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People as Partners: Suggestions invited for the Budget
आरंभ करने की तिथि :
Sep 21, 2015
अंतिम तिथि :
Feb 06, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
In order to infuse more transparency into budget making exercise and to have people as partners to the process of budget making, Ministry of Finance has decided to invite ...
Govt Approve CSC in villages but they take more charges from villagers so make a policy for common service center or E-mitra.
In villages many offices runs by govt. but they are not utilized. so make a large building in every village which have all govt. facility for villagers so consider it in budget. i.e. bank, deposits of bills, hospital etc because in village more requirements is hospital & Bank.
नमस्कार नमो, केवल यह कहना चाहूँगा कि हम लोग डालियों पर ध्यान दे रहे हैं जड़ों पर नहीं, समस्त योजनाएं क्रियान्वित होगी यदि हमारे कानून (कठोर हो) में दम हो। आगे आप स्वयं ..........
धन्यवाद।
जय हिंद।
Like Railway Budget, Agriculture Budget, Infrastructure Budget, Human Development Budget, Health Budget, Defence Budget, Justice Budget Etc can be introduced from 2017-18. In other words budget for every ministry. This will facilitate to have separate regulatory authority for specialised and effective service.
I also requesting to please make Citizen's Common Service Centres (CCSC) in collaboration with Post Offices or PPP mode.These Post Offices will provide various services in common platform i.e. Aadhaar Card, Passorts,Voter IDs,Driving Licence,Birth & Death Certificates,Caste Certificate,PAN Card etc.
Dear Sir, Our Post Offices network has about 98% in rural areas.In the present situation we have to promote & advertise various govt. schemes to our large no. of citizens so, I am requesting to the H'ble Finance Minister to Please increase the scope of POST OFFICES so that the benefits of Govt. Schemes can reach each & every citizens of India. I also requesting to please make Citizen's Common Service Centres (CCSC) in collaboration with Post Offices or PPP mode.
Exorbitant Tax can be levied on encroachments or pollution generating places for saving the environment and enforcing proper town planning in the country. This will facilitate Swatch Bharat of our PM.
Dust pollution constitute more than 35% of air pollution. This can be contained by exempting truck mounted dust absorbing machines as duty free one or Nil excise duty. This will improve the environment and reduce sand mafia in Tamilnadu activity by selling those dust for mixing with cement to use in construction industry.
शिशुओ के प्रति सरकार का दायित्व
बालकों-बालिकाओ के भविष्य की सारी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए । बालक एक सच्चा, ईमानदार, त्यागी, सन्तोषी, सरकार के प्रति वफादार, सत्यभाषी एवं सदाचारी धार्मिक एवं वीर सत्पुरुष बने तथा बालकों-बालिकाओ का भविष्य अन्धकारमय कदापि न होने पावे, सदा ही उज्जवल बने-बना रहे । यह पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए । सरकारी आय का कम से कम दस प्रतिशत बालकों-बालिकाओ के लालन-पालन, रक्षा-व्यवस्था एवं शिक्षा-दीक्षा आदि भविष्य उज्वल बनाने तथा बनाए रखने में खर्च करना चाहिये |
Education & medical expenses is too high make a provision in budget to curb unnecessary charges.