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भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on Draft National Policy for Micro, Small and Medium Enterprises in India
आरंभ करने की तिथि :
Feb 09, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय ...

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम (MSME) 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक जीवंत और मजबूत क्षेत्र है, जो कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद में 28% और निर्यात में 40% हिस्सेदारी शामिल है। अन्य क्षेत्रों की तरह, MSME भी कोविड के दौरान उत्पादकता के मामले में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हैं, इसलिए MSME की दक्षता और उत्पादकता को आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्यों के लिए प्राप्त करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की V शेप रिकवरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर विकास, समर्पित ऋण, उत्पादों की खरीद और एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अब तक किए गए विभिन्न उपायों में शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मसौदा नीति पर सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए हितधारक, उद्योग संघ, एमएसएमई इकाइयों और आम जनता को आमंत्रित किया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अनुकूली और समावेशी राष्ट्रीय नीति तैयार करना है।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय नीति का मसौदा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

माईगव पर विचार एवं सुझाव जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है।

787 सबमिशन दिखा रहा है
Ashutosh kumar_1023
Ashutosh kumar 3 साल 2 महीने पहले

Bihar,Jharkhand & U P Government must tax / collect cess for total number of migrants worker located in all states.

specifically from those Goverment like Delhi, Punjab, Maharashtra, Haryana who betrayed poor labour in epidemic times.

Bihar, Jharkhand & UP must take benefit of there densely skilled manpower resources for the growth of thier own states..

Murari_76
Murari 3 साल 2 महीने पहले

Respected Prime Minister ji
please look in the packaging industry gst rates.it is a small scale industry.thousands of unskilled wlorkers involved.now a days rates fluctuation have affected badly.
please look in matter.
murari

jyotindra Patel_2
jyotindra Patel 3 साल 2 महीने पहले

summer is started, huge quaintness of plastic bottles coming to our gown, we don't have sufficient space in godown, and no fund to pay poor people, those who are collecting from garbage, pl.help us.
thanks

mygov_164855712247013101
jyotindra Patel_2
jyotindra Patel 3 साल 2 महीने पहले

Dear Pm.
we need your help to increase our msmes .We have turned swatch Bharat abhian into small scale busines,by collecting plastic bottles from garbage and transfer to fiber manufactures until,and gives wages to more than 100 poor people, in BHARUCH gidc, So far we've transfer more than 71000mt.pet material from garages ,we need your help to develop more buisness,mo 9727013956

Ashutosh kumar_1023
Ashutosh kumar 3 साल 2 महीने पहले

Unfavorable British/Congress labour law or Social security law needs to amend / modify because most of Private sector Employee are getting exploited on ground.
# Law with Loopholes as follow:
1) Workmen' Compenstion Act of 1923.
# What about middle class professionals.

2) Payment of wages Act 1936
# Tax deducted without my concern.

3) Industrial employment Act 1946.
# Termination / separation financial settlement / leave issue is under cover  always.
4) Minimum wages Act of 1948
# industrywide  wages need to set up. Else lot of under paid working.

5) EPF act 1952
# 12 % both are deduct/ include in CTC these day.

6) Maternity Benefit Act 1956
# Daycare must fo all company. ELSE woman staff career getting effected.

7) Paymnet of Bonus Act 1965
# Why shown in CTC

8) Payment of Gratuity 1972.
# 5 year is too long in this tough dirty corporate world, so please release at the full & final.

Asha Kothari_2
Asha Kothari 3 साल 2 महीने पहले

नमस्कार हमारे देश के एमएसएमई को एमएसएमई लोन मिल रहा है यह बहुत अच्छी बात है किंतु अभी भी एमएसएमई में जीएसटी कई व्यापारियों की समझ से बाहर है उनके लिए उन्हें सीए, मुनिम,ऑडिट के लिए पर निर्भर होना पड़ता है। उनके मुताबिक फीस देनी पड़ती है। आवश्यक जानकारी नहीं है। आपसे निवेदन है कि व्यापारियों को प्रत्येक शहर में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त जानकारी दी जाए जिससे वे शोषित न हो। तथा सरकार के द्वारा दिए गए एमएसएमई लोन का सही उपयोग हो।

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