- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
डिजिटल पहचान के लिए उपकरण के रूप में मोबाइल फोन का प्रयोग

सार्वजनिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करते समय इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण ...
सार्वजनिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करते समय इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी व्यक्तियों को एक डिजिटल पहचान प्रदान करना आवश्यक है। डिजिटल पहचान को विशिष्ट, दीर्घकालिक, ऑनलाइन और विश्वसनीय/ प्रामाणिक होना चाहिए। डिजिटल पहचान ऐसी होनी चाहिए जिसे ऑनलाइन और कम लागत से सत्यापित किया जा सके। “आधार” व्यक्तियों को एक ऐसी ही डिजिटल पहचान प्रदान करता है और साथ ही वह व्यक्तियों के पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगर ऐसी डिजिटल पहचान को सुरक्षित ढंग से मोबाइल से जोड़ा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रमाणीकरण का कार्य और भी आसान हो जाएगा। चूँकि मोबाइल फ़ोन की पहुँच अधिक है, तो इस डिजिटल पहचान द्वारा ऑनलाइन सुविधा लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है।
नागरिक अपने सुझाव दें- मोबाइल फ़ोन को डिजिटल पहचान से कैसे जोड़ा जाए जिससे मोबाइल फ़ोन का प्रयोग व्यक्तियों के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सके। इसके लिए अपने विचार और सुझाव दें। आप तकनीकी स्थापत्य और समाधान, नीतिगत दिशा-निर्देश, प्रक्रिया में किये जाने वाले सुधार, कार्यान्वयन तंत्र, कम लागत, परिचालन दक्षता इत्यादि के बारे में सुझाव दे सकते हैं। आपको अपने सुझाव एवं विचार हमें पीडीएफ या डॉक।
Firstly we need to Remove the duplicacy of Identity proof then we think of Mobile phone as an Instrument for Digital Identity.we purchase mobile number from any telecom operator for that we need to submit one identification documnet.Then we need to analyse and remove duplicacy from the data .Then we further think of Mobile phone as Instrument for Digital Identity
By Design Higher End server(Aadhaar server) which is access by Smartphones(like mobile banking). In smartphone run dedicated application for Government services.To identifying every individual using Aadhaar number and both right and left hand thumb impressions and registered mobile number(OTP code). If it's match then only access the Government services application.
It is for cost effectiveness and operational efficiency.
Use Nationalised banks. And set up office of UIDAI at every taluk or town level banks almost permanently with one or two staffs. Convey this message to people via all media irrespective ownership. for the nation benefit they have to do.
I have attached here an overall approach to be used for enabling the Digital Identity for each and every person, even he/she is not technology savy and just has a mobile number. Request others to provide suggestions. This is something where one person view can not provide the complete solution.
Till the internet facility not going free or in a limit of price , Its not any chance to make India digital.
PMO should think about it & NO Need of TRI if they cant handle the complaint against Telecommunication Companies|
जब इन्टरनेट का 1 गीबी प्लान मिलता है 156 रूपये का और उसमें भी इन्टरनेट मिलता है 597 एमबी. क्या ऐसे होगा इंडिया डिजिटल ?
1. What happens when mobile phone is stolen ? 2. What happens when MSP stores data outside India ? What if a foreign linked MSP is to handle the data ? It will be totally insecfure with FDI in mobile sector as well as private foreign linked AAdhar. The process will be totally unsafe. before you imnplement any such thing, publ;ish a road map and then get the people's response for one year. then decide. Don't hurry up things. I lost a mobile two years back, gave IMEI and still not traced.
This is my project . Abstract . Very imp for this. If anybody support interests we will do.. Am from bangalore
we can also create a centralized equipment database registry for more authenticity
IN INDIA EMAIL ID,MOBILE NUMBER AND AADHAR CARD IS NOT CONSIDERED AS LEGAL IDENTITY DOCUMENT HENCE I REQUEST YOU TO LEGALISE IT