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DIGIPIN के बीटा वर्जन पर चर्चा

Discussion on Beta version of DIGIPIN
आरंभ करने की तिथि :
Jul 31, 2024
अंतिम तिथि :
Sep 22, 2024
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की ...

डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलिवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक मानकीकृत, जिओ-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की पहल को आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में, विभाग ने एक नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड विकसित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया था, जिसे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) नाम दिया गया है। यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN लेयर एड्रेसिंग संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग इसके निर्माण में अपनाए गए तार्किक नामकरण पैटर्न के कारण इसमें निर्मित दिशात्मक गुणों के साथ तार्किक रूप से पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

DIGIPIN को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है और इसे हर कोई आसानी से एक्सेस कर सकता है। डिजीपिन ग्रिड प्रणाली एक एड्रेसिंग रेफरेंसिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित अन्य इकोसिस्टम के लिए आधार परत के रूप में किया जा सकता है, जहां एड्रेसिंग वर्कफ़्लो में प्रक्रियाओं में से एक है।

यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

DIGIPIN का आगमन भौतिक स्थानों और उनके डिजिटल प्रतिनिधित्व के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।

विभाग ने देशवासियों से प्रतिक्रिया के लिए 19.07.2024 को नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड 'DIGIPIN' का बीटा संस्करण जारी किया है, जिसका विवरण इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/digipin.aspx

डाक विभाग MyGov के सहयोग से आपको बीटा प्लेटफ़ॉर्म का पता लगाने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है, जो DIGIPIN की विशिष्टताओं को ठीक करने में मदद करेगा।

फिर से कायम कर देना
780 सबमिशन दिखा रहा है
SUTHAHAR P
SUTHAHAR P 5 महीने 1 week पहले

DIGIPIN layer will act as the addressing reference system which will be available offline and can be used for locating addresses in a logical manner with directional properties built into it due to the logical naming pattern followed in its construction. DIGIPIN can be also used for emergency rescue operations, national disasters like flood. DIGIPIN is proposed to be fully available in public domain and can be easily accessed by everyone. Since no private address data is stored against DIGIPIN grid value, there is no privacy concern associated with DIGIPIN being in public domain. DIGIPIN Grid system being an addressing referencing system, can be used as the base stack for development of other ecosystems where addressing is one of the processes in the workflow.

SUTHAHAR P
SUTHAHAR P 5 महीने 1 week पहले

The implementation of this Digital Addressing system would ensure simplified addressing solutions for citizen centric delivery of public and private services. A standardized geo-coded addressing system would enhance India’s geo-spatial structure. It would add to the geospatial knowledge stack of the country in line with the National Geospatial Policy 2022, which seeks to strengthen the geospatial sector to support national development, economic prosperity and a thriving information economy.

SUTHAHAR P
SUTHAHAR P 5 महीने 1 week पहले

The Department of Posts is advancing an initiative to establish a standardized, geo-coded addressing system in India, ensuring simplified addressing solutions for citizen-centric delivery of public and private services. The Department had collaborated with IIT Hyderabad for developing a National Level Addressing Grid-based addressing system, named as Digital Postal Index Number (DIGIPIN). This system will act as a strong and robust pillar​ of Geospatial Governance, leading to enhancements in public service delivery, faster emergency response and a significant boost to logistics efficiency.