मंत्री जी टूरिज्म के लिए कुछ नहीं हो रहा है... गंगा के लिए भी 2साल में कुछ नहीं हुआ है.. देवप्रयाग नगर के विकास के लिए लिए मै कई बार लिख चुका हूँ पर जवाब नहीं मिला.. टूरिज्म नीति भी नहीं बना पाया सरकार और ना टूरिज्म कॉरिडार बना.. सेना के सामान खरीदने मे देरी है..मंहगाई जल्दी कम करो अब यूपी उतराखंड,पंजाब गुजरात मे चुनाव हैं...अगर राज्य जीते तब राज्यसभा सांसद मिलेंगे इसलिए पूरी ताकत लगाओ.काम की गति बढ़ाओ,नौकरशाही से फाइलें जल्दी छुड़ाईये.जल्दी करो वक्त कम है.जनता से जुड़ें,घर घर जाओ.डीसीजन लो.

sir i am a student of nit surat, i have lodged complain over your greivance portal.In response my case was forwarded to hrdm and finally it was closed without taking my consent.No one contacted with me, and my problem remain as it is.I have complained 2 times but same result.Now what should i do, is this good governancemodi jii has promised. It is case of complete injustice with me and some more student like us .Now whom should i complain now.Please help sir.PMOPG/E/2016/06054

CPGRMS cannot help me get redressal of grievances of non construction of road in my village, to get an anganwadi center for my village, a middle school for a group of villages or even resolution for potholed NHs? What kind of grievance it can really help redress? Can you please promise to look into various grievances lodged by me over time and assess whether the closure comments without resolution are appropriate in all those instances?

Tell me how to make authorities heard if policies are patently wrong. Should not GOI focus on deprived with due priority? Example:
1. Why no policy focus on checking large scale migration from Eastern UP and Bihar for Higher Education, Tertiary Health Care and Economic Opportunities?
2. Why GOI policies are not aimed at providing Economic opportunity on priority basis to eastern States?
3. Why no prioritization for Raxaul-Rajauli-Ranchi(Rewa)-Rourkela(Raipur)-Rajamoundry Economic Corridor?

Honble Minister, I find CPGRMS a completely dysfunctional system. You may check the grievances logged by me and kind of resolution offered. some time it is matter of fact statement, sometime it does not concern our department or pertains to state. It it is other department , instead of referring it is simply closed. Grievances which affect large number of public are called suggestion. There is a subject heading policy, but if one records grievance with policy, it is simply ignored.

डा. जीतेन्द्र सिंघ जी हर रोज मुझे ट्रांसफरोमिंग इंडिया गुड गोवेर्नस की मेसेज आते हे हम ने मोदी जी का पूरा साथ दिया पर आज जब हमे कुछ तकलीफ हो गए हे तो कोई क्यों नहीं सुनता हे करोपशन के खिलाप सब बोलते हे जब मेने सरे साबुत के साथ करोपशन के खिलाप कंप्लेंट की तो कोई कियु नहीं सुनता हे इस करोपशन में कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स सामिल हे उसलेय कोई नहीं सुनता है एक साल ऊपर होगया हे कोई भी यह नहीं बता सकताहै की LIC के ऑफिसर्स को 601 दिन लियू चाहिए कोई भी प्रॉब्लम ठीक करने में क्या मोदी जी को ओपन लैटर लिखे

डा.जीतेन्द्र सिंघ सर Lic India ने पेंशन 601 तक नही देय उसका कारण चेरमेन सर ने टेक्नीकल प्रॉब्लम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मैचिंग ऑफ़ रिकार्ड्स और चीफ सर ने डॉकेड मिस्प्लेसड होगया था और अहमदआबाद ब्रांच ने रिकॉर्ड नॉट ट्रेसबल हो पाया यह लिखित में दिया 13 मार्च 2015 को डा. हसमुख अधिया जी को कॉम्प्लिन्ट भेजी थी और आज तक कोई जवाब नहीं हे बाकि सब डिपार्टमेंट भी नहीं सुनरही हे भ्रष्टाचर के खिलाप पिछले एक साल से लड़ रहा हु कया मोदी जो को ओपन लैटर लिख ने से ही नया मीलेगा आप को भी जान करी थी पर कोई जवाब

सर lic ने मेरा पेंशन 601 दिनतक नहीं दिया और उसका कारन चेयरमैन सर ने लिखित में दिया की टेक्नीकल प्रॉब्लम था बाकि सबने डेटा मैचिंग और डॉक्ड मिस्प्लेसड एसा लिखित में दिया सर 601 दिन तक उन्होंने अपना काम नही पाया तो इसमे मेरि क्या गलती हे कोई भी डिपार्टमेंट नहिं नहीं रहा हे आप को भी ख़त लिखा था पर कोई भी जवाब नहीं हे 601 दिनतक जानबुझ कर अहमदाबाद के ऑफिसर्स ने अपना काम नहीं किया जानबुझ कर परेसान किया उनकी लापरवाही की वजह से में आज तकलीफ झेल रहा हु क्या मोदी जी को ओपन लैटर लिखने से ही न्याय मीलेगा

Dear Jaitely sir
Why the service tax on rent is keeping on increasing? We small businessman are the most hit by this . This is additional burden on us. Landlords are at ease as they dont have to shed anything from their pocket on rents part. It has now become difficult to cope up with the expenditures with the market situation very grim.

You are requested to exempt tenants from paying service tax instead levy it on landlords income.