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28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार आमंत्रित

28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार आमंत्रित
आरंभ करने की तिथि :
May 03, 2023
अंतिम तिथि :
May 26, 2023
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार ...

28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात के लिए विचार आमंत्रित

पीएम नरेंद्र मोदी आपके लिए मायने रखने वाले विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री आपको उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिन्हें उन्हें मन की बात की 101 कड़ी में संबोधित करना चाहिए।

आने वाले मन की बात एपिसोड में प्रधानमंत्री जिन विषयों या मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, उनके बारे में अपने सुझाव हमें भेजें। इस ओपन फोरम में अपने विचार साझा करें या वैकल्पिक रूप से आप टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड किए गए संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं।

आप 1922 पर एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण कर सकते हैं।

और 26 मई 2023 को सुबह 11:00 बजे मन की बात के साथ बने रहें।

3117 सबमिशन दिखा रहा है
krishnachaitanyasubuddi
Krishna Chaitanya Subuddi 2 साल 1 महीना पहले

"Dear PM, let's embrace a sustainable vision for our nation. Install solar panels on government buildings, harnessing the power of the sun for clean energy. Lead the way towards a greener future, reducing our carbon footprint and promoting renewable energy. Together, let's inspire others to follow, building a brighter tomorrow for generations to come. #SolarPower #GreenIndia"

chandiduttajha
chandiduttajha 2 साल 1 महीना पहले

माननीय प्रधानमंत्री जी
आप हमेशा आत्मनिर्भर भारत पर जोड़ देते है. लेकिन अपने ही देश में अपनी भाषाओं (हिन्दी) में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में न्याय की गुहार नहीं लगा सकते हैं. वर्तमान प्रविधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की (कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय को छोड़कर) समूची प्रक्रिया अंग्रेजी में होती है. जबकि तमाम सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कामकाज पर जोर दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की भाषा आम आदमी की भाषा क्यों नहीं बन सकती? न्यायिक प्रक्रिया में अंग्रेजी का अनिवार्य होना एवं अन्य सभी भारतीय भाषाओं का कानूनी तौर पर प्रतिबंधित होना कहां का न्याय है. मुकदमे से जुड़े वादियों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, वकील से पता चलता है कि उनकी हार हुई है या जीत. न्यायालयों का कामकाज इस तरह हो कि वह केवल न्यायाधीश और वकील के बीच का संवाद बन कर न रह गया है. आप इसपर गंभीरतापूर्वक विचार करेगे.
चंडी दत्त झा

BIMAL CHANDRA SAMANTRAY
BIMAL CHANDRA SAMANTRAY 2 साल 1 महीना पहले

Honorable PM, It's well known to every citizen of INDIA that, this CASTE QUOTA system is biggest problem in INDIA for present generation. It's my personal opinion that it has been introduced based on the MONOPOLY administration to grab the Voters. Literacy percentage was low to oppose it. Now, things has changed. To support REAL POOR STUDENTS, Govt can give everything free like, Free hostel, Books, Tuition fee, Uniforms, Food, Transport, etc. No one will complain. Because the real poor students can study only in the Govt Schools. Who are studying in English Medium Schools, their parents are not POOR. Then why they will provide CASTE QUOTA CERTIFICATE at the time of IIT, IIM EXAMS and JOB interview. Can they produce in DEFENCE SSB exam ? NO....because only TALLENT is considered in DEFENCE to SAVE the Country. Why not in other areas. Many talented students are committing suicide if they disqualified in exams due to this. It should be strictly considered and implemented.

Shubham Deore_3
Shubham Deore 2 साल 1 महीना पहले

Government of India shall launch global e-commerce portal which will sell “waste to wealth product globally”. E.g. fly ash, cowdung, e waste (mineral mining) etc. with name PM-Eco-Wealth. So that people will get into business of recycling because market for these products will be available globally. Government dont have to put “strict norms” of utilizing for recycling like extended produce’s responsibility, people will themselves will do. Global market will ensure rapid expansion, rather than just keeping it local.

santosh rana_7
santosh rana 2 साल 1 महीना पहले

आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम में सन्तोष सिंह राणा उतराखंड पुलिस देहरादून महोदय देश में बहुत से कार्य हैं जो आपके द्वारा होने हैं उनमें से एक देशी गायों के विषय पर है देशी गाय की स्थिति अत्यंत दयनीय हैं लोग दूध निकाल कर सडको एवं जंगलों में छोड देते हैं जोकि अत्यंत पीडादायक एवं कष्टकारी है एक माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार उचित नहीं हैं इन नस्लों का संरक्षण होना ही चाहिये गौचर भूमि का दोहन होना प्रमुख कारण है खासकर पहाडों की बद्री गाय का संरक्षण अति आवश्यक है जो कि विलुप्त की कगार पर है लोगों ने विदेशी गाएं लाकर जोकि दूध अधिक देते है लेकिन गुणवत्ता उपयुक्त नहीं हैं यह सब जानकारी के अभाव में है इस पर भी आपको कुछ व्याख्यान मन की बात के माध्यम से देना चाहिए |

lakshmycsenan
Lakshmy C Senan 2 साल 1 महीना पहले

Respected Modiji
I would like to draw your kind attention to the efforts of Sri Nakeri Mana Vasudevan Namboothiri, chairman of GTNGET, Guruvayoor, Kerala, to revive the science of elephant-Ayurveda called Hasthyadi Ayurveda, which includes Ayurveda cure of elephants and other Animals. He was born and brought up with elephants. He has donated nearly 40 elephants to Guruvayoor temple. At his age of 73, understanding the importance of this Science, and its verge of extinction, and the poor health and short life span of present day elephants, for its revival, he started an institute in collaboration with the TDU, Trans Disciplinary University karnataka. He has trained nearly 27 students/Ayurveda doctors with 'Diploma in Hasthyadi Ayurveda.' He also started a clinic for ayurvedic animal cure with doctors employed. We are proud to be students of this inspiring guru, who is ever youth in this age. Dr. Devan namboothiri the Principal of the institute is also a great Scholar in it.

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shivangigarg_19
shivangigarg_19 2 साल 1 महीना पहले

Hi Sir, My suggestion is to add one provision for tax deduction under Income Tax for the social welfare work done by the Taxpayers.
I'm more motivated towards river cleanliness and tree plantation and I'll do so for sure. But if there is any provision for taxpayers without a limit then some of the taxpayers can do these social works on a large scale. You have a great team, they can decide to whomsoever limit should be applicable and to whom not.
Personally I don't like to invest in charitable institutions and all because I feel my money will get wasted. If I use my money myself for social work then it will give me immense satisfaction.

abhishek_4154
abhishek mohapatra 2 साल 1 महीना पहले

Hello Mr Pm
Last time you inspired me by telling the story of girl making threads from lotus stem .
This time i have shared our innovation we are storing renewable energy in a sustainable,biodegradable & renewable form of plant based battery , our vision is to store natural energy in a natural storage system and we can make this world switch to renewable in a faster way .

santosh rana_7
santosh rana 2 साल 1 महीना पहले

माननीय परम आदरणीय विश्व के सर्लोवाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीम जी को मेरा दण्डवत प्रणाम एवं चरण स्पर्श आप मेरे आदर्श हैं आपसे पूरे भारतवर्ष को बहुत उम्मीदें हैं आप भारत देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व को बदलने में सक्षम हैं आप पर भरोषा भी हैं आपने अब तक आपने देश दुनियां के लिए जो नि: स्वार्थ भाव से जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय हैं ,भारत देश की संस्कृति ,परंपरा, भाषा ,विरासत ,आदि को सहेजने एवं पुनर्जीवित करने के लिए आपका योगदान सरानीय है आपने बहुत सुधार किए है लेकिन अभी देश में बहुत सुधार की आवश्यकता हैं स्कूल ,कॉलेज पर बात करें तो जब विद्यार्थी की पूरी ड्रेस होती हैं तो अध्यापक की भी नियमित ड्रेस होनी चाहिए वो भी भारतीय संस्कृति के अनुरुप ,पहनावा एक बहुत अधिक आकर्षिक करने का सरल तरीका है बल्कि यह एक संस्कृति परंपरा का अभिन्न अंग है इस पर एक बार मन की बात होनी चाहिए , जैसे आफिस फोर्स वगैरह में नियमित ड्रेस होती हैं उसी प्रकार मंदिर में एवं पूजा- पाठ में पं0आचार्य ब्राम्हण , पुजारी आदि की भी ड्रेस होनी चाहिये ठीक उसी प्रकार भक्त ,श्रदालू की भी एक निश्चित ड्रेस होनी चाहिये

Shubham Deore_3
Shubham Deore 2 साल 1 महीना पहले

Government of India shall launch global e-commerce portal which will sell “waste to wealth product globally”. E.g. fly ash, cowdung, e waste (mineral mining) etc. with name PM-Eco-Wealth. So that people will get into business of recycling because market for these products will be available globally. Government dont have to put “strict norms” of utilizing for recycling like extended produce’s responsibility, people will themselves will do. Global market will ensure rapid expansion, rather than just keeping it local.

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