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30 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
May 06, 2021
अंतिम तिथि :
May 28, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 77 वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

30 मई 2021 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

8336 सबमिशन दिखा रहा है
Tarun kumar_2
Neelam kumari 3 साल 11 महीने पहले

Hello sir
My name is Neelam, 12b student of govt school
One of my favorite program of TV is man ke baat actually I don't like TV but this program i Defnatily see on time
I fell there is best things were we do because there a chance for all people who can't speak but this program we are invited and speak who like 😊
Thanks 🙏

SHARIF SHAIKH_3
SHARIF SHAIKH 3 साल 11 महीने पहले

प्रधानमंत्री जी, क्या हम देश को नियमित राजस्व प्राप्त हो ऐसी कोई योजना जो कारगर साबित हो सकती है इस पर विचार विमर्श के लिए कोई कदम सरकार की तरफ से पहल करने के लिए किसी मंत्रालय या किसी सरकारी विभाग को आपने ऐसी कोई जिम्मेदारी दी है, किसी से आप या सरकार ने इस बारे मे जानकारी लेने या किस की बात मे कितनी सच्चाई या दम है, क्या आकलन किया हैं?लगता तो नही। क्या ये सिर्फ सुझाव मंगवाने का,लोगों को मन की बात, MY GOV मे उलझा, कोरोना,रोजगार और नागरी मूलभूत सुविधाओ की तरफ से ध्यान भटकाना ऐसा ही लगता है।

SHARIF SHAIKH_3
SHARIF SHAIKH 3 साल 11 महीने पहले

साइबर क्राइम पुलिस भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है साइबर क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है सरकार को चाहिए कि मोबाइल सिम कार्ड देते समय सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट किया जाए और संपूर्ण देश में एक सिमित समय सीमा तय कर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। साइबर क्राइम, बैंक ठगी के मामले अपने आप कम हो सकते हैं। पहले कौन सा नंबर लिया है पता चल जाएगा।

sandippatil715@gmail.com
sandip patil 3 साल 11 महीने पहले

सही कहा आप ने देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश का वातावरण है और सभी देशवासियों का भी यही कहना है मोदीजी की आप देश की स्थिति को गंभीरता से ले पेट्रोल, डिझेल के दाम तेजी से कम करें

Johny Samuael
Johny Samuael S 3 साल 11 महीने पहले

Innovation to Boost GDP Growth using Mass Serialisation & Crypto Authentication to integrate all Economic Sectors :

I have developed World’s First “Crypto Mass Serialisation & Anti-Counterfeiting" with Minimal database requirements. This system can Generate Millions of Authentic Codes in just 5 seconds, integrating all products and invoices of all economic sectors. This prevents Illicit Trade and knock-off products from entering the supply chain by serialising, providing Brand Protection.

sandippatil715@gmail.com
sandip patil 3 साल 11 महीने पहले

केंद्र सरकार हर साल पुर्व सांसदों के पेंशन के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च करती है सभी पुर्व सांसदों का पेंशन बंद करके केंद्र सरकार में सभी रिक्त जगहों पर भरती करके रोजगार के अवसर निर्माण करें

sandippatil715@gmail.com
sandip patil 3 साल 11 महीने पहले

Urgent Matter of Public Importance

PM CARES Fund should be audited by CAG and also technical committee should be setup to conduct technical audit of Ventilators provided from PM CARES Fund and these reports should be published on government website

SHARIF SHAIKH_3
SHARIF SHAIKH 3 साल 11 महीने पहले

शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, सुधार मुमकिन है प्राथमिक शिक्षण और उपचार सरकार हर किसी को सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल्स मे अनिवार्य कर दे, स्तर में अपने आप सुधार होगा। आम जनता और सरपंच से लेकर नगरसेवक, विधायक, सांसद, मंत्री और ग्रामसेवक से लेकर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, एसडीएम, जिलाधिकारी सभी अगर सरकारी अस्पतालों मे उपचार करे तो सुधार होना ही है। सरकार से संबन्धित सभी को स्वास्थ एवं शिक्षा भत्ते ना दे और इस फंड का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार मे लगाए।

sandippatil715@gmail.com
sandip patil 3 साल 11 महीने पहले

सर रेल्वे भरती में भ्रष्टाचार हो रहा है क्लार्क के पद के लिए ११ से १३ लाख रुपये का रेट है और हैदराबाद में कुछ एजंट लोग है वो इस काम को अंजाम दे रहे है इस पर सीबीआई जांच करके संदिग्ध दोषियों पर छापेमारी करके सबुत इकट्ठे करें और सक्त सजा देने का प्रबंध करें

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