- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Feb 09, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय ...
Micro industries will be most successful project. it will be good for new beginning enterapenaur.
Bihar,Jharkhand & U P Government must tax / collect cess for total number of migrants worker located in all states.
specifically from those Goverment like Delhi, Punjab, Maharashtra, Haryana who betrayed poor labour in epidemic times.
Bihar, Jharkhand & UP must take benefit of there densely skilled manpower resources for the growth of thier own states..
pl.study the picture and reply.
modi hai to mumkin hai it's vocal. this is the great man
Respected Prime Minister ji
please look in the packaging industry gst rates.it is a small scale industry.thousands of unskilled wlorkers involved.now a days rates fluctuation have affected badly.
please look in matter.
murari
summer is started, huge quaintness of plastic bottles coming to our gown, we don't have sufficient space in godown, and no fund to pay poor people, those who are collecting from garbage, pl.help us.
thanks
Dear Pm.
we need your help to increase our msmes .We have turned swatch Bharat abhian into small scale busines,by collecting plastic bottles from garbage and transfer to fiber manufactures until,and gives wages to more than 100 poor people, in BHARUCH gidc, So far we've transfer more than 71000mt.pet material from garages ,we need your help to develop more buisness,mo 9727013956
business
Unfavorable British/Congress labour law or Social security law needs to amend / modify because most of Private sector Employee are getting exploited on ground.
# Law with Loopholes as follow:
1) Workmen' Compenstion Act of 1923.
# What about middle class professionals.
2) Payment of wages Act 1936
# Tax deducted without my concern.
3) Industrial employment Act 1946.
# Termination / separation financial settlement / leave issue is under cover always.
4) Minimum wages Act of 1948
# industrywide wages need to set up. Else lot of under paid working.
5) EPF act 1952
# 12 % both are deduct/ include in CTC these day.
6) Maternity Benefit Act 1956
# Daycare must fo all company. ELSE woman staff career getting effected.
7) Paymnet of Bonus Act 1965
# Why shown in CTC
8) Payment of Gratuity 1972.
# 5 year is too long in this tough dirty corporate world, so please release at the full & final.
नमस्कार हमारे देश के एमएसएमई को एमएसएमई लोन मिल रहा है यह बहुत अच्छी बात है किंतु अभी भी एमएसएमई में जीएसटी कई व्यापारियों की समझ से बाहर है उनके लिए उन्हें सीए, मुनिम,ऑडिट के लिए पर निर्भर होना पड़ता है। उनके मुताबिक फीस देनी पड़ती है। आवश्यक जानकारी नहीं है। आपसे निवेदन है कि व्यापारियों को प्रत्येक शहर में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त जानकारी दी जाए जिससे वे शोषित न हो। तथा सरकार के द्वारा दिए गए एमएसएमई लोन का सही उपयोग हो।