एनआईसी के बारे में:
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार का प्रौद्योगिकी साझीदार है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और तब से यह जमीनी स्तर पर ई–गवर्नमेंट/ ई– गवर्नेंस अनुप्रयोगों के "मुख्य निर्माता" के साथ– साथ सतत विकास हेतु डिजिटल अवसरों के प्रचारक के रूप में काम कर रहा है। यह केंद्र, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के साथ मिलकर जी2सी (G2C) सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एनआईसीएसआई के बारे में:
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन धारा–25 कंपनी (अब कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी) के रूप में एनआईसी, एमईआईटीवाई, भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए आईटी समाधान प्रदान करने एवं उनकी खरीद हेतु की गई थी।

लोक संवाद के बारे में:
लोक संवाद एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिसे एनआईसी और एनआईसीएसआई दोनों ने मिल कर बनाया है। इसका उद्देश्य विचारों, विषयों और विचारपूर्ण नेतृत्व की नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है जो आम जनता के साथ– साथ सरकारी उपयोगकर्ताओं में सशक्तिकरण की भावना प्रदान करता है। लोक संवाद सभी संबंधित हितधारकों को बातचीत के मंच का हिस्सा बनने में सक्षम बनाता है, आम जनता की सेवा करने हेतु अभूतपूर्व तरीके से सरकार की पहुँच को बढ़ाता है और स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के रोजमर्रा के मुद्दों पर अपने विचारों को साझा करने के लिए नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

लोक संवाद उपयोगकर्ताओं के जुड़ाव को सक्षम बनाता है जिसके आधार पर हितधारक मूक दर्शक बने रहने की बजाए सक्रिए साझीदार बन पाते हैं। लोक संवाद प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण जानकारी को साझा कर सकते हैं और कई प्रकार के काम कर सकते हैं जैसेः
• पोस्ट और री–पोस्ट के माध्यम से तेज़ी से बहुत अधिक संख्या में लोगों तक पहुँचना,
• नवीनतम समाचारों और घटनाओं पर अप–टू–डेट रहना और तुरंत इन्हें दूसरों से साझा करना,
• नए लोगों तक पहुँचना,
• घटनाओं पर चर्चा करने के लिए उन पर नज़र रखना और अपने विचार प्रकट करना
• अपने काम के बारे में प्रतिक्रिया मांगना और दूसरों को प्रतिक्रिया देना
• अपने क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के काम पर नज़र रखना
• विशेषज्ञों और अन्य फॉलोअर्स के साथ संबंध बनाना
• अपने शोध को आसानी से बढ़ावा देना, उदाहरण के लिए अपनी ब्लॉग पर लिखी कहानियों, पत्रिका में छपे लेखों और समाचारों आदि के लिंक प्रदान करना।

NICSI द्वारा MyGov प्लेटफॉर्म पर एक लोगो-डिजाइनिंग प्रतियोगिता के माध्यम से लोक संवाद लोगो (Logo) हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित किया गया है, जिसमें देश के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

पुरस्कार और सम्मान:

प्रथम पुरस्कार - 25,000 रु. /-
प्रथम सांत्वना पुरस्कार - 15,000 रु. /-
दूसरा सांत्वना पुरस्कार- 10,000 रु. /-

जमा करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2020 है।

प्रविष्टि हेतु दिशानिर्देश:
• लोगो जेपीईजी (JPEG), पीएनजी (PNG) या पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में ही होना चाहिए।
• सभी फॉन्ट्स आउटलाइन्स/ कर्व्स (Outlines/Curves) में बदले हुए होने चाहिए।
• यदि फाइल में स्पॉट कलर्स या आरजीबी (RGB) कलर्स हों तो उन्हें सीएमवाईके (CMYK) में बदला जाएगा।
• फाइल हाई रेजलूशन वाली होनी चाहिए– 100% आकार पर कम–से–कम 300 पिक्सल प्रति इंच
• स्क्रीन पर 100% पर देखे जाते समय फाइल स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए (पिक्सल में टूटा हुआ या बिट–मैप किया हुआ नहीं)
• प्रविष्टियां संपीड़ित (कम्प्रेस्ड) या सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग फॉर्मेट्स में नहीं जमा की जानी चाहिए।
• प्रत्येक प्रविष्टि के साथ लोगो का संक्षिप्त लिखित विवरण और विषय को वह कितनी अच्छी तरह प्रस्तुत करता है, भेजा जाना चाहिए।

जमा करने की तिथि:
डिजाइन माईगव (MyGov) पोर्टल पर निर्धारित समय–सीमा (20-Nov-2021) से पहले ऑनलाइन जमा कर दिया जाना चाहिए।

नियम और शर्तों के लिए यहां क्लिक करें

विजेता और पुरस्कार राशि:
विजेता प्रविष्टियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रविष्टि को 25,000/- रुपये, प्रथम सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रविष्टि को 15,000/- रुपये और द्वितीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रविष्टि को 10,000/- रुपये मिलेंगे। पुरस्कार राशि टीडीएस काट कर दी जाएगी। सभी विजेताओं को डिजाइन का कॉपीराइट भारत सरकार को देना होगा। विजेताओं द्वारा ईमेल के माध्यम से जमा किए गए अपने बैंक विवरण के अनुसार केवल इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से ही पुरस्कार राशि हस्तांतरित की जाएगी।