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आर्थिक कार्य विभाग

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मौजूदा आभासी मुद्रा फ्रेमवर्क के लिए टिप्पणियां / सुझाव आमंत्रित

Comments/Suggestions Invited for the Existing Virtual Currencies Framework

आरंभ करने की तिथि :

May 20, 2017

अंतिम तिथि :

Jun 01, 2017

00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)

प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

आभासी करेंसी का परिचालन जो डिजिटल/क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी जाना ...

आभासी करेंसी का परिचालन जो डिजिटल/क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, एक चिंता का विषय रहा है। इसे समय-समय पर विभिन्‍न मंचो पर भी अभिव्‍यक्‍त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24 दिसंबर, 2013 और 1 फरवरी, 2017 की अपनी प्रेस विज्ञप्‍तियों के जरिए बिटक्‍वाइन सहित आभासी करेंसी के उपयोगकर्ता, धारकों और व्यापारियों को इसके वित्‍तीय, प्रचालनात्‍मक, विधिक, ग्राहक सुरक्षा और सुरक्षा संबंधी उन संभावित जोखिमों के बारे में सतर्क कर दिया है।

मौजूदा ढांचे को जांचने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍त मंत्रालय ने 15 मार्च, 2017 को विशेष सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्‍यक्षता में एक अंतर अनुशासनात्‍मक समिति गठित की है इसमें आर्थिक कार्य विभाग, वित्‍तीय सेवा विभाग, राजस्‍व विभाग (सीबीडीटी), गृह मंत्रालय, इलेक्‍ट्रानिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय स्‍टेट बैंक के प्रतिनिधि भी होंगे।

समिति (i) भारत और विश्‍व दोनों में आभासी करेंसी की वर्तमान स्‍थिति का पता लगाएगी (ii) आभासी मुद्रा को अधिशासित करने वाले मौजूदा वैश्‍विक विनियामक और विधिक ढांचे की जांच करेगी (iii) उपभोक्‍ता सुरक्षा, धन शोधन इत्‍यादि मुद्दों सहित ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटने के लिए उपायों को सुझाएगी; और (iv) आभासी करेंसी से संबंधित किसी अन्‍य मामले की जांच कर सकेगी।

निम्‍नलिखित प्रश्‍नों पर जनता से 31 मई, 2017 तक बेवसाइट MyGov.in पर टिप्‍पणी या सुझाव मांगे जाते हैं।

क) क्‍या आभासी करेंसी को प्रतिबंधित, विनियमित अथवा निगरानी में रखा जाए?

ख) यदि आभासी करेंसी विनियमित की जाती है तो:
i) उपभोक्‍ता सुरक्षा को सुनिश्‍चित करने के लिए क्‍या उपाय किए जाने चाहिए?
ii) आभासी करेंसी को व्‍यवस्‍थित रूप में विकसित करने को बढ़ावा देने के लिए क्‍या उपाय किए जाने चाहिए?
iii) कौन से उपयुक्‍त संस्‍थान आभासी करेंसी का निरीक्षण/विनियमन करें?

ग) यदि आभासी करेंसी को विनियमित नहीं किया जाए तो:
i) प्रभावी स्‍वत: विनियामक तंत्र क्‍या होना चाहिए?
ii) इस परिदृश्‍य में उपभोक्‍ता सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए क्‍या उपाय अपनाए जाने चाहिए?

यह अनुरोध है कि टिप्‍पणियां तार्किक एवं संक्षिप्‍त हों।

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3888 सबमिशन दिखा रहा है

Satish Mishra 8 साल 2 सप्ताह पहले

Sir give legal in india

Satish Mishra 8 साल 2 सप्ताह पहले

Sir it is good for our future plss regulate in india

Vasudev Prasad Unique Videos 8 साल 2 सप्ताह पहले

BITCOIN IS THE FUTURE CURRENCY IN THIS WORLD.IT SHOULD NOT BE BANNED IN INDIA BLOCKCHAIN IS VERY GOOD TECHNOLOGY.

sandesh hankare 8 साल 2 सप्ताह पहले

Bitcion regulate karo bahut acha features hai or quick or fast transaction Hai mniumum transaction fess hai

Sandeep Goswami 8 साल 2 सप्ताह पहले

Bitcoin ko bharat me legal karna chahiye. agar japan jeshi vikashshil country legal kar sakti he to bharat to digital ki or ja raha he.

Jhilick Dwivedi 8 साल 2 सप्ताह पहले

Sir it should be regulated as it follows the KYC norms and all the transactions are made through bank accounts. Rather than increasing it will stop black marketing and illegal money as banks nd tecnical staffs can keep an eye on all transactions. As pan card is attached with all bitcoin wallets. So please regulate this.

gaurav khandare 8 साल 2 सप्ताह पहले

this currency will replace whole currencies running in the world,it will vanish whole black money but it will take time to understand the population of world how its work.....so dont ban it it should be legalized. but it also has some drawbacks like peoples can buy drugs or things.

Sardar Singh 8 साल 2 सप्ताह पहले

Bitcoin Virtual currency is the future of India.It is also needed to increasing the tax of Indian government.And it should be regulated & legalize...

Mani_69 8 साल 2 सप्ताह पहले

VCs are heavily used on DarkNet for illegal services like child pornography, pedophilia, even hiring hitmen.
Even if VCs are monitored, happenings on DarkNet are almost impossible to track and stop. By legalizing VCs (even in a monitored way)Govt will
indirectly help these illegal activities.
Then again VCs are going to be mainstream sooner or later. So, best option for the Govt is to introduce their own VC, txns of which should happen
through highly monitored/secure servers owned by Govt.

Rohit Sharma 8 साल 2 सप्ताह पहले

बिटकॉयन को भारत में कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए | ब्लॉक चेन के द्वारा सभी तरह के लेनदेन पर नजर रखी जा सकती है | इससे डिजिटल भारत का सपना पूरा होगा | हम समय के साथ बदलती हुई तकनीक को अपना कर आगे बढ सकतें हैं | इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगा | भारतीय बैंको के काम का बोझ कम होगा | जनता को सोने व जमीन के इलावा नया निवेश का उत्पाद मिलेगा | भारत सरकार को भी अपनी डिजिटल करंसी बनानी चाहिए , इससे विदेशी मुद्रा भी भारत में आएगी व हम भी विकसित देशों के बराबर खडें होंगे |
धन्यावाद
रोहित शर्मा