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Consultation on need to send free printed bills to postpaid users of mobile and landline services

आरंभ करने की तिथि :
Nov 19, 2018
अंतिम तिथि :
Dec 25, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The current provision of Telecommunication Tariff (46th Amendment) Order, 2008 mandates the Telecom service providers to provide hard copy of bill to its post paid subscribers of ...
Dear, PM please compulsory self-defense training like karate in our school & collage level as syllabus, it help to overcome the safty problem against female. please kindly think about this. thank you.
Respected Sir, In todays life every one rely on mobile phones such as watching movies, games, etc. Even many of us pay bills usnig phones, tablets. Then also why Service Providers send printed bill to postpaid users? They must E-mail it & notify through SMS.. By which their would be no harm to environment and nature will be safe. Printing bills needs tons of paper's and their are many users using postpaid sim. The service of printed bills must stop.
” कश्मीर भारत का है ” 😘 बस इतना ही हर नोट पर छाप दो …. पाकिस्तान नकली नोट छापने का सोचना ही बंद कर देगा .
India is undergoing a transition into Digital world. Considering the diversity and expanse of our subscribers as well transitional nature as yet, we should have provision to send consolidated paper bills every 3 or 6 months. That way those users who shall miss out on bills being sent digitally, shall still have paper bill. This shall help reduce the environment effect, however may increase the outstanding of the telecom operators.
sir, make printed bill as "on demand". and this original bills make MUST for submitting on for address proofs, no photocopies. We can achieve two target immediately, spoofing of fake address proofs and also will save huge paper bills..
माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा सरकार भरस्टाचारियों पर कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने मैं लगी है चार सालों से अनेक ठोस सबूत बार बार देने पर भी खाली कगचीखनापूर्ती करने पर लगी हुई है भरस्टाचारियों पर मेहरबान है।ऐसे अनेक ओर भी ठोस सबूत हैं जी माननीय।भरस्टाचारियों ने मुझ पर 12 अप्रैल2018 को जानलेवा हमला किया लेकिन आज तक पुलिस ने भी आरोपियों पर कार्रवाई नही की।आरोपियों को बचाने मैं लगी है कोई सुनने वाला नहीं क्या भाजपा का कार्यकर्ता होने का ये दण्ड है इनाम है जी माननीय।आरोपियों पर जल्द कार्रवाई हो।
Sir/Madam, I strongly suggest mobile bills printed on paper should be done away with, especially with growing digital acceptance even among rural consumers of mobile services. Presence of both paper printed & digital form of bills based on literacy levels or economic background only keeps the system imbalanced for greater uncertain period, and this derails introduction of new technologies. My simple point is old habits dont die bcz we allow them to continue. People adopt if change benefits them
bhabhor shaileshbhai
must be important
yaa that's an nice idea but you will take an alternate number for sending e-bill to user and you can collab with paytm or other sites if you face any problem
team unews