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राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे पर विचार एवं सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
May 27, 2022
अंतिम तिथि :
Jun 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ...

भारत तेजी से डिजिटल और डेटा संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। बढ़ते डिजिटलीकरण और भागीदारी के साथ, डेटा उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर शासन, सेवा वितरण और नवाचार के अवसर प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का उद्देश्य दशक की वर्तमान और उभरती प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के अनुरूप डेटा की पहुंच, गुणवत्ता और उपयोग को बढ़ाना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी भारतीय नागरिकों को अपने सर्वोत्तम विचार एवं सुझाव देने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि हम डेटा-संचालित इनोवेशन केंद्र बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

कृपया नीति दस्तावेज़ देखें: मसौदा राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति (509 KB)
MyGov प्लेटफॉर्म पर अपने सुझाव साझा करें।

सुझाव इन्हें भेजा जा सकता है
सुश्री कविता भाटिया,
वैज्ञानिक 'एफ' ईमेल kbhatia@gov.in और pmu.etech@meity.gov.in

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि 18 जून 2022 है।

फिर से कायम कर देना
788 सबमिशन दिखा रहा है
Prafulla M Vora
Prafulla M Vora 3 साल 10 महीने पहले
Currently CITIZEN has 25 different IDENTITY CARDS/Certificates These MUST BE REDUCED TO THREE OR FIVE All GoI depts must work together to reduce CITIZEN PAIN TO PROCURE MAINTAIN RENEW SPEND for these See list in attachment below👇🏾🙏🏾🇮🇳
mygov_165493134548319841
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DINESH CHANDRA Dhyani
DINESH CHANDRA Dhyani 3 साल 10 महीने पहले
For Good Governance its high time to revised tax regime eg upto 3 lakhs no tax and upto 5 lakhs allow tax rebates under 80c thereafter fixed tax of Rs 5000 per lakh upto 10 lakhs and thereafter 10000 per lakh upto 15 lakh ie on every 5 lakhs of income tax increased by 5000 per lakh and make it compulsory for every citizen above 30 to file ITR whether he or she having taxable income or not whether he or she unemployed or employed it will bring all citizens under tax umbrella and on longer run will boost our economy with lower tax broaden or wider coverage
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DINESH CHANDRA Dhyani
DINESH CHANDRA Dhyani 3 साल 10 महीने पहले
Make it compulsory for every family to declare how many vehicles they owned with name and registration number and source of fund from which it purchased and later on it can be fixed so that no one can purchased any vehicle from black money and all transactions for this must be in online basis
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DINESH CHANDRA Dhyani
DINESH CHANDRA Dhyani 3 साल 10 महीने पहले
Ban GPA property sale with immediate effect as its biggest source of black money only Registered GPA or Registry on Circle Rate Basis can be allowed for that make registry compulsory for authorized properties and registered GPA for unauthorized with clause registered GPA cannot conferred right to buyer on land of records it just passing holding of property to another with this way lots of money can be generated for good governance and development and can restrict black money generation with clause all payments will be made online no cash transaction allowed even brokerage if any will also be paid online
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DINESH CHANDRA Dhyani
DINESH CHANDRA Dhyani 3 साल 10 महीने पहले
payment of Goods of worth more than 10000 compulsory made online so that no one can buy any product from black money or black money influence in cash market can be restricted cash deposit limit in saving account can be limited to 10000 per day basis without PAN and with PAN no limit ie accountable money cannot pose any problem to anybody only unaccountable money will pose problems to holder
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Sudhir N Dalvi
Sudhir N Dalvi 3 साल 10 महीने पहले
This non personalized data owned by government agency. This data hub can provide to anyone interested. Also services aggregating data, machine learning etc can be made available. It will reduce Biz buying data from hackers or local companies selling data for profit. These data sets are sold with personal data like mobile numbers. Then these companies trouble individuals by making sales call. Eventually All this can be stopped by this policy.
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