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Give suggestions on Report of the Committee on Digital Payments

आरंभ करने की तिथि :
Dec 28, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 12, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
The Government of India issued guidelines for the promotion of payments through cards and digital means on 29th February, 2016. The guidelines can be seen (here). A Committee was ...
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Rohit kumar
9 साल 3 महीने पहले
. make certain transaction above 2000 madatory through BHIM app who were educated at certain level say 10th or 12th class and give exemption those those are below these level.
.provide adequate advertisements through electronic media( DD National as it has widest coverage and akashvani and vividh Bharti radio) and print media in regional language.
. all payment should be made through NPCI so that processing fee of outside company( VISA, Master card) eliminated completely and reduce cost.
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satish deshpande_3
9 साल 3 महीने पहले
Honorable Prime Minister #NITIAayog #DigitalPayments #WatalCommittee #MyGov
Following are the humble suggestions for Digital India Vision
1.Stop printing 500/2000 currency.circulate only 100,50,20 RS notes.
2.Negotiate with companies to preinstall BHIM if they want to sell phones here
3.Merge or integrate all govt/non-govt bank upi apps with BHIM, may be a BHARAT PAY to avoid future domination of android or apple pay.Make UPI based VPA mandatory for doing business in india.
mygov_148414173528737124.pdf
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Navaneetha Marimuthu
9 साल 3 महीने पहले
D
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pankaj jha
9 साल 3 महीने पहले
आदरणीय प्रधान मंत्री जी,
सादर प्रणाम
Cashless की जो आपने मुहीम चलाई है वो साकार होगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दुविधा, मजबूरी है दुकानदारो के साथ कुछ परसेंटेज जो कट जाता है स्वाइप मशीन से , अगर उसे माफ़ कर दिया जाये तो सभी हस कर अपने ग्राहक को पहले ही कार्ड से पेमेंट के लिए offer कर सकेंगे । मैंने कई दूकान वालो से अपने आस पास पूछा है सभी आपके साथ चलने को तैयार है ।अभी भी चल रहे है और चलते भी रहेंगे चाहे नुक्सान ही सही। आपको हम सभी देशवाशी भरपूर प्यार करते है आप सही दिशा में चल रहे हे
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Santashil PalChaudhuri
9 साल 3 महीने पहले
BHIM is so much more superior than PayTM, primarily not having to fund a separate wallet. There should be a dedicated advertisement advocating BHIM and particularly the QR code aspect of it. Then the receiving merchants don't even need a smartphone, except to register and generate QR codes.
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Santashil PalChaudhuri
9 साल 3 महीने पहले
I read through the comprehensive report from the committee on digital payments.
There is big difference in e-payment as opposed to cash-payment:
a. Needs real-time Network access on both ends
b. Time latency for confirmation or failure due to sms/otp
c. Huge load & cost on systems transaction/sec, all needing to be processed real-time
I would argue that e-currency by RBI (like e-rupee) is the future, using blockchain and wifi p2p transactions. Attached is a proposal
mygov_148414175716625.pdf
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Trigam Mukherjee
9 साल 3 महीने पहले
The report actually is extremely forward looking and a realistic one.It is a strategy document for accelarating digital payments in India. eRupee will bring forth transparency & ease of transactions. Particularly because of the fact that this will not need an expensive smart phone and just about any phone will do-and just about everyone in the country has a phone. Given the fact that the infrastructure is already in place, this seems to be a very cool approach towards a real 'digital india'.
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SriVenkatesh Nidamarthi
9 साल 3 महीने पहले
Hereby I enclose the file for suggestions. #NITIAayog, #DigitalPayments #WatalCommittee
mygov_14841401326445541.pdf
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GOPAL CHARAN DAS
9 साल 3 महीने पहले
On 10.01.2017 SBI has debited my SB a/c Rs.11.50 as petroleum surcharge.while asked for reason of debit bank staff told me server has done at bombay level. why bank has debited my/our hard earned money?
2ndly I am purchasing petrol with my debit card , out of 8 time swipe i have received incentive of .75 % once only. Where gone my balance subsidy.
Kindly do the needful at your end.
Regards
Gopal Das
Balasore
Odisha
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Vijay Kulkarni
9 साल 3 महीने पहले
8. Withdraw all transaction fees, fuel surcharge, MDR etc. for cashless payments or Government should bear those charges and refund merchants or consumers for any charge because once people start paying by cashless means, there would be huge cash in Bank which government could utilize by loans (also the cost of funding for banks would reduce)
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