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मौजूदा आभासी मुद्रा फ्रेमवर्क के लिए टिप्पणियां / सुझाव आमंत्रित

Comments/Suggestions Invited for the Existing Virtual Currencies Framework
आरंभ करने की तिथि :
May 20, 2017
अंतिम तिथि :
Jun 01, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आभासी करेंसी का परिचालन जो डिजिटल/क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी जाना ...

आभासी करेंसी का परिचालन जो डिजिटल/क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, एक चिंता का विषय रहा है। इसे समय-समय पर विभिन्‍न मंचो पर भी अभिव्‍यक्‍त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24 दिसंबर, 2013 और 1 फरवरी, 2017 की अपनी प्रेस विज्ञप्‍तियों के जरिए बिटक्‍वाइन सहित आभासी करेंसी के उपयोगकर्ता, धारकों और व्यापारियों को इसके वित्‍तीय, प्रचालनात्‍मक, विधिक, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी उन संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क कर दिया है।

मौजूदा ढांचे को जांचने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय ने 15 मार्च, 2017 को विशेष सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्‍यक्षता में एक अंतर अनुशासनात्‍मक समिति गठित की है इसमें आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍तीय सेवा विभाग, राजस्‍व विभाग (सीबीडीटी), गृह मंत्रालय, इलेक्‍ट्रानिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्‍टेट बैंक के प्रतिनिधि भी होंगे।

समिति (i) भारत और विश्‍व दोनों में आभासी करेंसी की वर्तमान स्‍थिति का पता लगाएगी (ii) आभासी मुद्रा को अधिशासित करने वाले मौजूदा वैश्‍विक विनियामक और विधिक ढांचे की जांच करेगी (iii) उपभोक्‍ता सुरक्षा, धन शोधन इत्‍यादि मुद्दों सहित ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटने के लिए उपायों को सुझाएगी; और (iv) आभासी करेंसी से संबंधित किसी अन्‍य मामले की जांच कर सकेगी।

निम्‍नलिखित प्रश्‍नों पर जनता से 31 मई, 2017 तक बेवसाइट MyGov.in पर टिप्‍पणी या सुझाव मांगे जाते हैं।

क) क्‍या आभासी करेंसी को प्रतिबंधित, विनियमित अथवा निगरानी में रखा जाए?

ख) यदि आभासी करेंसी विनियमित की जाती है तो:
i) उपभोक्‍ता सुरक्षा को सुनिश्‍चित करने के लिए क्‍या उपाय किए जाने चाहिए?
ii) आभासी करेंसी को व्‍यवस्‍थित रूप में विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए क्‍या उपाय किए जाने चाहिए?
iii) कौन से उपयुक्‍त संस्‍थान आभासी करेंसी का निरीक्षण/विनियमन करें?

ग) यदि आभासी करेंसी को विनियमित नहीं किया जाए तो:
i) प्रभावी स्‍वत: विनियामक तंत्र क्‍या होना चाहिए?
ii) इस परिदृश्‍य में उपभोक्‍ता सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए क्‍या उपाय अपनाए जाने चाहिए?

यह अनुरोध है कि टिप्‍पणियां तार्किक एवं संक्षिप्‍त हों।

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Bleach3233
Bleach3233 8 साल 2 महीने पहले

India definitely needs to legalise bitcoin and other virtual currencies cause they will be playing significant roll in world's economy and we don't want to be left out.

Bharadwaj_6
Bharadwaj_6 8 साल 2 महीने पहले

VCs should be observed/regulated. Blockchain technology should be supported by building more than just VCs using it. Banning would only impede the benefits VC and blockchain technology would bring to us, and besides, banning wont stop illegal activities from taking place. It should be linked to PAN to analyse the inflow/outflow happening. The companies providing VC services should be made legal with proper KYC guidelines given specifically keeping in mind the dynamics of VCs.

Sukhwinder Singh Kalirao
Sukhwinder Singh Kalirao 8 साल 2 महीने पहले

As people trade in shares currency commodities, so they trade in crypto currency. It should be legalized and texed @short term gain to participate Indian people in the Global exchanges to earn money. We should have traveled with the whole World, not alone.

Mayank Jain_63
Mayank Jain_63 8 साल 2 महीने पहले

Decentralised currency is now the way of life especially when banks charging amount on small transactions as per their will. Either get into the world of blockchain or be left out.
Should not be legalised now and we should wait for some time.
It should not be heavily taxed also.

Pruthviraj_27
Pruthviraj_27 8 साल 2 महीने पहले

a) Virtual currencies should be legalised in India as many other countries legalise it and earn income in terms of tax.
b) i) KYC must be complete for all Bitcoin exchanges, also they must be registered with SEBI or similar governing body.
ii) Initially its usage must be allowed at safe and secure exchanges and portals. Then considering digital India drive it must be allowed to use on merchant sites. Slowly then it can be made valid option to pay on all Govt sites after monitoring its use.

Nikhil Patel_31
Nikhil Patel_31 8 साल 2 महीने पहले

Virtual currencies or cryptocurrency or you can say bitcoin is nothing but different products based on the technology called blockchain. Blockchain being one of the best thing happening to mankind after internet has truly decentralised and amazing potential to change the real world problems and remove human interference and dependence from a number of fields like supply chain, financing , remittance and counting. Govt should not even think about banning the innovative technology.

galbotrix
galbotrix 8 साल 2 महीने पहले

The IRS in the US decided in March 2014, to treat bitcoin and other virtual currencies as property for tax purposes, not currency. There are some regulations like BitLicense - https://en.wikipedia.org/wiki/BitLicense. But there seems to be some issues with respect to the acceptance of this idea. Though it is a good idea to regulate this as an asset unlike to regulate like a currency.

maheawaran
maheawaran 8 साल 2 महीने पहले

Banning virtual currencies in this current trend is a backward step of digital India.Just regulate the VC exchanges in the country and have good control over them is fine enough. Banning is actually impossible while looking at its growth..

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