- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Share Your Suggestions on Draft Model Rules for Live-Streaming and Recording of Court Proceedings

आरंभ करने की तिथि :
Jun 09, 2021
अंतिम तिथि :
Jul 24, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The e-Committee, Supreme Court of India envisages a judicial system that is more accessible, efficient, and equitable for every individual who engages with the justice delivery ...
सभी टिप्पणियां देखें
New Comments
टिप्पणियाँ (11)
टिप्पणियाँ (10)
टिप्पणियाँ (10)
टिप्पणियाँ (10)
टिप्पणियाँ (10)
टिप्पणियाँ (10)
टिप्पणियाँ (2)
1793 सबमिशन दिखा रहा है
Dev Parth
4 साल 8 महीने पहले
Dear Sir, my friend Software engineer working with a MNC in India and can contribute to this idea of making Live streaming and Recordings of Court Proceedings. I have some ideas to make a system which can help to process the orders of court in a faster way.Recently Iheard, that Chief Justice of India said that in the era of Information Technology,We are looking at the sky to deliver the orders to Jail. I can provide some ideas to make this system as well.Please let me know if you need details
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sumit Jain
4 साल 8 महीने पहले
Dear Sir, I am a Software engineer working with a MNC in India and can contribute to this idea of making Live streaming and Recordings of Court Proceedings. I have some ideas to make a system which can help to process the orders of court in a faster way. Recently I heard, that Chief Justice of India said that in the era of Information Technology, We are looking at the sky to deliver the orders to Jail. I can provide some ideas to make this system as well.
Please let me know if you need details
पसंद
(6)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Saritasingh
4 साल 8 महीने पहले
मान्यवर मेरा तो मानना है सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति बेईमान वकीलों के चक्कर में पड़ने से पहले ही उसे उचित सलाह मुफ्त मिले क्योंकि जब वो वकील के पास जाता है वकील उस गरीब व्यक्ति से हजारों रूपए कोर्ट फीस जमा कराता है फिर लाखों रुपया अपनी फीस के नाम पर ले लेता है इतने पर भी उसका पेट नहीं भरता है उसके बाद वो उसको आदेश की जजमेंट की कॉपी देने के लिए चककर लगवाता क्योंकि कोर्ट की वेबसाइट पर लिखा होता है आर्डर इज नॉट अपलोडेड बाई द कंसर्न कोर्ट
पसंद
(8)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mangesh Aher
4 साल 8 महीने पहले
make youtube channel where all court proceedings can be seen
asking permission from both side
one who don't want his clip should not be recorded.
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ishawar prabhulal Kayastha
4 साल 8 महीने पहले
हिंदुस्तान में स्वाथ्य,सम्मान,संतोष,स्वातंत्र्य तथा संधी यह पाँच चीजे केवल उन्हीं को मिलने चाहिए जो इसके लायक तथा अधिकारी हो जैसे की हिंदुस्तान कि पहचान यहाँ के मूल-निवासी/हिंदुओ को। अभी तक तो अधर्म होते आया है लेकिन इसके आगे ना हो पाए ऐसी कानून व्यवस्था होना अत्यावश्यक है । जय माँ भारती ।
पसंद
(7)
नापसन्द
(5)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JyotiRam
4 साल 8 महीने पहले
model are wooden best but we waste tree
पसंद
(5)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pritesh Bhatt
4 साल 8 महीने पहले
So I decided,when I cud not manage things,I will commit suicide,my future cud be bright,I pay tax n love my work but see darkness in indian rules,do I dont have any right to live life? just bcoz i got a bad partner n he is enjoying by not giving divorce,I dont have right to live,my parents r old age, in covid time case r not moving, its been 2 years,I dont understand law n ppl in c treats girl in a differnt way,so i left with no option,I cann not charge multiple case as I need to work.
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ZURIQ infotainment Funlimited
4 साल 8 महीने पहले
Great Initiative.
Also, develop website with
simple bullet points on
salient features of Law /
case under discussion.
This site can be called
SARALAW.
पसंद
(4)
नापसन्द
(5)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
KIRUTHIVASAN D
4 साल 8 महीने पहले
Mistakes are not likely to happen. So really win
पसंद
(4)
नापसन्द
(4)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hemant parikh
4 साल 8 महीने पहले
Live streaming only for concerned parties ,from there concerned place ,or from place of authorities ,live streaming at par with parliament session to all not concerned not advisable ,recording of only important aspect like petition ,response ,arguments ,witness statement ,interrogation based on which verdict is given ,
पसंद
(5)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें