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माईगव नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित

MyGov- नागरिक केंद्रित मंच को बेहतर बनाने हेतु विचार एवं सुझाव आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
Oct 02, 2022
अंतिम तिथि :
Oct 31, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय ...

भारत में जनसहभागिता के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 26 जुलाई 2014 को माईगव की शुरुआत की गई थी। माईगव के आज 26 मिलियन से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं। इसे भारत सरकार के जनसहभागिता मंच के रूप में स्थापित किया गया है जो कि नीति निर्माण के लिए नागरिकों की राय के लिए कई सरकारी निकायों / मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है और जनहित के मुद्दों / विषयों पर लोगों की राय लेता है। माईगव के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ कू, शेयरचैट, चिंगारी, रोपोसो और बोलो इंडिया जैसे कई भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों सक्रिय फॉलोअर्स हैं।

माईगव देशवासियों की सहभागिता को और अधिक बढ़ाने के लिए नए विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित करता है।

माईगव साथी निम्नलिखित विषयों पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

1.माईगव वेबसाइट का डिजाइन लुक (यूजर इंटरफेस में सुधार)
2. MyGov.in पर यूजर्स के अनुकूल नेविगेशन (साइट पर सुविधाओं को ब्राउज़ करना और एक्सप्लोर करना आसान बनाना)
3. माईगव में नई सुविधाएं और सेवाएं (सुझाव)
4. यूजर रजिस्ट्रेशन में सुधार
5. फीडबैक मैकेनिज्म पर विचार (हम आपकी प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त करते हैं)

प्रतिभागी विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी के साथ-साथ चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने के लिए MyGov (www.mygov.in) पर जा सकते हैं।

आपका योगदान भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने में मदद करेगा। माईगव साथी की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को भारत सरकार से मान्यता मिलेगी और उन्हें CEO माईगव से मिलने का मौका मिलेगा। साथ ही, सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को माईगव पेज पर प्रदर्शित किया जाएगा।

हम आपकी अधिक से अधिक भागीदारी की आशा करते हैं।

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है।

1363 सबमिशन दिखा रहा है
nisheethadhikari
Nisheeth Adhikari 2 साल 7 महीने पहले

Food, Shelter, Health, Education, and Livelihood are fundamental right for every citizen. Government runs multiple programs with significant allocation of resources to fulfill these mandates.

To promote transparency and generate awareness, a central dashboard under MyGov can be created to showcase relevant metrics with demographic data around these areas at different state and national level.

Visibility and awareness are key towards making progress and this can be a step in that direction, taking citizens along, letting them know the role they need to play to meet the important objective.

mdbiyani@hotmail.com
mahesh biyani 2 साल 7 महीने पहले

In 8 years not seen 1 country plan and continuity. even ordinary biz has continuity plan and consistent. Y it can't be done . No explanations also . all gandy marji, if politicians don't do it , mecca/ vatican slaves moonchuds of tughlaq collegium do it to destroy india. Not 1 bother about their work . Let's see if we get answers
1) all developed world had plans & delivered basics to citizens much before India's independence with minimal taxes. India had 100 % Income tax. Modi/abv govt did or doing it. Not specified . not forced on others
Not 1 report on cost /time escalation of the many projects
Bullet train project almost killed . Sterlite mining closed /shut down . Oil refinery project gone . which country does it / How is it other countries run successfully and make their country prosperous
India physical & social infra huge gap shortage. how many more decades if not centuries to complete it. Is it documented.
cost /time/service of governance.

MuraliGattuBhaskaraMurthy
Murali G B 2 साल 7 महीने पहले

We should understand that hilly terrain states can't have Landfill sites due to land constraints, and also if allowed leachate seepage can flow downhill polluting the streams and can cause many ill effects. We should have a common code of practice(Cop) on waste management applicable to all states. By CoPs many unwanted national integrity issues happening between the sates can be avoided. Also dumping of medical, biological and other hazardous wastes along the road side could be avoided.
Union government should take the lead to avoid disputes between the states by forming Apex Waste Management Committee, by including key personnels of the states. The vehicles used to transport the waste should be fitted with GPS device and monitored by landfill/treating/incinerating waste management company as well as state's pollution control department(24x7). State's border check post personal(toll plazas as well) should be clearly communicated. New decree of law to clarify all may require to prosec

Onkar Singh_92
Onkar Singh 2 साल 7 महीने पहले

कम से कम चेंज मेकर स्तर के बैज धारियों को तो कोई विशिष्ट प्रशस्ति पत्र/मोमेंटो आदि देकर प्रोत्साहित किया ही जाना चाहिए ताकि नागरिकों में प्लेटफार्म के प्रति आकर्षण और रुचि बनी रहे।

ओंकार सिंह

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