It is right time to invest highly in pharmaceutical industry because due to covid, demand of certain drugs,oxygen is very high.We should help vaccine making firm,medicine making firm,oxygen plant making firm bigway for increasing production to fullest. After covid, these firms will use its high capacity ,for supplying other vaccines at low cost to aveg. Indian & at the same time later high capacity oxygen plants will supply oxygen at low cost due to poor demand to industry & commercial use.

प्रधानमंत्री जी, कोरोना की मार देश मे बेरोजगारों की संख्या और इस से निपटने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढने होंगे,करों,पेट्रोलियम पदार्थों,रेडीरेकनर दरों में बढ़ोतरी यह उपाय नही, सरकार के पास पैसा आए, रोज़गार भी मिले, बढ़े और कोई नया कर भी ना लगे। सिर्फ सूचना,सुझाव लिख कर देने से काम नही होगा, कोई इन्हें देखता ही नही हैं,लाखों सुझाव के अंबार रोज़ाना इस माध्यम से आते हैं,क्या किसी पर कार्य हुआ? हज़ारों करोड़ रुपये का राजस्व नियमित प्राप्त हो ऐसी एक योजना के दो पर्याय है, क्या आप चर्चा करेंगे?

Hi Sir,
'Election reforms' should be discussed, by Shri Modiji, in coming
'Mann Ki Baat'. For 'Election reforms', few ideas were made
in website 'pgportal.gov.in' .

If you have time to spare, please go through 'Election reforms' ideas
provided in that website.

With regards,
T.Vinayagamoorthy

साइबर क्राइम पुलिस भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है साइबर क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है सरकार को चाहिए कि मोबाइल सिम कार्ड देते समय सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट किया जाए और संपूर्ण देश में एक सिमित समय सीमा तय कर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। साइबर क्राइम, बँक ठगी के मामले अपने आप कम हो सकते हैं। पहले कौन सा नंबर लिया है पता चल जाएगा।

Much stronger community engagement with robust communication strategy & lesser emphasis on criminalising inappropriate behaviour is required to deal with COVID-19.
It should involve proactive serial assessment of community perceptions and concerns, testing and refining messages through an evolving campaign, using multiple media channels based on their audience size and type to reinforce the key messages. Such serial surveys also help provide a policy feedback loop for govt to revise strategy

देश मे आर्थिक सुधार चाहिए तो केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों,अधिकारियों,विधायक और सांसदों और आप प्रधानमंत्री तक के दिए जाने वाले वेतन पेंशन और मानदेय मे 50 प्रतिशत तक कटौती ज़रूरी है I आज कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में सरकारी निमसरकारी कार्य कम समय मे और 50 प्रतिशत संख्या की उपस्थिति में हुए हैं। सरकारी नौकरी जाने का कोई डर नही वहीं प्रायवेट सेक्टर मे कई लोगों के रोज़गार चले गए है, सरकार आए दिन नए नए तोहफे देने का एलान कर देश की अर्थिक स्थिती को और नीचे लाने का काम नही कर रही है।

Dear Prime Minister,
Kids of today are makers of the nation tomorrow. But due to increase in family issues the kids are not getting proper nourishment.
Lakhs of children are alienated from either of parents due to matrimonial issues. MP of Kendrapada Sri Anubhav Mohanty has raised this issue in Loksabha as well.
April 25th is known as Parental Alienation Awareness day, as you conducting Mann ki Baat on same day, we would hope to see you cover this topic in your address.
Thanks.

COVID-19 brought about a paradigm shift in our lives. We began thinking differently, eating differently, living differently, and even reading differently. According to Nielsen's report on the Impact of COVID-19 on the India Book Consumer, reading time has increased from nine hours a week to 16 hours a week.

Hon'ble PMO
25th April is Parental Alienation Awareness day. Parental Alienation is defined as attempt by one of parent to damage child relationship with other parent. It has been scientifically proven that Parental Alienation has long term detrimental effect on such children including
1 low self esteem
2 depression
3 drug/alcohol abuse
4 divorce
5 lack of trust
6 suicidal tendencies
Request you to enact & promote #sharedparenting
#stopchildabuse
#parentalalienation
#sharedparenting

हमारे देश में, क्या सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी सच मे निभाते हैं या नही? यह जानकर आश्चर्य होगा कि कई कर्मचारी और अधिकारी ऐसे है जो अपना कार्य 25 से 40% भी शायद ही करते हैं, कई ऐसे है जिन का कार्य डमी करते हैं सरकार से 50 हजार से अधिक वेतन पाते हैं 5 से 10 हजार रुपये मे डमी काम करता है। बिजली विभाग, पानी की टंकी भरने और वितरण करने वाले, सफाई कर्मचारी इत्यादी है। ग्रामीण क्षेत्रों मे आम बात है मगर शहरी भागों मे भी धड़ल्ले से हो रहा है। यह लोग बड़े ठेके या अफसरों के अवैध लेन देन का कार्य करते है।