Andaluri Srinivas
4 महीने 1 week पहले
More rural foot print, Urban - limited
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Inviting Comments on the Proposed Draft of the Amendments to the Post Office Act 2023
आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2025
अंतिम तिथि :
Dec 30, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
India is advancing towards a citizen-centric digital governance ecosystem. In this direction, the Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, proposes the Digital Hub ...
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Anu
4 महीने 1 week पहले
"डाकघर अधिनियम, 2023 में प्रस्तावित संशोधनों के लिए मैं यह सुझाव देना चाहूँगी कि 'Address as a Service' (AaaS) और DHRUVA जैसी पहलें स्वागत योग्य हैं, लेकिन नागरिकों की डेटा निजता और डिजिटल पते की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अवरोधन (interception) शक्तियों का उपयोग केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हो और इसके दुरुपयोग पर सख्त जवाबदेही तय की जाए, क्योंकि यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है। धन्यवाद।"
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Andaluri Srinivas
4 महीने 1 week पहले
DoP has potential to offer so much of VAS on DHRUVA
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
Beyond legislation, the success of DHRUVA depends on citizen awareness and understanding. The government should invest in large-scale digital literacy campaigns to explain what a digital address is, how consent works, and how citizens can control and protect their address data.
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
The Network Administrator should adopt open, transparent technical standards to avoid vendor lock-in and promote innovation by startups, civic tech organisations, and local governments across India.
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
DHRUVA should integrate seamlessly with existing public systems such as Aadhaar (where relevant and lawful), DigiLocker, land records, municipal systems, and welfare delivery platforms to reduce duplication and improve efficiency.
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
The Network Administrator’s responsibility for complaint redressal is crucial. There should be time-bound, transparent grievance mechanisms for users to report misuse, errors, or unauthorised access to their address information.
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
The civil penalty framework is appropriate, but emphasis should remain on compliance, capacity-building, and correction, especially for smaller service providers and local bodies, so that innovation is not discouraged by regulatory fear.
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
While DHRUVA is technically sound, special attention should be given to onboarding rural populations, informal settlements, migrant workers, and the urban poor who may lack conventional address attributes. Community-level facilitators and multilingual interfaces should be encouraged.
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SriKrishnataak
4 महीने 1 week पहले
It is important that citizens understand that address validation is not proof of identity, ownership, or legal possession. The draft correctly limits the legal effect of validation, and this should be highlighted clearly in public communication to prevent misunderstanding and misuse.
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