- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2023
अंतिम तिथि :
May 26, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार ...
"Dear PM, let's embrace a sustainable vision for our nation. Install solar panels on government buildings, harnessing the power of the sun for clean energy. Lead the way towards a greener future, reducing our carbon footprint and promoting renewable energy. Together, let's inspire others to follow, building a brighter tomorrow for generations to come. #SolarPower #GreenIndia"
माननीय प्रधानमंत्री जी
आप हमेशा आत्मनिर्भर भारत पर जोड़ देते है. लेकिन अपने ही देश में अपनी भाषाओं (हिन्दी) में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में न्याय की गुहार नहीं लगा सकते हैं. वर्तमान प्रविधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की (कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय को छोड़कर) समूची प्रक्रिया अंग्रेजी में होती है. जबकि तमाम सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज पर जोर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा आम आदमी की भाषा क्यों नहीं बन सकती? न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजी का अनिवार्य होना एवं अन्य सभी भारतीय भाषाओं का कानूनी तौर पर प्रतिबंधित होना कहां का न्याय है. मुकदमे से जुड़े वादियों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वकील से पता चलता है कि उनकी हार हुई है या जीत. न्यायालयों का कामकाज इस तरह हो कि वह केवल न्यायाधीश और वकील के बीच का संवाद बन कर न रह गया है. आप इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करेगे.
चंडी दत्त झा
Honorable PM, It's well known to every citizen of INDIA that, this CASTE QUOTA system is biggest problem in INDIA for present generation. It's my personal opinion that it has been introduced based on the MONOPOLY administration to grab the Voters. Literacy percentage was low to oppose it. Now, things has changed. To support REAL POOR STUDENTS, Govt can give everything free like, Free hostel, Books, Tuition fee, Uniforms, Food, Transport, etc. No one will complain. Because the real poor students can study only in the Govt Schools. Who are studying in English Medium Schools, their parents are not POOR. Then why they will provide CASTE QUOTA CERTIFICATE at the time of IIT, IIM EXAMS and JOB interview. Can they produce in DEFENCE SSB exam ? NO....because only TALLENT is considered in DEFENCE to SAVE the Country. Why not in other areas. Many talented students are committing suicide if they disqualified in exams due to this. It should be strictly considered and implemented.
Government of India shall launch global e-commerce portal which will sell “waste to wealth product globally”. E.g. fly ash, cowdung, e waste (mineral mining) etc. with name PM-Eco-Wealth. So that people will get into business of recycling because market for these products will be available globally. Government dont have to put “strict norms” of utilizing for recycling like extended produce’s responsibility, people will themselves will do. Global market will ensure rapid expansion, rather than just keeping it local.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम में सन्तोष सिंह राणा उतराखंड पुलिस देहरादून महोदय देश में बहुत से कार्य हैं जो आपके द्वारा होने हैं उनमें से एक देशी गायों के विषय पर है देशी गाय की स्थिति अत्यंत दयनीय हैं लोग दूध निकाल कर सडको एवं जंगलों में छोड देते हैं जोकि अत्यंत पीडादायक एवं कष्टकारी है एक माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार उचित नहीं हैं इन नस्लों का संरक्षण होना ही चाहिये गौचर भूमि का दोहन होना प्रमुख कारण है खासकर पहाडों की बद्री गाय का संरक्षण अति आवश्यक है जो कि विलुप्त की कगार पर है लोगों ने विदेशी गाएं लाकर जोकि दूध अधिक देते है लेकिन गुणवत्ता उपयुक्त नहीं हैं यह सब जानकारी के अभाव में है इस पर भी आपको कुछ व्याख्यान मन की बात के माध्यम से देना चाहिए |
Respected Modiji
I would like to draw your kind attention to the efforts of Sri Nakeri Mana Vasudevan Namboothiri, chairman of GTNGET, Guruvayoor, Kerala, to revive the science of elephant-Ayurveda called Hasthyadi Ayurveda, which includes Ayurveda cure of elephants and other Animals. He was born and brought up with elephants. He has donated nearly 40 elephants to Guruvayoor temple. At his age of 73, understanding the importance of this Science, and its verge of extinction, and the poor health and short life span of present day elephants, for its revival, he started an institute in collaboration with the TDU, Trans Disciplinary University karnataka. He has trained nearly 27 students/Ayurveda doctors with 'Diploma in Hasthyadi Ayurveda.' He also started a clinic for ayurvedic animal cure with doctors employed. We are proud to be students of this inspiring guru, who is ever youth in this age. Dr. Devan namboothiri the Principal of the institute is also a great Scholar in it.
Hi Sir, My suggestion is to add one provision for tax deduction under Income Tax for the social welfare work done by the Taxpayers.
I'm more motivated towards river cleanliness and tree plantation and I'll do so for sure. But if there is any provision for taxpayers without a limit then some of the taxpayers can do these social works on a large scale. You have a great team, they can decide to whomsoever limit should be applicable and to whom not.
Personally I don't like to invest in charitable institutions and all because I feel my money will get wasted. If I use my money myself for social work then it will give me immense satisfaction.
Hello Mr Pm
Last time you inspired me by telling the story of girl making threads from lotus stem .
This time i have shared our innovation we are storing renewable energy in a sustainable,biodegradable & renewable form of plant based battery , our vision is to store natural energy in a natural storage system and we can make this world switch to renewable in a faster way .
माननीय परम आदरणीय विश्व के सर्लोवाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीम जी को मेरा दण्डवत प्रणाम एवं चरण स्पर्श आप मेरे आदर्श हैं आपसे पूरे भारतवर्ष को बहुत उम्मीदें हैं आप भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व को बदलने में सक्षम हैं आप पर भरोषा भी हैं आपने अब तक आपने देश दुनियां के लिए जो नि: स्वार्थ भाव से जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय हैं ,भारत देश की संस्कृति ,परंपरा, भाषा ,विरासत ,आदि को सहेजने एवं पुनर्जीवित करने के लिए आपका योगदान सरानीय है आपने बहुत सुधार किए है लेकिन अभी देश में बहुत सुधार की आवश्यकता हैं स्कूल ,कॉलेज पर बात करें तो जब विद्यार्थी की पूरी ड्रेस होती हैं तो अध्यापक की भी नियमित ड्रेस होनी चाहिए वो भी भारतीय संस्कृति के अनुरुप ,पहनावा एक बहुत अधिक आकर्षिक करने का सरल तरीका है बल्कि यह एक संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है इस पर एक बार मन की बात होनी चाहिए , जैसे आफिस फोर्स वगैरह में नियमित ड्रेस होती हैं उसी प्रकार मंदिर में एवं पूजा- पाठ में पं0आचार्य ब्राम्हण , पुजारी आदि की भी ड्रेस होनी चाहिये ठीक उसी प्रकार भक्त ,श्रदालू की भी एक निश्चित ड्रेस होनी चाहिये
Government of India shall launch global e-commerce portal which will sell “waste to wealth product globally”. E.g. fly ash, cowdung, e waste (mineral mining) etc. with name PM-Eco-Wealth. So that people will get into business of recycling because market for these products will be available globally. Government dont have to put “strict norms” of utilizing for recycling like extended produce’s responsibility, people will themselves will do. Global market will ensure rapid expansion, rather than just keeping it local.