Dear sir...please focus on DIRECT TAX REFORMS instead of indirect tax reforms for now...

🙏🙏🙏 हमारे देश की समाजिक आर्थिक बेहतरी और रोजगार मे वृद्धि के लिए शिक्षा, उद्योग ब्यापार, एवं कृषि के साथ साथ गौ पालन पशु पालन एवं मत्स्य पालन ब्यवसाय का विशेष योगदान होता है ! अतः पशु पालन एवं मछली पालन हेतु केंद्रीय बजट एवं राज्यों के बजट मे विशेष प्रावधान का होना अत्यंत जरूरी है ! जैसे पशुओं के इलाज के लिए हर एक गाँव मे प्रशिक्षित मैत्री ( पशु टीकाकरण कार्यकर्त्ता ) की नियुक्ति एवं उनको अच्छा मानदेय (वेतन ) का प्रावधान होना चाहिए, पशुओं के इलाज एवं AI टीकाकरण आदि हेतु जरूरी संसाधन सुविधाओं का होना,पशु पालको के लिए पशु पालन को बढ़ावा देने डायरेक्ट सब्सिडी आदि का प्रावधान होना चाहिए ! हर एक गाँव मे पशु टीकाकरण कार्यकर्त्ता / मैत्री के लिए भवन / अस्पताल ब्यवस्था उन्नत नश्ल के गाय बैल भैस बकरी मुर्गे आदि पशुओं का वितरण / सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए !🙏 (2) इसी प्रकार मछली पालन को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न जलाशयों के आस पास के पंजीकृत मछुवा सहकारी समितियों को शत प्रतिशत अनुदान पर केजकल्चर मछली बीज चारा जाल नाव एवं मोटरबोट का समान रूप से वितरण आदि🌹

Namaste Sir/Madam, I was travelling in a train and happened to meet a Great Yogi, who has immense knowledge about politics, economics, etc etc. He was telling me ways to improve the economic situation in our country. So I'm just quoting His statements below. They are very interesting and innovative , so kindly consider... thanks from the bottom of my heart...

Sir mera pm kisan payment 11th instalment se lekar 15th instalment Tak nahi aya hai sir

Namaste sir. In most of the cities,Empty plots without construction are available in Residencial areas. Those plots are the threat to Health and hygiene with more bushes. The bushes becomes a place for Mosquitoes and insects. The above all are leads to more diseases. As per law Empty plots may also taxable. Other than that Special Swach Tax may be introduced for Healthy living and income to Government. Double delighted SWACH TAX is the need for the hour. Please consider my suggestion for the welfare of our Nation. Jai hind

to innovate people about the agnipath scheme and give more focus to our defence budget and indigenation technologies

Sir Please give more Importance for Education sector. Reduce fee structure for students who are coming from Poor and lower middle class families. They are facing more problems for students who wish to complete their education on the basis of their Parents Income. Due to today's fees structure and More Donations they are worried for their education. Secondly I want to write something about Income tax. Income tax exemption limit should be as it is as 2023- 2024. Tax structure should be revised. Under section 194 J TDS on professional charges Currently 10%. for this, Structures should be revised. Professional Charges who are receiving below amount of Rs. 3 Lakhs amount of Rs. 5 Lakhs and more than 5Lakhs

नमस्कार, नमक से लेकर हर चीज पर सरकार टॅक्ष लेती हैं, कोई चीज बिना टॅक्ष नही होती। दुनियाभर के टॅक्ष (प्रोफेशनल टॅक्ष, इन्कम टॅक्ष, शोप एक्ट लायसन्स टॅक्ष, जीएसटी वगैरह ) भयानक पेपर वर्क,30% तक का इंकम टॅक्ष ,इसलिए लोग टॅक्ष चोरी करते हैं। इन्कमटॅक्ष, प्रोफेशनल टॅक्ष,शोप एक्ट लायसन्स टॅक्ष जैसे सभी टॅक्ष बंद करे। 1). बार-बार की ऊपर से नीचेतक की जीएसटी की झंझट हटाये और वन टाइम जीएसटी लागु करे। कंपनीयों से निकलने वाली और हर नई चीज पर एक ही बार फिक्स जीएसटी लगाये। चाहिए तो 2% जीएसटी बढा दो लेकिन जीएसटी क्रेडिट, रिटर्न, कंम्पोझीशन जैसी झंझट हटा दो। सिर्फ कंपनियाँ भरे जीएसटी, होलसेलर ,रीटेलर को जीएसटी की झंझट से मुक्त करो।अभी जीएसटी रिटर्न, क्रेडिट, कंम्पोझीशन की झंझट और जीएसटी नंबर ना होनेसे हजारों करोड़ के बील ही नही बनते,खासकर सर्विस सॅक्टर में। 2).बैंक के हर डेबीट ट्रांजैक्शन पर 0.5%से 1% टॅक्ष लगाये। 3).फिरभी अगर इन्कमटॅक्ष लेनाही हैं तो इंकम टॅक्ष पर 80 C जैसी सभी छुटछाट बंद करके 5 लाख रुपये के ऊपर कितनी भी इन्कम हो 3% फिक्स टॅक्ष लगाये। धन्यवाद,

mayank sahu

नमस्कार, कंपनियाँ जानबुझकर एमआरपी ज्यादा रखकर प्रोफिट मार्जिन 50% से 70% देती हैं (उदा. इलेक्ट्रोनिक सामान,दवाऐं) इस वजह से ऑनलाइन वाले और मोल में बडी बडी 50% से 70% डीस्काऊंट ऑफर चलती हैं  ईसिलिए सरकार कंपनी से निकलनेवाले हर एक प्रोडक्ट की एमआरपी पर 30% से 35% प्रोफिट मार्जिन फिक्स करे जैसे व्होलसेलर 5% से 10 % , रीटेलर 20 से 25 % ,ताकी छोटे छोटे दुकानदारों का नुक्सान न हो। अगर एमआरपी पर सरकार मार्जिन फिक्स करे तो चीजों की किमते कम हो जायेगी,आम लोगों को और करोडों छोटे दुकानदारों का भी फायदा हो जायेगा। धन्यवाद,