Amendments in the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956

आरंभ करने की तिथि :
Oct 22, 2025
अंतिम तिथि :
Nov 22, 2025
17:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
To institutionalize the development of the Khadi and Village Industries sector, the Government of India first constituted the All India Khadi and Village Industries Board in 1953. ...
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CHANDA NAGARAJU
5 महीने 1 week पहले
Formalization of Village Industries
Alignment with MSME definitions: Align the definition of "Village Industry" with the micro-enterprise classification under the MSME Act, using investment and turnover thresholds for better policy integration.
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CHANDA NAGARAJU
5 महीने 1 week पहले
Diversification and Adoption of New Technology
Provision for emerging fabrics: Make provisions to include a wider range of emerging and modern fabrics in the KVI sector, beyond traditional materials.
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CHANDA NAGARAJU
5 महीने 1 week पहले
Streamline compliance:
Explore the possibility of excluding eligible village industries from the Factories Act, 1948 to reduce the compliance burden, while ensuring measures are in place to prevent misuse of this exclusion by large units.
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CHANDA NAGARAJU
5 महीने 1 week पहले
Empower women, youth, and marginalized communities through more inclusive policies.
Ensure better coordination between central and state agencies.
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CHANDA NAGARAJU
5 महीने 1 week पहले
Improve market access and efficiency:
Connect artisans with e-commerce platforms, startups, and modern design innovations to expand both domestic and international markets.
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CHANDA NAGARAJU
5 महीने 1 week पहले
Harmonize with other acts:
Align the definition of "village industry" with the MSME Act based on investment and turnover thresholds.
Update the Schedule of Village Industries to include modern and technology-led enterprises.
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prateek kumar
5 महीने 1 week पहले
खादी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 6 हजार 496 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है। यह आंकड़ा बीते वित्त वर्ष के 5 हजार 492 करोड़ रुपये का व्यापार से अधिक है। केंद्र खादी से बने उत्पादों को बढ़ावा देना और इन उत्पादों के निर्यात को भी मजबूती देना चाहती है।
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prateek kumar
5 महीने 1 week पहले
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) खादी नीति से जुड़े जरूरी निर्णय लेता है। इस आयोग ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य फैशन विशेषज्ञों की मदद से बाजार की बदलती मांग को समझना और युवाओं की पसंद के अनुरूप नए खादी उत्पाद लॉन्च करना है। वहीं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ऑनलाइन पोर्टल को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खादी उत्पादों की पहुंच को आसान करना है। केंद्र खाड़ी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खादी निर्यात प्रोत्साहन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है।
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prateek kumar
5 महीने 1 week पहले
सरकार खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जैसे कि खादी अनुदान और विपणन और कार्यशाला योजनाओं के लिए सहायता।
डिजिटलीकरण और टिकाऊ फैशन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
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prateek kumar
5 महीने 1 week पहले
कारीगरों के पारिश्रमिक में वृद्धि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) अधिनियम में संशोधन की योजना, और भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन। इन संशोधनों का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, युवाओं को आकर्षित करना, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करना, और कारीगरों की आय बढ़ाना है।
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