Respected Sir, Restrict/Control of chemical usage in food industry to protect public health. Nodal authority is not working an accurate. Regarding Medical facilities to the public, Please take over to develop or surrender the Govt hospitals to the Corporates of the region where their industries business operates. Since many decades citizens are scared to go Govt hospitals for treatment, due to lack of facilities and hygiene , which causes private hospitals risen as a mushroom. Many family lives are closed in the middle of their life due to un-controlled medicines expenses, It is been observed recently that medicine making by someone and branding created by some other in the market. Is it legally permitted? since it is a public health concern. Think once sir, you are the only hope for the poor and middle class.

My beloved PM sir, Last few days I was roaming with Aadhaar center for my daughter name interchange i.e. to bring surname at first line. it is a night mare to me, I was arranged all documents including an affidavit to confirm my daughter by someone who has legally licensed (advocate). * Link aadhaar with Birth certificate to match DOB and other credentials * Link the parents aadhaar number with children for ease of access, post marriage female shall change surname as per records submitted. * About voter enrollment, when they attain 18 years of age, it is automatically issued based on DOB given in aadhaar. * Similarly while applying Pan card and Passport, the system controlled by the govt should verify the details within their data base including police cases etc., * Restrict Bank accounts for individual at number. * Most important pls assure to provide a medical facility to the tax payers (private employees) family, they are part of national build. Thank you

सेवा में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार, नई दिल्ली विषय: ‘मन की बात’ कार्यक्रम में मेरी स्वरचित कविता को स्थान देने हेतु निवेदन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम! मैं सीतेश आनन्द, CIPET लखनऊ में सहायक प्रोफेसर हूँ। मैंने पूर्व में ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए भाग लिया था, लेकिन मेरा चयन नहीं हो पाया। इस बार मैंने गहन चिंतन और देशभक्ति की भावना से एक स्वरचित कविता लिखी है। मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी कविता को ‘मन की बात’ में स्थान देने का अवसर प्रदान करें। यह मेरे लिए अत्यंत गर्व और प्रेरणा का विषय होगा। सादर धन्यवाद। भवदीय, सीतेश आनन्द 9910499737 सहायक प्रोफेसर, CIPET लखनऊ

पर्यावरणीय परिवर्तन और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को संतुलित करने के लिए Eco-Cultural Math Model है, जिसके तहत प्रत्येक क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, जैव-विविधता के स्थानीय डेटा को गणितीय एल्गोरिदम से जोड़कर एक 'ग्रीन कल्चरल प्रोग्रेस इंडेक्स' बनाया जा सकता है, विकास की गति हमारे पारंपरिक जल-जंगल-जमीन के संरक्षण के अनुकूल हो, जिससे युवा पीढ़ी केवल आधुनिक तकनीक ही नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक क्रेडिबिलिटी के साथ वैश्विक नेतृत्व कर सके। देश के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास और पर्यावरणीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक स्थानीय संस्कृति के संवर्धन जैसे नैतिक सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए, तभी हम जमीनी स्तर पर एक आत्मनिर्भर, जागरूक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध संस्कृति का निर्माण कर पाएंगे। पर्यावरणीय संकट और सांस्कृतिक पतन के समाधान हेतु विचार 'सस्टेनेबल ह्यूमन करैक्टर नागरिक नैतिक मूल्य सूचकांक' नीति पर विचार किया जाए। आज जो डिजिटल (AI) कचरा, दिखावे का सरल हरित-धोखा आगामी कुछ वर्षों में मानव चरित्र की सोचने की क्षमता और पृथ्वी के वास्तविक अस्तित्व को नष्ट कर सकता है

Dear Modi ji Subject: Greetings on the Completion of 25 Years of Dedicated Public Service from the Atal Tinkering Lab Students plz download the attachments

MANN KI BAAT – A VOICE OF THE NATION An Essay on Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat Programme 1. Introduction India is the world's largest democracy, where communication between the government and citizens plays an important role in national development. One of the notable initiatives introduced to strengthen this communication is Mann Ki Baat, a monthly radio programme hosted by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The words Mann Ki Baat mean "Words from the Heart" or "Thoughts from the Heart." Through this programme, the Prime Minister shares his thoughts, experiences, and inspiring stories with the people of India. Mann Ki Baat was launched on 3 October 2014, on the occasion of Vijayadashami. Since then, it has developed into a platform for discussing social issues, national achievements, cultural traditions, and the contributions of ordinary citizens.

प्रधानमंत्री जी, नमस्कार प्रधानमंत्री जी, दीपावली पर बहुत से लोग मिठाईयों को कूड़े में फेंक देते हैं, अगर वो ऐसा न करके इस मिठाई या अन्य खाने-पीने की चीजों को अपने आसपास के गरीबों में बांट दे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद राजेश कुमार चौहान जालंधर। मोबाइल - 9023693142

प्रधानमंत्री जी, नमस्कार प्रधानमंत्री जी, दीपावली पर अगर हम सब हिन्दुस्तानी मिट्टी के दीयों का प्रयोग करें तो इससे एक तो बहुत से इससे संबंधित कारीगरों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा, इनकी दीपावली रोशन होगी, देश का धन देश में रहेगा और इससे बिजली की बचत भी होगी और जब बिजली की बचत होगी तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अच्छी पहल होगी। धन्यवाद। राजेश कुमार चौहान जालंधर। मोबाइल - 9023693142

प्रधानमंत्री जी, नमस्कार प्रधानमंत्री जी, हमारे देश में मां-बाप को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में ही अब बहुत से बच्चे अपने मां-बाप को बेसहारा छोड़ रहे। प्रधानमंत्री जी, सरकार को ऐसे बुजुर्गों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। राजेश कुमार चौहान जालंधर। मोबाइल - 9023693142

Respected Sir/Madam, I am an Indian citizen writing to respectfully submit a policy suggestion for the consideration of the Hon’ble Prime Minister and the Government of India. I propose that the Government consider introducing 0% GST on smartphones with a pre-tax price of up to ₹12,000 to make digital technology more affordable and accessible to ordinary citizens. Today, smartphones are essential tools for digital payments, online education, employment opportunities, banking, government services, and small businesses. However, affordability remains a barrier for many low-income families and people who do not yet own a smartphone. I believe that making affordable smartphones more accessible could support India's long-term economic and social development in several ways: 1. Greater Digital Inclusion: Lower prices could help more first-time buyers and economically weaker families access smartphones and essential digital services. 2. Growth of the Digital Economy: