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Inviting Suggestions on the Consultation Paper on Statutory Audit and Auditing Standards for Micro, Small and Medium Companies (MSMCs)

आरंभ करने की तिथि :
Nov 12, 2021
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
National Financial Reporting Authority (NFRA) was established by the Central Government in October 2018 under Section 132(1) of the Companies Act, 2013. An important function of ...
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Rajiv Ranjan Kumar
4 साल 1 महीना पहले
Who ever wants to get real suggestions on this issue should first ask himself why India has got such negligible Income tax participation in individual category? What govt has done to increase the base and why it has failed so miserably in retail taxation? What’s the point of overly corrupt Income tax department which loves to harass more to people who pay more tax? All are afraid to tax Agri traders and are planning to over regulate the companies. Not a good idea
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Rajiv Ranjan Kumar
4 साल 1 महीना पहले
India is unique among the big economies of today’s world in that it has statutory auditing requirements for all companies, no matter their size or industry. This lack of discrimination between business sectors can be attributed to India’s pivotal role within its economic growth and development as well as one major reason why these entities should not face regulatory burdens but rather support from an environment conducive towards success.
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Ignesius Ernest Thambyraj
4 साल 1 महीना पहले
Given that 30 to 40% need to be paid as commission/bribe to people in power/position on public work tenders, Please add state government departments into NFRA to track accountability. I sincerely hope it can be done for the country to develop. Thanks
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DevHarshMishra
4 साल 1 महीना पहले
To The honorable prime minister
sir
I have an idea which can control pollution not only control but can give profit from pollution to the India in very much cost effective way but for it i need a support from government. l request you to have a meeting appointment in regards to this so that I can clearly explain my idea to you .I hope you will consider me seriously and have a meeting in regards to pollution control idea.
Thankyou sir
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V Navin Mitiran
4 साल 1 महीना पहले
Hon'ble Prime Minister of India.
My Humble Thoughts with You.
1).For DEVELOPMENT of MSMC's AUDIT STANDARDS MUST INCORPORATE CERTAIN INTERNATIONAL STANDARDS.INDIA MUST REVISE QUALITY STANDARDS.
Eg),Sec 80 -IT for Public Welfare projects UTILISED for MSMC's.Certain Allocations of Projects could be Classified under Public Welfare Projects.
2).MSMC's Corporate Office could be established in their Houses which could be Exempted.
3).DEDUCTIBLE EXPENSES Next Scale of MSMC's Development.
to be Contd..
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V Navin Mitiran
4 साल 1 महीना पहले
Hon'ble Prime Minister of India.
My Humble Thoughts with You.
1).For DEVELOPMENT of MSMC's AUDIT STANDARDS MUST INCORPORATE CERTAIN INTERNATIONAL STANDARDS.INDIA MUST REVISE QUALITY STANDARDS.
Eg),Sec 80 -IT for Public Welfare projects UTILISED for MSMC's.Certain Allocations of Projects could be Classified under Public Welfare Projects.
2).MSMC's Corporate Office could be established in their Houses which could be Exempted.
3).DEDUCTIBLE EXPENSES Next Scale of MSMC's Development.
to be Contd..
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chandan kumar singh
4 साल 1 महीना पहले
मुझे सरकार की नीति समझ नही आती ही बैंक में छोटे लोन खराब होते है तो लोक अदालत हर तीन महीने में होती है जो बिल्कुल ही प्रभाव हीन हे लोकाआदलत का प्रभाव कम तथा खर्चा समय ज्यादा लगता है आज कल डिफाल्टर लोकादलत को नहीं समझता इसके जगह सरकार को दूसरी नीति पर काम करना सरकार को पक्षहीन होते हुए बड़े लोन डिफाल्टर को भी सख्त कानून लाना चाइए न बैंक का निजीकरण करके इन्हें बचाने का सोचना । सरकार अपना बड़े डिफाल्टर के लोन के न भरने का दबाव को कम करने के लिए निजी कारण न करके विलय करना चाइए
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Dr.Manmohan Bandaru
4 साल 1 महीना पहले
These five basic principles form the foundation of modern accounting practices.
The Revenue Principle. Image via Flickr by LendingMemo. ...
The Expense Principle. ...
The Matching Principle. ...
The Cost Principle. ...
The Objectivity Principle.
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chandan kumar singh
4 साल 1 महीना पहले
मेरे विचार से बैंक का निजीकरण का निर्णय लिया है वह सरकार की छवि लोगो के बीच बहुत ज्यादा खराब कर रही, लोगो को सुविधा न असुविधा को जन्म दे रही है सरकार को सभी छोटे बैंक को विलय कर देना चाइए ताकि आम जनता तथा कर्मचारी का भी भविष्य सुरक्षित रहे सरकार को बैंको को मजबूत करने का सोचना चाइए न की इनको बेचकर अपनी जिमेदारी से भागना चाइए सरकार के नीतीकर सिर्फ जनतंत्र के विकास को छोड़कर अपने विचारहीन नीति को देश पर लाया सरकार के लिए बहुत घातक हे बैंक का विलय करना चाहिए ,सरकार को जानहित नीति बनाना हे
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KumariMadhu
4 साल 1 महीना पहले
Micro Finance System is two good for small karobari in the villages and in Urban Areas But Nowadays Our Banking System and The Govermental process is so Difficult then a normal person not like to reach there so That the policy ko saral Banaya jana chaiye tha Jis Tarah Loan Deney ka limit hi Usi Adhar par Saral Dar par Intrest Bhugtan ko vi Prathmikta Deni chahiye Rin Dharkion ko Aj vi is kshetra Mein Loaners ko Apney Business Mein Navachar sambandhit Skills ko Badhaney Hatu Training vi Deni c
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