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Mann Ki Baat - Prime Minister’s Radio Programme on September, 2019

Prime Minister of India Shri Narendra Modi's address to the nation - #MannKiBaat at 11 am, September 29, 2019 on All India Radio.

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इस बात के लिए टिप्पणियाँ बंद हो गईं।
Sakshi Singh_319
Sakshi Singh 5 साल 8 महीने पहले

@narendramodi Namaste Modi Ji, want to share some very sensitive issue with you. As a responsible citizen of India, its my duty to convey this worst situation of our security incharges to you. This is my request to you...... Please do something for them.https://t.co/Ui7acmLXxo. Please provide them the proper amenities so they can do their duties cordially.
My regards to you.
Your's faithful,
Sakshi Singh

SHARIF SHAIKH_3
SHARIF SHAIKH 5 साल 8 महीने पहले

प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ दिनों पहले ही मैं ने वित्त मंत्री से ट्वीट कर ये कहा कि "PMAY" के बगैर भी आपका हर भारतीय को घर का सपना पूरा हो सकता है यदि आप घरों के लिए दिए जाने वाले कर्ज़ की दर मे शिक्षण की योग्यता के आधार पर कर्ज़ मुहैया कराए,जैसे पोस्ट ग्रेजुएट को 3%, ग्रेजुएट टेक्निकल 3.5% ग्रॅज्युएट 4%, HSC 4.5% SSC 5% की दर तय करे यदि वो पहली बार घर ले तो और बाकी लोगों को आम प्रचलित दर से कर्ज़ मिले। बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आएगे और शिक्षा का महत्त्व भी बढ़ेगा, इसके अलावा और भी सुझाव है।

Pooja Arora_9
Pooja Arora 5 साल 8 महीने पहले

in many states like UP and Uttarakhand a lot of agricultural land is being used as residential or commercial. being agricultural these lands require to undergo the process of mutation. however when these lands are no longer being used as agricultural then the mutation process for these should be done away with as it's become more if a way for many to make quick money.

ANIL KUMAR CHAUHAN
Anil Kumar Chauhan 5 साल 8 महीने पहले

अफ्रीकन ब्रेड फ्रूट के 130 करोड़ पेड़ 20 करोड़ टन प्रोटीन समृद्ध खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए इस आलेख को मीडिया में प्रकाशित करा कर इसका क्रियान्वयन कर प्रायोगिक धरातल पर उतारना पडेगा।

ANIL KUMAR CHAUHAN
Anil Kumar Chauhan 5 साल 8 महीने पहले

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग सुनियोजित पौधरोपण से अपने देश को 15 वषोॅ में एक पूर्ण विकसित देश बना सकते हैं। देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में उग सकने वाले हजारों प्रकार के फल, सब्जी , साग, खाद्य तेल, अनाज व औषधियाँ प्रदान करने वाले वृक्ष व झाडियों को सड़क, नहर, रेलवे, व नदी, नालों के किनारे लगाकर आवश्यकता से अधिक विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। माया ब्रेड नट के 130 करोड़ पेड़ 40 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं।सफाउ फल के 130 करोड़ पेड़ 15 करोड़ टन खाद्य तेल, अफ्रीकन ब्र

SUSHIL KUMAR_1485
SUSHIL KUMAR 5 साल 8 महीने पहले

प्रिय प्रधानमंत्री जी

अपने हिन्दुस्तान का सदा अभिनंदन तथा सभी लोगों का यथायोग्य वन्दन ।

आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने देश को गौरान्वित करने के लिए।

दर्शनाभिलाषी
सुशील कुमार
दिल्ली

Maulik Patel_95
Maulik Patel 5 साल 8 महीने पहले

Namaskar,Modi Ji.I have a suggestion which might help increase the number of electric cars in our country.I suggest that we have several Electronic Vehicle(EV)Charging Points in both public areas and office work places.Electric cars will lay the foundation for the bright future of India and lead our country forward on the path of development.I hope you will look into my suggestion.
Thank You

Rajni Sharma_27
Rajni Sharma 5 साल 8 महीने पहले

मेरी अभिलाषा
मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे सरकारी स्कूल भी विदेशों की भांति सर्वश्रेष्ठ हों। सभी सरकारी कर्मचारियों व नेताओं के लिए अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए । इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा । पब्लिक स्कूलों पर खर्च की जाने वाली बड़ी पूंजी की बचत होगी। समाज में ईमानदारी व में मेहनत को बढ़ावा मिलेगा।
सबको मिले सरकारी शिक्षा, बेहतर हो हमारी शिक्षा।
निगम अध्यापिका- "रजनी शर्मा" ।

Pooja Arora_9
Pooja Arora 5 साल 8 महीने पहले

sir , I feel something must be done to control the way different parties give iincentives to voters before any election. like some giving laptops or mobiles or cheap onions, etc. some waving off electricity bills or water bills when the electricity boards or half sansthans are as it is bearing huge losses. it's criminal, more so as it's in a way bribing people and bribing is a criminal offence. gifts i should be out of the candidates own pockets and not at state's cost.

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