Hi Sir, 1) POK acquisition. 2) Our own Satellite internet. 3) Remove the cheque system from all banks; keep only digital transactions. 4) More EV transportation and charging stations across the country. 5) Our own jet engine. 6) Ask all government departments to convert their processes to digital with a touch of AI. 7) Close the Gen Z protest. 8) 4-day workweek culture with progress of AI and Robotics. 9) Start nuclear energy plants for electricity generation. Thanks

Sir, resignation of Dharmendra Pradhan has given this CJP and Anti-India forces that they can get whatever they want. I suggest bringing back Dharmaendra Pradhan into the same ministry to send a clear message to CJP and Anti-India forces. Thanks, Vasudeva SAGARI

Respected Prime Minister sir, Please share your views and discuss on the Topic "Is reservation required in higher educational institutions". Many highly intelligent and scholar students do not get admission in the reputed institutions of the country although they have got higher percentage in class 12 and final year of the college. On the other hand, many students get admission with lower percentage due to reservation. How they will serve the country with such a limited knowledge? In my opinion, the reservation must be till class 10 or 12, and that is also on the economical grounds of the student and not on the basis of Social status. Thank you.

Honourable PM Sir, Section 8 of the Representation of the People Act, 1951, which deals with the disqualification of representatives upon conviction for certain criminal offenses, shall be strengthened as “ban anyone convicted of a crime, criminal offences, guilty of misusing public funds, fraud, tax evasion, or corruption by an appellate court and is under sentence (or subject to be sentenced) for an offense punishable by imprisonment for one year or longer (OR) automatic electoral ineligibility and removal from office for anyone sentenced to more than two years in prison (OR) ban candidates showing strong evidence of ties to organized crime, even before formal appellate convictions (OR) ban candidates convicted of crimes linking extremist and criminal-gang-affiliated groups, which carry sentences up to life imprisonment. Thank you Sir, Regards.

आज भारत में बिना किसी पहचान-पत्र के केवल नकद पैसा देकर असीमित मात्रा में शराब खरीदी जा रही है। इससे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शराब प्राप्त कर लेते हैं, लोग जरूरत से ज्यादा पीकर अपने परिवार का पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, जिससे माता-पिता अत्यंत चिंता का विषय बना हुआ है, ना जाने कितने परिवार बिखर गए देश को पिछड़ा व युवा पीढ़ी को खोखला करने में हर प्रकार के बेलगाम नशा खोरी का बहोत बड़ा हाथ है।

a bridge connectivity of rail corridor ie staircases access from public roads or national highways is more easily transportation to public.and under the bridges a muli gym facility,open restaurants,open children playgrounds is more efficient to prevent waste dumping under the Indian railway bridges.

सूखे व कम पानी वाले बोरवेल-ट्यूबवेल में वैज्ञानिक रासायनिक उपचार से जल-उपलब्धता बढ़ाने की स्वदेशी तकनीक। आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से उच्च शिक्षित खनिज अभियंता श्री विशाल अशोक बगले ने वर्षों के अनुसंधान व क्षेत्रीय अनुभव से बोरवेल के वैज्ञानिक विकास की यह प्रक्रिया विकसित की। महाराष्ट्र से शुरू होकर इसका 15,000+ बोरवेलों पर उपयोग हुआ और अब यह कर्नाटक, गुजरात सहित अन्य राज्यों तक पहुँच रही है। अनेक मामलों में बढ़ी जल-उपलब्धता से सिंचाई, फसल-बागवानी, कृषि उत्पादन, आजीविका व ग्रामीण जल-व्यवस्था को लाभ मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जल-संरक्षण, भूजल पुनर्भरण व स्रोत-स्थिरता के राष्ट्रीय प्रयासों के बीच यह पहल जल-सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण जमीनी कड़ी है। यह अभियांत्रिकी ज्ञान को देश की जल-चुनौतियों के समाधान से जोड़ने का प्रयास है। इस स्वदेशी तकनीक को विभिन्न देशों में पेटेंट/संरक्षण प्राप्त है तथा अन्य देशों में प्रक्रिया जारी है। एक अभियंता के छोटे प्रयास से हजारों लाभार्थियों व अनेक राज्यों तक पहुँची यह प्रेरक यात्रा ‘मन की बात’ के माध्यम से देश के सामने आ सकती है।

This proposal humbly advocates making election manifestos more development-oriented, fiscally responsible, and socially inclusive. It recommends evaluating electoral promises through transparent financial assessments and appropriate guidelines to ensure that welfare measures do not undermine long-term economic growth. The objective is to balance the dignity and welfare of citizens today with sustainable prosperity for future generations. I sincerely submit this thought to encourage wider national discussion on responsible public finance and inclusive development. **“Election Manifestos Should Bestow, Not Rostow, Development.”** Dr. Naveen Kumar C M

If you can make or create these you will be ultimate or great power of the world : अगर आप इन्हें बना या बनवा सकते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी या महान शक्ति बन जाएंगे। अगर आप इसे बना सकते हैं या बनवा सकते हैं तो आप अपने देश या अपने देश की विज्ञान या तकनीक को बहुत अधिक उच्च सत्र पर ले जा सकते हैं।........

If you can make or create these you will be ultimate or great power of the world : अगर आप इन्हें बना या बनवा सकते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी या महान शक्ति बन जाएंगे। अगर आप इसे बना सकते हैं या बनवा सकते हैं तो आप अपने देश या अपने देश की विज्ञान या तकनीक को बहुत अधिक उच्च सत्र पर ले जा सकते हैं।........