नागरिक केंद्रित एप्लिकेशन को डीईआईटीवाई के पहल के माध्यम से विकसित किया गया है।

हम इन एप्लिकेशनों के उपयुक्त नाम के लिए नागरिकों द्वारा सुझाव आमंत्रित करते है।

इन नागरिक केंद्रित आईटी पहलों का नाम राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, मी-सेवा, एक्सएलएन, ई-हॉस्पिटल और एचआरएमएस हैं।

इन परियोजनाओं के एसेस के लिए यूआरएल नीचे दिए गए हैः

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के लिए पूरे छात्रवृत्ति प्रक्रिया जैसे - छात्र आवेदन, आवेदन प्राप्ति, प्रक्रिया, अनुमोदन और छात्रों तक विभिन्न छात्रवृत्तियों का वितरण करने जैसी विभिन्न सेवाओं का एक स्थान (वन-स्टॉप) पर समाधान करने की परिकल्पना की गई है। मंत्रालयों/विभागों ने प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, मेरिट-कम-साधन/टॉप क्लास के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत छात्रवृत्ति की कई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं में वितरण में देरी होने पर अग्रणी मैन्युअल रूप से निपटने की प्रक्रिया सहित और कम पारदर्शिता के साथ अलग प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। पीएमओ की पहल के रूप में, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का निर्माण एकल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

ई-हॉस्पिटल

ई-हॉस्पिटल एक अस्पताल प्रबंधन प्रणाली है, जो विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में कार्यप्रवाह के लिए आईसीटी समाधान पर आधारित है। यह एक सामान्य सॉफ्टवेयर है, जो रोगी की देखभाल, प्रयोगशाला सेवाओं, दस्तावेज़/सूचना के आदान-प्रदान पर आधारित कार्य प्रवाह, मानव संसाधन और अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों को कवर करता है। यह एक रोगी केंद्रित प्रणाली के बजाय एक वित्तीय प्रणाली के लिए एड-ऑन्स श्रृंखला है। यह भारत में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित तथा एचएल 7 के मानकों के अनुरूप निःशुल्क मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) द्वारा समाधान करने का उपकरण है। इस समाधान को बड़ी संख्या में उपलब्ध सरकारी अस्पतालों में आईसीटी उपकरणों और स्वास्थ्य मानकों के त्वरित इन्फ्यूश़न/एडाप्शन के लिए सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (सास) को भारत के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराया गया है। एप्लिकेशन में एचडीएफ (एचएल 7 के विकास का फ्रेमवर्क) आधारित, आईएसओ/IIIC 9टी26 प्रमाणन, यूनिकोड आधारित भारतीय बहुभाषी समर्थन, लोआईएनसी, आईसीडी-जी आदि मानक शब्दावली, एंबेडेड उपयोगकर्ता पुस्तिका, विभिन्न अनुकूलन मापदंडों पर व्यापक रिपोर्टिंग, समाविष्ट की भूमिका आधारित पहुँच नियंत्रण और सुरक्षा, डाटा सुरक्षा और गोपनीयता, हस्तांतरण की ऑडिट लॉगिंग, अच्छी खोज सुविधा और रोगी के हिस्ट्री की ट्रैकिंग, विभिन्न विभागों से डेटा शेयरिंग में सक्षम, टच स्क्रीन कियोस्क इंटरफ़ेस आदि विशेष सुविधाएं शामिल है।

मी-सेवा

मी-सेवा कई नागरिक सेवाओं की आसान एंव तेजी से पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तथा सुरक्षित वन-स्टॉप केन्द्र है। इसके अलावा, नागरिक सेवाओं को हासिल करने और सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में, मी-सेवा सुरक्षित, त्वरित और परेशानी मुक्त नागरिक केंद्रित वितरण प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है।

एक्सएलएन

खाद्य और औषध नियंत्रण प्रशासन (आईएफडीसीए) फार्मा संबंधित उत्पादों के खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लिए निर्माता लाइसेंस और बिक्री लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। थोक व्यापारी (स्टाकिस्ट), वितरक और सी एंड एफ एजेंट भी इसके दायरे में आते हैं। कृत्रिम निर्माण या दूसरे राज्यों से आने वाले दवाओं के गुणवत्ता की निगरानी सहित इसका संपादन भी इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उचित प्रयोगशाला परीक्षण के बाद उप मानक या नकली दवाओं को समय नष्ट करना भी विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। एक्सएलएन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में, हितधारकों से ऑनलाइन आवेदन (उनके परिसर से, खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता), क्षेत्रीय कार्यालयों से फाइल का ई-फाइल संचलन, निरीक्षण और कोर्ट के मामलों अनुवर्ती अप, सैम्पलिंग व प्रयोगशाला परीक्षण के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की निगरानी, घटिया बैचों के वितरण को रोकना/नष्ट करना, ई-संचार, ई-क्वेरी, ई-जवाब एसएमएस, ऑनलाइन लाइसेंस, विभिन्न स्तरों पर एमआईएस/आरटीआई संकलन आदि सेवाएं शामिल है।

एचआरएमएस

एप्लिकेशन को एक एकीकृत प्रणाली में कर्मचारियों के कार्यकाल के बेहतर प्रबंधन के लिए सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रासंगिक जानकारी को पुनः प्राप्त करने तथा स्टोर (इकट्ठा) करने के लिए विकसित किया गया है। यह उचित निगरानी, जनशक्ति नियोजन, भर्ती, पोस्टिंग, प्रमोशन तथा कर्मचारीयों के कौशल के आधार पर स्थानांतरण में मदद कर सकता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश ने "एचआरएमएस" का विकास किया है, जो सरकार में मानव संसाधन के प्रबंधन में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करेगा।

प्रविष्टि प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मई, 2015 है।