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24 सितंबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Sep 13, 2017
अंतिम तिथि :
Sep 22, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मन की बात अपने पहले एपिसोड के प्रसारण के बाद से अब 3 उल्लेखनीय वर्षों ...

मन की बात अपने पहले एपिसोड के प्रसारण के बाद से अब 3 उल्लेखनीय वर्षों को पूरा करने के लिए तैयार है! क्या आपके पास 24 सितंबर 2017 को निर्धारित 36 वां एपिसोड के लिए एक विशेष या खास संदेश है|

अगर हां तो हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 36 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं ।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

24 सितंबर 2017 को को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1937 सबमिशन दिखा रहा है
rabindranco@gmail.com
RABINDRAN M C 7 साल 4 महीने पहले

Sir, you gave visionary direction to replace firewood for cooking in poor homes with LPG as wood smoke for 1 hour is as harmful as burning 400 cigarettes. But some people who have LPG INSIDE their house still burn firewood OUTSIDE for cooking thus destroying health of neighbors. Pl ban burning firewood outside houses, it should be done only with smokeless stoves. This will save environment and neighbors lives. I am 52 yr old asthma patient living in Kochi, suffering this smoke for last 5 yrs

JATINDER SINGH_35
JATINDER SINGH 7 साल 4 महीने पहले

PSU'S are the milking cows available to the concerned Ministers, MP's attached to standing commetees, related to these PSU's for providing various luxaries, and this prompts the beurocrats also to take undue advantages for themselves, their organizations or freinds, relatives. Let the CVO's come under Lokpal and may be some corruption of PSU's and other departments be controlled. CVO should never be under secretory or minister of concerned ministry.

praveen Kumar_660
praveen Kumar 7 साल 4 महीने पहले

Respected sir
नारनौल हरियाणा के सबसे पुराने जिला महेन्द्रगढ का मुख्यालय ह तथा रोहतक हरियाणा का हृद्य अथवा हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता ह
लेकिन सर आज भी नारनौल से सीधी रोहतक के लिए कोई भी रेलगाडी उपलब्ध नही ह
आपसे निवेदन ह कि नारनौल से रोहतक के लिए सीधी रेल चलाने का कष्ट करे
या
नारनौल रेवाडी से 50km दुर ह रेवाडी से प्रतिदिन रोहतक के लिए तीन सवारीगाडी जाती ह इसलिए आपसे निवेदन ह उन तीनो रेलगाडीयो मे से कम से कम एक रेलगाडी का विस्तार नारनौल तक किया जाए जिससे नारनौल के लोगो को सुविधा मिले

Shambhu Dutta Singh
Shambhu Dutta Singh 7 साल 4 महीने पहले

Respected PM SIR,

I would like to invite your attention on OLD VINTAGE RULES & REGULATIONS of Armed Forces. Reforms needs to change it to boost morale of young India young soldiers. Due to old vintage rules morale of soldiers going down day to day. I have an idea to reforms the rules & regulations of armed forces for better security of young India. Jai hind.

JATINDER SINGH_35
JATINDER SINGH 7 साल 4 महीने पहले

"Petrol, Diesel pricing" is a very sensitive issue for citizens and every party has exploited it to come to power, yet every party when it comes to power, doesnot shy away from milking these two resources. In the name of development, need of funds, poeple are forced to shell out more money for these two products which also causes inflationary pressure on economy. How long can these two product be milked, there must be some limit on the comparative pricing of these two products.

praveen Kumar_660
praveen Kumar 7 साल 4 महीने पहले

Respected sir
हरियाणा मे 22 जिले ह जिनमे से 20 जिलो मे धान और गेहूं की खेती करने लायक पानी उपलब्ध ह लेकिन मेरे जिला महेन्द्रगढ मे सरसों की खेती लायक भी पानी नही ह| महेन्द्रगढ जिले को डार्कजोन घोषित कर दिया गया ह| खासतौर पर नारनौल तहसील के लोगो के पास तो पीने योग्य पानी भी नही ह|
इसलिए श्रीमान जी आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र नारनौल/महेन्द्रगढ (हरियाणा) में भी नहरी पानी दिया जाए
सर हमने ऐसा क्या बुरा कर्म किया ह
हमारे सभी विधायक और सांसद भी भाजपा के ही ह
आपसे बहुत ही उम्मीद ह
धन्यवाद

praveen Kumar_660
praveen Kumar 7 साल 4 महीने पहले

Respected sir

हरियाणा मे 22 जे ह जिनमे से 20 जिलो मे धान और गेहूं की खेती करने लायक पानी उपलब्ध ह लेकिन मेरे जिला महेन्द्रगढ मे सरसों की खेती लायक भी पानी नही ह| महेन्द्रगढ जिले को डार्कजोन घोषित कर दिया गया ह| खासतौर पर नारनौल तहसील के लोगो के पास तो पीने योग्य पानी भी नही ह|
इसलिए श्रीमान जी आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र नारनौल/महेन्द्रगढ (हरियाणा) कै भी नहरी पानी दिया जाए
सर हमने ऐसा क्या बुया कर्म किया ह
हमारे सभी विधायक और सांसद भी भाजपा के ही ह
आपसे बहुत ही उम्मीद ह
धन्यवाद

Thangavel Radhakrishnan
Thangavel Radhakrishnan 7 साल 4 महीने पहले

To : The Hon'ble Prime Minister Modiji
Respected and more revered Sir,
I am humbly submitting one letter making some suggestions and personal experiences for Indian Railways for your kind and valued perusal. I shall be highly obliged to your good self Sir, if suitable and appropriate action is taken in this direction under intimation to me for my future course of action. Looking forward to receive your valued action at all times. With my kind and revered regards to you Sir,

Rajeeva Kumar Singh
Rajeeva Kumar Singh 7 साल 4 महीने पहले

श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी !
हमारे देश के कानून के अनुसार एक हाथी और एक चूहे को एक जैसे अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था क्या सही है ? अगर किसी अपराध के लिए दो डंडे लगाने की सजा हो, तो यह हाथी के लिए गुदगुदी और चूहे के लिए मृत्युदंड जैजैसी नहीं होगी ?
एक गरीब मजदूर के लिए 25000 रुपयों का आर्थिक दंड अपार कष्ट को न्यौता देना साबित हो सकता है, परंतु उसी अपराध के लिए टाटा-अंबानी जैसों को 25000 रुपयों का जुर्माना मच्छर काटने जैसा भी दर्द भी नहीं दे सकता ।
क्या ऐसी सजा एक क्रूर मजाक नहीं है ?