A contest to Design a logo from National sports University, Manipur was hosted on MyGov on 23rd April, 2018. Entries received from in response to contest have been assets in the Ministry of Youth Affairs and Sports. In this regard, we appreciate the efforts of all the participants and thank them for their overwhelming interest, enthusiasm and keenness in participating in the above contest.

मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला किया। सरकार ने 2018-19 के खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का डेढ़ गुना या उससे अधिक बढ़ा दिया, अर्थात किसानों को अब अपनी फसल की लागत का डेढ़ गुना या इससे ज्यादा कीमत मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 4 जुलाई को कैबिनट की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। उल्लेखनीय है कि बजट 2018-19 में सरकार ने किसानों से वादा किया था कि सरकार किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुऩा मूल्य देगी। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया था। साथ ही, इस बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी कृषि नीति में बदलाव करने का संकेत भी दिया गया था।

The National Human Rights Commission, NHRC India, in the run up to its Silver Jubilee Celebrations, organized Logo design and Slogan/ Tagline writing Competitions, online through the “MyGov” portal in April, 2018 in order to seek people’s involvement and participation in the promotion and protection of human rights. A total of 893 entries were received for Logo Design and 4237 entries for Slogan/ Tagline from people of varied age groups and from different parts of the country.

On the occasion of International Women's Day, the theme for this year is #PressforProgress. Men and women are two halves of the circle, who are incomplete without the other. However, since a long period of time, we have seen that there is a huge gap between these two genders in terms of opportunities in various fields.

The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) is the nodal agency for planning and facilitating the integrated development of statistical system in the country. It implements Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) and monitors Central Sector Infrastructure Projects costing Rs.150 crore and above, besides implementation of MPLADS