वर्चुअल कोर्ट एक संकल्पना है, जिसका उद्देश्य अदालत में वादियों या वकीलों की उपस्थिति को समाप्त करना एवं वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मामलों का निपटारा करना है। इस विचार को अदालती संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और वादियों के छोटे विवादों को निपटाने के लिए एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। वादियों के लिए ई-फाइलिंग के माध्यम से अपनी वाद दायर करने और पोर्टल के माध्यम से अपनी अदालती फीस का भुगतान ऑनलाइन करने की सुविधा है। सेवा वितरण के लिए बनाए गए विभिन्न चैनलों के माध्यम से वादी अपने मामले की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
इस संबंध में, न्याय विभाग देश भर के नागरिकों से यातायात उल्लंघनों के मामले देखने वाली वर्चुअल कोर्ट के लिए एक लोगो डिजाइन आमंत्रित करता है जो कि वर्चुअल कोर्ट की संकल्पना के साथ-साथ इसके उद्देश्यों को भी दर्शाएगा।

अधिक जानकारी के लिए कृपया इस लिंक को देखें: https://vcourts.gov.in/virtualcourt/

तकनीकी पैमाने

1. जेपीईजी, पीएनजी, बीएमपी और टीआईएफएफ प्रारूप में लोगो की एक उच्च रिज़ॉल्यूशन (600 डीपीआई) छवि प्रस्तुत की जा सकती है।
2. लोगो विशिष्ट और स्केलेबल होना चाहिए, बड़े होर्डिंग, पोस्टर, क्रिएटिव और किसी भी प्रकार की प्रिंट सामग्री में प्रयोग करने योग्य और किसी भी प्रकार के वेब डिवाइस के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
3. विजेता को डिज़ाइन किए गए लोगो की मूल ओपन-सोर्स फ़ाइल प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
4. लोगो बहु रंग का होना चाहिए लेकिन मोनो क्रोम में भी परिवर्तनीय होना चाहिए।
5. 100% स्क्रीन पर देखे जाने पर लोगो को पिक्सेलेट नहीं होना चाहिए।
6. प्रविष्टियां कंप्रेस्ड या सेल्फ एक्सट्रेक्टिंग प्रारूपों में जमा नहीं की जानी चाहिए।
7. लोगो डिज़ाइन पर वॉटरमार्क नहीं होना चाहिए।

मूल्यांकन मानदंड –

प्रविष्टियों का निर्णय निम्नलिखित आधार पर किया जाएगाः
1. क्रिएटिविटी में शामिल तत्व
2. मौलिकता
3. संरचना
4. सादगी
5. तकनीकी उत्कृष्टता
6. कलात्मक योग्यता
7. दृश्य का प्रभाव
8. विषय को कितनी अच्छी तरह से संप्रेषित किया गया है|

चयनित विजेता को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।

नियम एवं शर्तें देखने हेतु यहाँ क्लिक करें (PDF-99kb)

जमा करने की अंतिम तिथि 25,अप्रैल,2022 है।