भारत सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' लॉन्च किया है।

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को हिंसा और खतरे से मुक्त वातावरण में उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करना और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ाना है।

'मिशन शक्ति' उप-योजनाओं 'संबल' और 'समर्थ्य' में विभाजित है। जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं "समर्थ्य" उप-योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है।

'समर्थ्य' उप-योजना के पहलों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास जैसी पिछली योजनाओं के संशोधित संस्करण शामिल हैं। इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना और ICDS के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मौजूदा योजनाओं को अब सामर्थ्य में शामिल कर लिया गया है। सामर्थ्य योजना में अब आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया पहलू भी शामिल है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय, माईगव के सहयोग से, एक गतिविधि आयोजित करने जा रहा है, जहां देशवासियों से उनकी रचनात्मकता दिखाने और एक उपयुक्त "नाम" सुझाने के लिए आमंत्रित करता हैं, जो कि इसकी लोकप्रियता और व्यापकता के लिए आसानी से राष्ट्रीय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और जिले में हब की अवधारणा से संबंधित होनी चाहिए।

‘महिला सशक्तिकरण के लिए हब’ के अधिदेश और कार्यों को जानने के लिए, प्रतिभागी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध 'मिशन शक्ति' के दिशानिर्देशों को URL पर देख सकते हैं: https://wcd.nic.in/acts/mission-shakti-guidelines-implementation-during-....

पुरस्कार:
चयनित विजेताओं को 25,000/- रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

प्रवेश जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है

नियम और शर्तों के लिए यहां क्लिक करें (PDF 119KB)