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DIGIPIN के बीटा वर्जन पर चर्चा

Discussion on Beta version of DIGIPIN
आरंभ करने की तिथि :
Jul 31, 2024
अंतिम तिथि :
Sep 22, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की ...

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलिवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक मानकीकृत, जिओ-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की पहल को आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में, विभाग ने एक नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड विकसित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया था, जिसे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) नाम दिया गया है। यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN लेयर एड्रेसिंग संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग इसके निर्माण में अपनाए गए तार्किक नामकरण पैटर्न के कारण इसमें निर्मित दिशात्मक गुणों के साथ तार्किक रूप से पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

DIGIPIN को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है और इसे हर कोई आसानी से एक्सेस कर सकता है। डिजीपिन ग्रिड प्रणाली एक एड्रेसिंग रेफरेंसिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित अन्य इकोसिस्टम के लिए आधार परत के रूप में किया जा सकता है, जहां एड्रेसिंग वर्कफ़्लो में प्रक्रियाओं में से एक है।

यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN का आगमन भौतिक स्थानों और उनके डिजिटल प्रतिनिधित्व के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

विभाग ने देशवासियों से प्रतिक्रिया के लिए 19.07.2024 को नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड 'DIGIPIN' का बीटा संस्करण जारी किया है, जिसका विवरण इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/digipin.aspx

डाक विभाग MyGov के सहयोग से आपको बीटा प्लेटफ़ॉर्म का पता लगाने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है, जो DIGIPIN की विशिष्टताओं को ठीक करने में मदद करेगा।

फिर से कायम कर देना
780 सबमिशन दिखा रहा है
MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 5 महीने 1 week पहले

वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, सरस्वती प्रार्थना, पारंपरिक भाषामे प्रेरणा दायी गीत, परेड, साथ अखंड भारत सर्वश्रेष्ठ भारत संकल्प से हर स्कूल, सरकारी ओफीस के काम की शूरूवात होना अत्यावश्यक. इससे देशभक्ती, ईश्वरीय कृपा और उत्साहित जीवन का मजबूत आधार बन सकता है

MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 5 महीने 1 week पहले

There are many people who travel intercity on daily basis for various reasons like Job, Education. Need to work a lot on Public Transport system. Long route buses should be double decker also bus stops. To manage effectively in morning evening when traffic is heavy and more people prefer to travel.

MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 5 महीने 1 week पहले

पोलिस स्टेशन, स्कूल, शैक्षणिक संस्था,अस्पताल, सरकारी कार्यालयों,पार्किंग बील्डींग,गार्डन, तालाब,केनोल, नदी पात्र,रोड,पुराने पुल, आधुनिक बस स्टैंड,और हर शहर गांव में जो सूविधाए है उसे सुधारीत ,अपग्रेड करणा आवश्यक. सर्वश्रेष्ठ इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधूनिकता के साथ हर शहर‌ हर गाव

MakarandBaraskar
MakarandBaraskar 5 महीने 1 week पहले

जनता की अपेक्षा है कि आपके नैतृत्व में क्रांतिकारी निर्णय होंगे और भारत विकास और सर्वश्रेष्ठ देश बनने मे अनेकों लक्षों को एकसाथ पुर्ण भी कर लेगा इसपर अनेकों लक्षों पर कार्य करने की आवश्यकता है यह अभुतपूर्व भी होंगें और एक मजबूत निव भी रखेंगे Can we have a system as a state Management System. It will include Police, Justice, education,health, water, Transport,all government and important list it's progress Income,Tax all resources list Goals for all departments. It can also city level connectivity of certain department with central government.

SHAILENDRA JAIN_10
Shailendra Jain 5 महीने 1 week पहले

Please take note of the following information:

A beta version of Digipin is currently available, which is a preliminary version of the Digital Postal Index Number. This is a geo-coded addressing system that has been developed by the Department of Posts in collaboration with IIT Hyderabad¹. The beta version was released on July 19, 2024, for public feedback, and its purpose is to provide a standardized addressing solution to enhance the efficiency of service delivery¹. It is accessible on the India Post website, and users have the opportunity to explore it and provide feedback by September 22, 2024.

Key features of this version include:
1. Unique address identification number
2. Land coding
3. Digital address
4. Fast and accurate services
5. Open to public users

Some potential issues that may arise are:
1. Slow speed, high traffic, and server downtime
2. Trend persons
3. Data security
4. Training and service

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Hariom Soni 5 महीने 1 week पहले

माननीय प्रधान मंत्री जी नमस्कार, माई हरिओम सोनी ग्रामीण छेत्र से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछला वर्ग के लिए अधिक लोग बिजनेस करें या उन्हें सरकार नहीं चाहिए सिर्फ आप उन्हें 10 लाख तक का लोन आसान से या लोन की अवधि ज्यादा हो एवम महीने की किस्ते काम की हो इतना ही हमारे लिए करदे हम यही चाहते हैं धन्यवाद

Harihara Rout_1
Harihara Rout 5 महीने 1 week पहले

फ्री मे उपलब्ध करवाना लालच बढ़ता है, सबके लिए मकान इनकम की साधन उपलब्ध करवाना सही रहेगा , रास्ते के ऊपर दुकान बाजार बे तरतीब ट्रैफिक जाम बीमारी तथा मृत्य के नजदीक जाता है लोग , खेती न करना, सभी ब्याबसाय करेंगे तो खरीदेगा कोन, देखावा और लिखावट से न जाकर कार्य मे दिखाना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग कानून और मानना विभागीय होनी चाहिए, sop स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक वोट के लिए लालच न दिखाए,कर्म दिखाए, कुछ ज्यादा लिख दिया माफ कीजियेगा, छोटी मुंह बड़ी बात, मेरा सोच ऐसा है, जय जननी

Harihara Rout_1
Harihara Rout 5 महीने 1 week पहले

Sir
नमस्कार, जो राज्य मे नई सरकार बनाई है, आगे उनको 25 साल के लिए बनाए रखने के लिए, ठोस कदम उठाने की जरूरत है, प्रत्येक विभाग मे कुछ परिवर्तन साथ ही तगड़ा एक्शन लेनी है, आपस की मतांतर छोड़ कर एक साथ कार्य करने की जरूरत है, जनता की पैसा कहीं नहीं जायेगा, सक्तिमान पहले से जो लिया है उनको दुर्बल बनाकर वापस लेलो, जनता मे बांटो प्रोजेक्ट बनाकर, हर विभाग मे तगड़ा अधिकारी नियोजित करे, सबसे उपर ensure टीम बनाए, ऑफिस तथा उन्नति इविक्शन की कार्य मे विभागीय मंत्री की अलावा अन्य स्थानीय नेता की हस्तक्षेप निषेध करें,