पहल की है।

यह विधेयक भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क की जगह लेगा, जिसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ वायर (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 शामिल हैं।

जुलाई 2022 में, 'भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता' पर एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया गया था और सुझाव आमंत्रित किए गए थे; जिसमें विभिन्न हितधारकों और उद्योग संघों द्वारा सुझाव प्राप्त हुए हैं।

परामर्श और विचार-विमर्श के आधार पर, मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक का संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के लिए एक व्याख्यात्मक नोट भी तैयार किया गया है।

नागरिकों से माईगव प्लेटफॉर्म पर भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे पर सुझाव/ विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

मसौदा विधेयक और व्याख्यात्मक नोट को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।

माईगव प्लेटफॉर्म पर सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है।

सुझाव ईमेल आईडी पर भी भेजे जा सकते हैं: naveen.kumar71@gov.in

फिर से कायम कर देना
443 सबमिशन दिखा रहा है
Athikala prasad rao
Athikala prasad rao 2 साल 3 महीने पहले

Further to my comments...
Vendor list - VEC( vendor evaluation committe) list shall be followed by licensee/ contractor. in technical clauses vendor list along with codes if any shall be added for all the items (anticipated) shall be included. if any material other than vendor listed item to use, approval shall be taken from owner, for which contractor shall obtain quotation from minimum 3 reputed vendor. selection of such material will be at owners consent.

Athikala prasad rao
Athikala prasad rao 2 साल 3 महीने पहले

Further to my coments...

Raising change orders at later (during work execution) is a risky process and it will be a huge loss to the owner and contractor will dictate terms and there will be no much control on contractor. hence preparation of BOQ, Preparation of drawings, inclusion of stringent clauses are much essential and much careful.

AliyuAbdullahi_1
AliyuAbdullahi 2 साल 3 महीने पहले

The innovation in building diplomatic relations with all Africans countries. It's Realistic shows now showing the quality future of next generation it's Indian and Africans works together between India and Africa under E-Networking Indian PAN Africans, let's keep it up under the project of Dr A P J Abdulkalam former President of India. Sonsecuntly the real sense it's both the two JAI hind and JAI Africanos as the legendary people's that works with integrity and hard working almost equally in terms of cultural heritage and historical society most especially the Nigerian as the gaint of Africa. The people are so hard working and Digital systematic approach likewise Indians are, Non of developed and developing countries are all getting s their achievements by Indians and Nigerians. Why can't join hands together and eradicates so much ungrateful and illigal activities to rank it into the one best way of legality viability trial. Let's starts from beginning and starts working together.

Athikala prasad rao
Athikala prasad rao 2 साल 3 महीने पहले

further to my comments....
specific clauses shall be added in order to clear the ambiguity , where to use owner supplied material and where contractor supplied material to use. this will help in easy billing. BOQ shall be clear and complete so that , raising of change orders(later) can be eliminated.

Athikala prasad rao
Athikala prasad rao 2 साल 3 महीने पहले

Further to my comments....
In technical specs , specific and stringent statement shall be specified so that licensee/contractor should not skid from responsibilities, and should frame and specify stringent clauses so that licensee/ contracror should not use non standard items, only owner approved vendors list to use to choose for purchasing of material. list for latest telecom standards to be specified, any other standards to follow for a specific work to be mentioned very clearly. so that no ambiguity took place and contractor should not be allowed to skid from responsibility.