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DIGIPIN के बीटा वर्जन पर चर्चा

Discussion on Beta version of DIGIPIN
आरंभ करने की तिथि :
Jul 31, 2024
अंतिम तिथि :
Sep 22, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की ...

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलिवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक मानकीकृत, जिओ-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की पहल को आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में, विभाग ने एक नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड विकसित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया था, जिसे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) नाम दिया गया है। यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN लेयर एड्रेसिंग संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग इसके निर्माण में अपनाए गए तार्किक नामकरण पैटर्न के कारण इसमें निर्मित दिशात्मक गुणों के साथ तार्किक रूप से पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

DIGIPIN को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है और इसे हर कोई आसानी से एक्सेस कर सकता है। डिजीपिन ग्रिड प्रणाली एक एड्रेसिंग रेफरेंसिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित अन्य इकोसिस्टम के लिए आधार परत के रूप में किया जा सकता है, जहां एड्रेसिंग वर्कफ़्लो में प्रक्रियाओं में से एक है।

यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN का आगमन भौतिक स्थानों और उनके डिजिटल प्रतिनिधित्व के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

विभाग ने देशवासियों से प्रतिक्रिया के लिए 19.07.2024 को नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड 'DIGIPIN' का बीटा संस्करण जारी किया है, जिसका विवरण इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/digipin.aspx

डाक विभाग MyGov के सहयोग से आपको बीटा प्लेटफ़ॉर्म का पता लगाने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है, जो DIGIPIN की विशिष्टताओं को ठीक करने में मदद करेगा।

फिर से कायम कर देना
753 सबमिशन दिखा रहा है
VihanManiar
VihanManiar 1 घंटा 24 मिनट पहले

DIGIPIN is a digital system, and its beta version would typically be a preliminary version released for testing before a full launch. Here's a general discussion on the beta version of DIGIPIN:

1. Purpose: The beta version of DIGIPIN is likely aimed at allowing early users or testers to interact with its features and functionalities. This helps in gathering feedback and identifying any potential bugs or issues before the full release.

2. Features: Depending on its purpose, the beta version may include core functionalities such as secure PIN generation, management, integration with financial systems, or use for authentication purposes. Some features may be experimental and could change based on user input.

3. User Feedback: One key aspect of a beta release is user feedback. Testers are encouraged to provide insights on user experience, ease of use, and any technical issues they encounter. Feedback will guide the developers to make improvements.

4. Limitations: Beta versions typic

Pratyush Sinha_14
Pratyush Sinha 2 घंटे 57 मिनट पहले

India faces severe water scarcity in rain-dependent regions due to erratic monsoon patterns. We propose constructing low-height dams every 1 km inside existing canals, paired with groundwater recharge systems. These dams, built at 50-75% of canal height, will store monsoon water, allowing gradual percolation into the soil for aquifer replenishment.
- Water Conservation: Efficient rainwater use enhances groundwater levels.
- Improved Agriculture:Ensures reliable water supply, boosting crop productivity.
- Flood Control:Reduces flood risks and soil erosion, preserving soil fertility.
- Community Engagement:Involves local farmers in construction and maintenance.
This initiative can be applied in regions like Vidarbha and Rajasthan, enhancing irrigation and reducing reliance on groundwater. Gov support through subsidies and programs like PMKSY will facilitate implementation. By promoting effective water management, India can lead in global climate resilience and advance the Jal Shakti

Balvant kushwah
Balvant Singh kushwah 17 घंटे 27 मिनट पहले

A digital addressing system. It provide more precise location identification through a 10 character alphanumeric code based on latitude and longitude. This system helps improve logistics, emergency response, and the delivery of public services. It divides India into 4m*4m grids, allowing for accurate navigation and service delivery, particularly useful in areas with unstructured addresses
DIGIPIN offers several benefits,
1. Enhanced security
2. Streamlined Authentication
3. Reduced Fraud Risk
4. user Friendly
5. Cost Efficiency

HAMRAJ_1
HAMRAJ_1 18 घंटे 32 मिनट पहले

सबसे बड़ा नशा युवा को कम वेतन पर संविदा पर काम करवाना और संविदा पर भी लग जाए तो नियमित करने में भेदभाव जैसे चिकित्सा विभाग में मेडिकल कैडर को 3 से 4 साल में ही नियमित भर्ती निकाल कर परमानेंट कर दिया जाता बाकी दूसरे कैडर को 5 साल बाद भी संविदा पर काम करवाया जाता ये कहा का न्याय है यदि मेडिकल कैडर को बोनस अंक से नियमित किया जाता हे तो बाकी को क्यों नहीं किया आज तक क्या इसका जवाब है सरकार के पास

HAMRAJ_1
HAMRAJ_1 18 घंटे 32 मिनट पहले

सबसे बड़ा नशा युवा को कम वेतन पर संविदा पर काम करवाना और संविदा पर भी लग जाए तो नियमित करने में भेदभाव जैसे चिकित्सा विभाग में मेडिकल कैडर को 3 से 4 साल में ही नियमित भर्ती निकाल कर परमानेंट कर दिया जाता बाकी दूसरे कैडर को 5 साल बाद भी संविदा पर काम करवाया जाता ये कहा का न्याय है यदि मेडिकल कैडर को बोनस अंक से नियमित किया जाता हे तो बाकी को क्यों नहीं किया आज तक क्या इसका जवाब है सरकार के पास