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राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015

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आरंभ करने की तिथि :
Feb 16, 2015
अंतिम तिथि :
Mar 04, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को ...

भारत सरकार आवास की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए राज्‍य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्‍ट्रीय आवास नीतियां तैयार कर रही है। सर्वप्रथम आवास नीति की घोषणा मई, 1988 में की गई थी। वर्तमान में राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी), 2007 लागू है। इसकी प्रति http://mhupa.gov.in/policies/duepa/HousingPolicy.2007.pdf पर उपलब्‍ध है। यह वांछित है कि विगत वर्षों में हुए परिवर्तनों को दर्शाने तथा वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के लिए मौजूदा नीति में संशोधन किया जाए।

इस संबंध में नई “राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, 2015” के लिए निम्‍नलिखित के संबंध में जानकारियां मांगी गई हैं :-

1. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” को प्रोत्‍साहित करने में भारत सरकार की भूमिका क्‍या होनी चाहिए?
2. उक्‍त लक्ष्य/ को प्राप्त करने के लिए राज्यब सरकारों को क्याu करना चाहिए?
3. शहरी स्था नीय निकायों की भूमिका क्यात होनी चाहिए?
4. इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने में राज्‍य आवास बोर्डों/निगमों तथा अन्‍य राज्‍य संस्‍थाओं की क्‍या भूमिका हो सकती है?
5. आवास कार्यक्रमों के कार्यान्‍वयन में शहरी स्‍थानीय निकायों से क्‍या प्रमुख अनुभव प्राप्‍त हुए हैं?
6. वर्ष 2022 तक “सभी के लिए आवास” में निजी क्षेत्र क्‍या भूमिका निभा सकता है?
7. उद्योगों की भूमिका क्यां है?
8. व्‍यक्‍ति विशेष की भूमिका क्या होनी चाहिए?
9. इस लक्ष्य के लिए वित्तीेय संसाधनों को किस प्रकार जुटाया जाएगा?
10. सामान्‍य रूप से आवास तथा विशेष रूप से “सभी के लिए आवास” उपलब्‍ध कराने के लिए किस प्रकार के विधिक और नियामक ढांचों की आवश्‍यकता है?
11. आवास के लिए शहरी भूमि की और व्यावस्थास किस प्रकार कराई जा सकती है?
12. रोजगार/आजीविका तथा आवास के बीच के संबंध को किस प्रकार अधिक मजबूत बनाया जा सकता है?
13. विशेष रूप से व्या पक स्तबर पर तीव्र, सुदृढ़, सुस्थिार और पर्यावरण रूप से अनुकूल मकान बनाने के लिए नई भवन निर्माण प्रोद्योगिकियों को किस प्रकार प्रोत्साजहित किया जाएगा?

आप अपनी टिप्पणियां 3 मार्च 2015 तक भेज सकते हैं।

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agrawal.rahul1
agrawal.rahul1 10 साल 5 महीने पहले

http://www.amazon.in/dp/0471249513 one can search on google for various methods already tried to build low cost housing for rural poor.

agrawal.rahul1
agrawal.rahul1 10 साल 5 महीने पहले

sustainable housing using old pet bottle.Its one of the technique which adds stability to rural mud house.

Another one is nubiaan vault technique for low cost housing.

https://www.youtube.com/watch?v=nJCSVfATXoo

2-nv-building-site4-w
rv subramanian
rv subramanian 10 साल 5 महीने पहले

RE: Land acquisition for industrial development. Take Tamilnadu for instance. Many agricultural lands have been converted into layouts and sold.How they have allowed agricultural lands in Tanjore/Trichy dists. Non of the political parties objected to that.When Modi is willing to organise fair compensation why MPs are making fuss. Why not the govt. conduct a survey in all the states?

agrawal.rahul1
agrawal.rahul1 10 साल 5 महीने पहले

Urban housing policy should be used for national integration make sure after 4 home 5th home should be from minority community. This is effectively followed in Singapore to avoid clustering based on religion.

bkinuk
bkinuk 10 साल 5 महीने पहले

Delhi Elections revealed people desperate for power, instead of giving foolish subsidy to power,by technology bring down the cost of solar cells to a very low level. So people can spend less amount and install the panels in their roof top to generate electricity at low cost.So electricity department can concentrate on low level rural areas and for industry purposes. Use open competition,tax free for production and sales,more incentives,prizes for R&D in university,colleges,any person biannually

bkinuk
bkinuk 10 साल 5 महीने पहले

Delhi Elections reveal people desperate for power & water at low cost.Instead of giving subsidy for water,& instead of connecting rivers at large amount,place underground plastic pipes to bring water from river to drought areas.Construct large well like soak pit in underground everywhere near urban area which increase water level to get at 10 feet,so people spend less amount to get the water.This has been done by ancient kings to solve water problems.By BOT can be done 2 entire nation in a year.

prakashvisant
prakashvisant 10 साल 5 महीने पहले

I noticed/discovered a big blunder done by government in adopting a totally wrong/irrational process for selecting 100 Smart Cities. I wrote an article raised this imp issue. Published in Patrika newspaper on editorial page on Feb 26. Also sent to TOI & HT, the original lekhs are attached here in English and Hindi both. All the visitors who wish that this big effort to boost India's development and the public money should be utilized in the best possible way must read & draw attention of govt

rad.mymail
rad.mymail 10 साल 5 महीने पहले

Build Habitats around Highways, Waterways, and Railways. Divide Habitats in Sectors with focus on Travel Time to Office, School and Hospital. Provide Poors in Working Age Group- Sanitated Houses on Rent. Reduce Reg Fees, Register all houses with owner declared house stats. Link Ownership and Occupancy with Aadhar Card. Reduce Home Loan Interest for First House. For Villages ask the Gram Sabhas for their needs. Explore different Low Cost Housing Technologies in Villages & promote Folk Art on wall

lordarvind
lordarvind 10 साल 5 महीने पहले

भारत में करोड़ों लोग किराए के मकान में रहते हैं, वहीं करोड़ों लोग अपना घर किराए पर देते हैं जिससे प्रतिवर्ष कई लाख करोड़ रुपये का लेन-देन होता किंतु 90% से ज्यादा मामले में सरकार को इस लेन-देन की सूचना नहीं होती है. मेरा सुझाव है कि सरकार को एक अनिवार्य डिजिटल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करनी चाहिए मकान मालिक व किराएदार के लिए जिसमें लेन-देन का पूरा ब्योरा हो. इसके दो फायदे होंगे, 1. सभी का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, 2. सरकार के राजस्व में वृद्ध होगी. सरकार जरूरतमंद मकान चाहने वालों की पहचान कर सकती है.

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