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24 सितंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Sep 13, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मन की बात अपने पहले एपिसोड के प्रसारण के बाद से अब 3 उल्लेखनीय वर्षों ...

मन की बात अपने पहले एपिसोड के प्रसारण के बाद से अब 3 उल्लेखनीय वर्षों को पूरा करने के लिए तैयार है! क्या आपके पास 24 सितंबर 2017 को निर्धारित 36 वां एपिसोड के लिए एक विशेष या खास संदेश है|

अगर हां तो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 36 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं ।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

24 सितंबर 2017 को को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

1937 सबमिशन दिखा रहा है
Shrikant Dasture
Shrikant Dasture 7 साल 10 महीने पहले

सर नमस्कार,
तुम्ही प्रधानमंत्री झाल्या पासुन लक्षात आले की देशात भरपूर फरक पडतो आहे तरीही असे वाटते की पुर्वी ज्या प्रमाणे जसे अतिक्रमण वाढली आहे असा माझा अनुभव आहे मी पुणे ला राहतो पण काही वेळा माझ्या नेटिव्ह गावात जातो त्या मध्ये एक खेड्यात सुध्दा पुर्वी बैल गाडी जायची तिथे सुध्दा मोटारसायकल जाणेही अवघड झाले आहे तसेच दुसरे गाव तालुका आहे तिथे तशीच परिस्थिती आहे ज्याला त्याला आपली जागा वाढली पाहिजे असे वाटते त्याला साथ मिळाली ती नेतेमंडळी ची कृपया यासाठी सुध्दा काही तरी प्रयत्न करण्याची गरज..

sunilthapliyalin@gmail.com
Sunil Thapliyal 7 साल 10 महीने पहले

सर बच्चो और पेरेंट को संदेश दे की बाईक और स्कूटर इत्यादि ना दे और सब लोग हेलमेट ज़रूर लगाये सिर्फ चलान से बचने के लिये ना लगाये...
स्कूल में तो बिल्कुल बेन हो

lgkulkarni@gmail.com
Narayan Kulkarni 7 साल 10 महीने पहले

PM Modi,
One more observation, this is with respect to how Metro trains and Indian Railways are different. Currently BMRCL (bangalore) employs so much staff to ensure safety of passengers, one person waits on trains on every platform to ensure safety. In stark difference Indian Railway platform is the most unsafe place - mishaps are common thing, trains leave platform when passengers are boarding - dangerous. Railways should address the platform safety issues.

Biren Soni
Biren Soni 7 साल 10 महीने पहले

Respected Sir,

Here I Would Like To Share 2 Different Ideas That Can Change Future Of India By Environment And Transportation.

1..We Can Plant Plenty Of Tress On Two Sides Of All National And State Highways. Which Will In Future Will Make India Going Green.

2..In Many Foreign Countries Water Is Used For Transportation. India Being Big Nation With Plenty Of Rivers, Even Narmada Canal Also Can Be Used For Transportation On Water, Which Will Be Affordable For Indians & Environment Friendly

kuldeep.patil71@yahoo.in
KULDEEP PATIL 7 साल 10 महीने पहले

१)महोदय भारतमे बर्थ सर्टिफिकेट देते समय , कास्ट सर्टिफिकेट देते वक्त, फ्लँट लेते समय , पुलिस केस के मामले मे अगर , लोकल चुनाव में आवेदन-नामांकन करते समय कुछ पेंड लगाने का बंधन किजीए.......
२)महोदय प्रसारण विभाग से एक बिनती है की टेलिव्हीजन चँनेल की वजह से ध्वनी प्रदुषण होता है वो रुकवाये.....जस हम चँनेल सर्फिंग करते है तो हर एक चँनेल की आवाज फ्रिक्वेन्सी अलग है....कुछ चँनेल का आवाज कम रहता है तो कुछ का बहोत ज्यादा..
विग्यापन advertises के दौरान तो आवाज की लिमीट झटके में बढती है...ऐसा ना हो

lgkulkarni@gmail.com
Narayan Kulkarni 7 साल 10 महीने पहले

Dear PM,
Another aspect I suggest you touch upon is how civic (municipalities) have no power and do not do much. Municipalities and corporations need to be empowered - given more resources to tackle local issues - waste management, education, water etc. States are overburdened in INDIA and cannot focus on all these aspects. Even law and order should be municipal or township subject and not state subject. States should allocate more power to townships.

Yogesh Suthar_3
Yogesh Suthar 7 साल 10 महीने पहले

Idea for Privacy and Security issue related to Aadhar(UIDAI) system:

Arrange bug bounty program in which the replica of actual aadhar system can be created with
100 or 1000 peoples fake data just to test and find security glitches in system. Make open for all, a bug bounty program with prize money will bring intelligent computer programmers.
Facebook, Google, etc big MNCs also arrange bug bounty to find/identify the bugs and security flows in system and solve them and make system secure.

mselvaraju_bl@yahoo.com
manickam selvaraju 7 साल 10 महीने पहले

Mr. Modiji don't fool the people always, if it revese you will be no more. Be honest to some extent. Our country consists of poor and middle class. You have already shocked their confidence. You have completely forgotten agricultural. Your aim is swindle further the poor and middle class. The upper class know how to escape. No money in the hands of innocent citizens. Only political class, beurocrats and cinema person and crickets and those who have looted the natural resources have moneyunof.ok

Namrata R
Namrata R 7 साल 10 महीने पहले

Hon. Prime minister
Education sector esp schools has been a sector with less vigilance. It's sad that this sector therefore has increasing crimes with children as young as 3 years! The latest Gurgaon case is demonic,sends chills across spine.A school probably was thought as the most pious and safest place after house.In many schools today parents can't find the safety and security of their kids inspite of paying a high amount towards the fees.My plead is for safety of young kids like in Japan.

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