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Stakeholder Consultation on Proposed Changes to GST Laws
आरंभ करने की तिथि :
Jul 10, 2018
अंतिम तिथि :
Jul 17, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
In order to engage with the stakeholders and invite comments from the public at large, the Department of Revenue has decided to make available the proposed amendments in CGST Act, ...
Please also see that all programs required to do the work for GST are OpenSource and no proprietary software needs to be bought by businesses especially small once.
MSOffice official license are expensive & JSON generated by offline tools is unreadable by common man.
Please remove RCM for transport,especially small transporters we hire for day to day activities.
Printout of GSTR2A with registered Business name instead of proprietor name will be good
An MFD is earning commission like salary paid to some employee. MFD help/advise/guide to investors in their investments and add to the growth of Make in India. MFD is double taxed, one GST and second TAX. He spends all his energy in tideous work only in generating invoices/credit notes of Rs.40, 104, 370, 700 etc. of all AMCs.
suggestive to abolish gst applicability on MFD. If not, Also suggestive to enhance limit for earning gross Rs.1 cr and above.
Please find the comments on serial no. #17# 27#37#
Dear Sir,
We are into business of lease and are attaching herewith our suggestions on proposed amendments. Additionally, we are suggesting amendments to Section 17(5)(c) , Section 17(5)(d) and Section 18(6) of CGST Act, 2017.
#GSTAmendment, #AmendmentSrNo10, #AmendmentSrNo15
SIR
Please Find Attached
Kindly provide option to download GSTR 2A in Excel format so that reconciliation can be done easily.
"we Request the following amendment After the words cost accountant " or GSTP having 5 yearsof experience (as STP) and passed the examination conducted by NASN AND SHALL SUBMIT a copy of audited anual accounts..."
" we Request the following amendment
After the words cost accountant “ or a GSTP having 5 years of experience (as STP) and passed the examination conducted by NASIN and shall submit a copy of audited annual accounts......"
10.08.2018
Respectfully showeth
1. That the present GST law containing the provision of late fee for non-filing of GST return before due date is putting the dealers on a different foot and they are restricted to file their current returns due to the same which is leading in compounding of late fees month over month which is required to be very seriously considered.
Issues and prayer attached herewith