सारे देश की यही कहानी है ना कहीं सहकारिता में भर्ती हो रही ना कोई नवाचार हो रहा पैक्स कर्मचारियों के न कभी कोई सुनने वाला था नहीं कोई सुनेगा सहकारिता मंत्रालय तो अलग बन गया लेकिन कृष्णा मंत्रालय की लास्ट नोडल एजेंसी पैक्स नहीं बन पाई यही वह वजह है जो शायद माननीय सहकारिता मंत्री

सहकारिता के PACS कर्मचारियों को कई वर्षों से वेतन नही मिल रहा जिससे उनकी आर्थिक हालत दयनीय हो चुकी है, परिवार का पालन पोषण तक नही कर पा रहे।
जब तक पैक्स कार्मिकों का सुरक्षित रोजगार और अधिकारियों की जबाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी तब तक सहकार से समृद्धि नहीं हो सकती @MinOfCooperatn

हर गांव में सहकारी समिति का गठन करना अच्छी खबर है परंतु पहले से चल रही सहकारी समितियों के व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक सेल्समेन जिनका कोई कैडर सेवानीयम नहीं है वेतन के लाले पड़ रहे हैं इनके संचालन प्रबंधन के लिए कर्मचारियों का केंद्रीय कैडर गठन किया जाए @AmitShah @PMOIndia

कृषि/डेयरी/मत्स्य (पशु पालन) एवं सहकारिता एक दूसरे के पूरक हैं। गरीब हितकारी सरकार, सहकारिता के सशक्तीकरण के साथ साथ, #PACS कर्मचारियों के भी हित में सोचें चूँकि किसी भी विभाग की प्रगति में मानव संसाधन महत्वपूर्ण कारक होता है।
@BhajanlalBjp
@DakMla @AmitShah @MinOfCooperatn

व्यवस्थापकों का कॉमन केडर कब बनेगा?
क्या समिति व्यवस्थापक वेतन की समस्या से हमेशा परेशान ही रहेंगे?
और आपके द्वारा बार-बार कि गई घोषणाओं कि कोई क़ीमत नहीं है क्या?
कृपया अपने वादे निभाये और कॉमन केडर बनाकर समिति कर्मचारियों का भला करे
@BhajanlalBjp @RajCMO @DakMla @8PMnoCM

अति आवश्यक *️⃣
राजस्थान प्रदेश के पैक्स लैंपस सहकारी समितियों के कर्मचारियों की 30 बरसों से एक ही मांग:-
बजट में प्रदेश के सहकारी व्यवस्थापक सहायक व्यवस्थापक सेल्समेन के सुरक्षित रोज़गार के लिए कॉमन कैडर लागू किया जावें।
@BhajanlalBjp @DakMla @AmitShah @narendramodi @PTI_News

अग्निवीर की समीक्षा जरूर होनी चाहिये - अग्नि परीक्षा भी सीता जी को ही देनी पडी थी रावण को नहीं
It is sad that Politicians knows that it is good for country but for vote politics, they play with innocent youth and families.

IDEA:
1). Rebrand Agniveer scheme from Just “Army Focused” to broader i.e. MULTI-TASKING Agniveers
2). Eligible persons: over 60 crore youth 18 - 35 years age.
3). objective of Agniveer:
Train and prepare smart disciplined force Not Only For Defence BUT also Physical fitness, Agriculture, Organic Farming, Dairy, NCC, Technical awareness (like ITT) and others
4). Training: can be of 6 -12 months
5). After successful completion: Candidate will be given Certificate along with marks obtained by him (e.g. physical fitness, agriculture, technical, discipline etc)
6). Suppose 50 lacs candidates passed out - many will find jobs in private sector, many self employed
7). Those with higher overall scores can be considered for Defence in the Priority list

किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण, खाद बीज कीटनाशक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मशीनरी सहित अन्य कृषि योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के लिए 30 बरसों से उपेक्षित ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं के जवाबदेही प्रबंधन संचालन और मानव संसाधन ढांचे में सुधार करना होगा
@DakMla @MinOfCooperatn

PACS LAMPAS सहकारी समितियों के कुशल जवाबदेही प्रबंधन को लेकर अभी तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है करोड़ो की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन, समय पर भर्ती समुचित स्टाफ और कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षित सेवा अति आवश्यक है इसके बिना इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होना असंभव लग रहा है क्योंकि आज़ादी के बाद से अगर सहकारिता के ढांचे पर सरकारों द्वारा ध्यान दिया होता तो आज हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होता!

To Hon'ble prime minister of Bharat

Sir, there is a case in Andhra pradesh high court regarding illegal transporting of 200 cows in Vijayawada, Andhra pradesh. Some respectable citizens are fighting for those innocent lives in the high court. They need our support especially yours, sir. Please address the issue and support them. You know how we treat these sacred animals, their existence proves the legacy of our Santana dhrama. Please impose some strict rules against these illegal transporting and killing of cows. Please make cow as our country's national animal and let be the first person in our country to do so and become an inspiration to all