- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
योजना आयोग को बदलने के लिए संस्था का सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Aug 17, 2014
अंतिम तिथि :
Jan 30, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
15 अगस्त 2014 को लाल किले से सभी भारतीयों को संबोधित करते प्रधानमंत्री ...
namaste,india indpendance from british rule,then indian president seat in Rashtrapati Bhawan,,,,,,,,,,,,,,,,,its bad indication for indian people,and adopts english language in higher education system its so bad our us
How Serious is Govt of India (Honourable PM Mr Modi Govt - Modi Sarkar) about implementing GST ? still Await the reply on last Email how the 3 types of GST Like CGST, SGST & IGST would Set off with each other & How will India become Seamless Business Network with so many GST how will India become User friendly.As a Small Medium Enterprise how many Dept & local bodies one has to satisfy.Bcoz if Dual Triple GST is introduce how it is becoming Single Indirect Tax structure ? How GST purpose meet?
OJEFKRJDF
Just like an MNC, we need to ensure that the state govts. are informed of the work that will have to be completed by them. Their achievements must be used as a basis for recognizing the state govts, and also incorporate them into a particular statewise investment index. Also the strongest state would be required to partner the weakest state to help that state develop and complete the projects it was lagging in.
NITI Aayog will collect current data and based on the current data interpret and plan future requirements in various sectors.For example urban development- how many world class cities we have at present, what are the problems faced in these cities at present? what will be the future expansion? what is the planning to mitigate such expansion. how to improve current conditions. So NITI Aayog will have to look into the present and have a vision of future. Sangam of present and future.
roj os employee ko dekhne ke baad feel hota hai . bt kch ho nhi rha .
i want to say something about the goverment employee. some goverment employees getting salary with any work. un goverment employes pe command kon rkhega . i knw a employee he is getting above 50000 rs salary per month in parliament of india without any work . so i want to know only one thing directly with pm modi g that . goverment ke paise ku waste ho rhe hai . if u contact me than i will tell the name nd deparment of that man.8285294812.
प्रस्तावित संस्था यानि नीति आयॊग कॊ तुष्टीकरण की छाया सॆ बचाना हॊगा. सम्पूर्ण राष्ट्र कॆ सर्वांगीण विकास कॆ लक्ष्यॊ की प्राप्ति कॆ लिए नीति आयॊग कॊ प्रॆरक की भूमिका निभानी हॊगी. केन्द्र-राज्य समन्वय बढ़ाने और भारत के संघीय ढांचे कॊ मजबूत करनॆ कॆ लिए नीति आयॊग की कार्य प्रणाली कॊ पूर्णतया पारदर्शी बनाना हॊगा.
निवर्तमान योजना आयोग की कार्यशैली एवं रणनीति मॆ व्याप्त अक्षमताऒं तथा कमियॊं कॊ पहचान कर प्रस्तावित संस्था की बुनियाद रखनी हॊगी अन्यथा सिर्फ नाम बदलनॆ सॆ कुछ बदलनॆ वाला नही है.प्रस्तावित नीति आयॊग कॊ सरकार कॆ Vision कॆ अनुरूप काम करनॆ की स्वतन्त्रता एवं अधिकार दॆना हॊगा तथा केन्द्र-राज्य समन्वय बढ़ाने और भारत के संघीय ढांचे कॊ मजबूत करनॆ कॆ लिए संस्था की संरचना मॆ राज्यॊ कॊ पर्याप्त प्रतिनिधित्व दॆना हॊगा.नई संस्था कॊ यह शक्ति भी दॆनी हॊगी की लक्ष्य की प्राप्ति मॆ बाधक तत्वॊ कॊ दूर कर सकॆ .
BUILD GLOBAL VILLAGE
Did you first Analyze why the following demands has increased
-housing - city expansion
-Infrastructure - bridges etc - city expansion
-Transportation Industry - migrants
All these are due to absense of communication
and DATA Networks.
So, First Fix the communicaiton
and DATA Networks.
This will STOP Trillions spent on
housing, infrastructure and Transport.
With this savings We can build Global Village.