राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे पर विचार एवं सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :

May 27, 2022

अंतिम तिथि :

Jun 18, 2022

23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ...

भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते डिजिटलीकरण और भागीदारी के साथ, डेटा उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर शासन, सेवा वितरण और नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का उद्देश्य दशक की वर्तमान और उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को अपने सर्वोत्तम विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि हम डेटा-संचालित इनोवेशन केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

कृपया नीति दस्तावेज़ देखें: मसौदा राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (509 KB)
MyGov प्लेटफॉर्म पर अपने सुझाव साझा करें।

सुझाव इन्हें भेजा जा सकता है
सुश्री कविता भाटिया,
वैज्ञानिक 'एफ' ईमेल kbhatia@gov.in और pmu.etech@meity.gov.in

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 18 जून 2022 है।

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ARUN KUMAR GUPTA 3 साल 6 महीने पहले

Every government agency collects data. Income Tax, GST, Health, Insurance, Education, Road Transportation, Aviation, Finance, Housing, Election Commission, Civic Agencies have citizen data and is mostly linked with Aadhaar. If the data is collected by various agencies in a particular format, the data will not get duplicated and it will easier to store and retrieve. As most of the data is linked to Aadhaar, let UIDAI prepare a back end data format where whatever data is collected is linked and common fields are not duplicated. It will make the data more compact and meaningful. IDMO is supposed to maintain and safeguard the data collected by government bodies can facilitate this process as this would reduce the data load required to be stored. This would result in storage cost reduction.

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