Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट

विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय खाका बनाना

Creating Fiscal Space to meet developmental needs
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 01, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केन्द्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण करें और ...

केन्द्र सरकार के व्यय के प्रमुख क्षेत्रों का निरीक्षण करें और वित्तीय अनुशासन में समझौता किए बिना विकास हेतु व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय खाका बनाने संबंधी सुझाव दें।

309 सबमिशन दिखा रहा है
Subash Chandra Dhivahar P
Subash Chandra Dhivahar P 10 साल 3 महीने पहले

My opinion to arrest fake currency & black money is to stop the usage of currencies Rs. 500/- & Rs 1000/-. If RBI withdraws all Rs 500 & Rs 1000 notes and said one can change it before 31.03.2015 by deposit into His/her bank account. Small income group/middle class people have not more than Rs 10000/- in hand, so it will not affect the public. If any one deposits more than Rs 50000/-, he has to give the sources of money.

amolsonaikar@gmail.com
Amol Sonaikar 10 साल 3 महीने पहले

1. Dear Sir please appeal common Indians and NRIs to donate in a special account , for purely Infrastructure purpose. We will happily do it. Please elaborate on how Govt. will do it.

2. Instead of Housing Benefit (For Interest waiver) , please give exactly same benefit if we invest in Infrastrucure Bond. For e.g. if we invest Rs. 3 Lakhs in Govt infrasturcure Bonds , allows us to reduce taxable income by at least half the amount.
3. This amount can be locked in for minimum 3 years.

amitchitravanshee@gmail.com
Amit Srivastava 10 साल 4 महीने पहले

Rationalize the subsidy system as it is not reaches to the most of the target people and create a huge burden on the nation's economy also attracts corrupt practices by the government officials.

sai3KalBharat@rediffmail.com
Sai Sankar Kalyan 10 साल 4 महीने पहले

Siachen war is bleeding India dry financially.Our honorable soldiers are facing hellish conditions there in a futile battle that defies all reason. I strongly suggest that Siachen war should be stopped and I have also explained why. The Rs 1,000 crore budget for Siachen can help a lot towards education and can provide it to at least a million people, and to millions if expenses are controlled.

swatantra.anand@gmail.com
Swatantra Anand 10 साल 4 महीने पहले

श्री मानजी।इस तरीके से प्राप्त चक्रवर्ती ०% ब्याज का धन प्रति वर्ष "राष्ट्रीय विकास धन"के खाते में अनवरत रूप से जमा होता रहेगा? हमारा देश दूसरे देशों को कर्ज देने की क्षमता रख सकता है?इस धन से युवाओं के स्व रोजगार,देशी व विदेशी शिक्षा, घर व निजी कर्ज ३% ब्याज पर देकर देश के आर्थिक विकास की गति तेज होगी?साथ ही सरकारी नौकरियों से युवाओं का रुझान हटकर
खुद के रोजगार में बढने से रिजर्वेशन की समस्या कम होगी? गरीब से गरीब व किसान भी २/३%ब्याज पर धन लेकर स्वाभिमान से जीवन बसर कर सकेगा?बहस हेतु बुलाए?

swatantra.anand@gmail.com
Swatantra Anand 10 साल 4 महीने पहले

श्रीमानजी ।जैसा किमैने सुझाव में लिखा कि यदि सरकार "राष्ट्रीय विकास फंड"का एकल खाता रखे?जिसमें २५करोड़ जनता १०%से ३०%तक टैक्स अपने भविष्य निधि"के तौर पर सरकार के खजाने में १०वर्ष के लिए स्वेच्छा से ० % पर जमा कर दे? तो किसी देश को इससे अधिक क्या चाहिए?साथ ही सभी वर्ग के लोग अपना काला धन भी छुपा कर रखने से सुरक्षित जगह पर जमा कर देंगे? इससे भ्रष्टाचार व कालाबजारी अपने आप खत्म हो जाएगा?साथ ही हर व्यक्ति ज्यादा धन जमा करके अपने को सुरक्षित करेगा?चाहे तो५०%रिफंड भी करे?तो खजाना चक्र बढतारहेगा?

swatantra.anand@gmail.com
Swatantra Anand 10 साल 4 महीने पहले

प्रधानमंत्रीजी।कृपया ध्यान दे?"देश के आर्थिक सुधार"हेतु महत्वपूर्ण सुझाव ? १.देश की १२५करोड़ जनशक्ति में से यदि २५करोड़ जनता को अपने विश्वास में लें तो आपको दुनिया के किसी भी देश के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पडेगा?२.यदि २५करोड़ लोग अपने आय का १०%से३०%टैक्स के रूप में स्वेच्छा से जमा करदे?३.सरकार का एकल विकास खाता हो?उसमें जनता चेक से यदि उक्त राशि दे?४.सरकार जमाराशि १०वर्ष तक उपयोग करें?५.ठीक उसी तारीख को १०वर्ष के बाद जनता क उसी खाते में आटोमेटिक रिफंड कर दे?६देश के पास अपार धन आएगा

suku1952@gmail.com
R SUKUMAR 10 साल 8 महीने पहले

Chief Minister is a Govt servant SC verdit in Judgement. in a case If so all the rules&regulations ( conduct, Disciple &appeal regualtions etc) applicable to any gov servant/Employee.are applicable all CMS in india including UT. Is there exemption order passed to CMs in cluding UT amendments & published GOI Gazetee notification & incorported under Art 309 cons India.
On gone through Cons india, not seen any amendments as CM is not a Govt servant before or after SC judgement.explain pl

suku1952@gmail.com
R SUKUMAR 10 साल 8 महीने पहले

In 1987 Tamilandu Chit corporation formed.Enrolled government employees and fucntioned in success manner.later it closed.Reason not known in transperant.NO RTI rule at that time, as such unable to get opt reason in written.."Rise and fall of TROY"

tips | Keyboard