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शासन की सेवाओं में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

Use of Information Technology to improve Governance services
आरंभ करने की तिथि :
Jun 14, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 21, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी ...

मोबाइल फोन, विस्तृत डेटा विश्लेषिकी और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी समाधान के उपयोग सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी को नवीनतम अग्रिमों में स्मार्ट शहरों में कैसे प्रसारित किया जा सकता है। प्रविष्टियाँ वर्णनात्मक रुप में हो सकती है तथा प्रतिभागी उत्तर की व्याख्या करने के लिए तस्वीरों या वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रश्न-
1. ऐसी तीन नगरपालिका सेवाओं की सूची बताएं जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार किया जा सकता है।
2. अपने दैनिक जीवन के 3 पहलुओं का वर्णन करें जिनमें मोबाइल फोन के उपयोग से सुधार हुआ है।
3. ऐसे 5 तरीके सुझाएं जिनके माध्यम से विस्तृत डेटा का उपयोग कर भारतीय शहरों को स्मार्ट शहरों में परिवर्तित किया जा सकता हैं।
4. ऐसे 3 नए तरीकों का उल्लेख करें जिससे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार किया जा सकता हैं।
5. जानकारी और डेटा के उपयोग के माध्यम से हमारे सार्वजनिक स्थलों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता हैं?
प्रविष्टि की समय सीमा
• प्रविष्टियों को mygov.in पोर्टल द्वारा शनिवार, 20 जून, 2015 से 23.59 घंटे (11:59) पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।
मूल्यांकन
प्रविष्टियों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगाः
• मत क्षमता (50%)
• अभिनव (50%)

पुरस्कार
प्रत्येक श्रेणी में दो विजेताओं को निम्नलिखित राशि के नकद पुरस्कार के साथ-साथ, स्मार्ट सिटी मिशन के लॉन्च पर प्रधानमंत्री द्वारा 25 जून 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगाः
• प्रथम पुरस्कार - 40,000 रु.
• द्वितीय पुरस्कार - 25,000 रु.

विजेता सुझाव को कार्यान्वयन के समाधान के रूप में 100 स्मार्ट शहरों के साथ साझा किया जाएगा तथा पायलट परियोजनाओं के लिए भी इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।
• इस श्रेणी में प्रतिभागी को शॉर्ट-लिस्टिंग में सक्षम होने के लिए पुछे गए सभी सवालों के उत्तर के साथ पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
• प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियों का मुल्याकंन स्वतंत्र रूप से और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। एक से अधिक श्रेणी में शॉर्ट-लिस्टिंग के मामले में, एक भागीदार को केवल एक श्रेणी के लिए ही पुरस्कार राशि प्राप्त होगी।
• प्रत्येक उत्तर की लंबाई 250 या उससे कम शब्दों में होनी चाहिए।

पुरस्कार राशि के नियम एवं शर्तें और विवरण के लिए यहां क्लिक करें

इस कार्य के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियाँ
337
कुल
316
स्वीकृत
21
समीक्षाधीन
316 सबमिशन दिखा रहा है
Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

c. It can reduce the gap between rich and poor. When everyone has access to all the information, poor people too have the confidence in the government machinery.
d. India can leapfrog in providing the desired benefits to the beneficiary. This can greatly reduce leakages and ensure that every rupee being spent by the government achieves 100% result

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

Answer 5 a. It can act as an empowerment tool which can enhance transparency and bring accountability so that the common people have the trust in the governance of the system.
b. Information democratisation can drastically reduce the chances of corruption, thereby reducing the possibility of scams which bring a slur to our country

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

c. Digital Locker: A locker for every citizen to store his/ her entire certificates- Birth Certificate, Driving License, Ration Card, Matriculation, Bank Account Details. This will enable easy access of services and enable the government to know its people better

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

Answer 4 a. Grievance redressal System- An app which gives citizens the power to get their problems being addressed for any government machinery. This will make all officers and staff accountable and increase easy of service delivery.
b. E- ministry: A ministry which is always online and acts as an interface of government with people. It will tell people on how to deal with their issues solved in the government.

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

e. Integrated Database Management of Citizens: One website/ app which can provide citizens access to data from various departments- Jal Board, Electricity Board, Development Authorities. This will ensure transparency and increase empowerment of citizens.

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

c. Security- Advanced Urban Policing to mine data from social networks and integrate people’s offline behaviour so that the whole urban security can become proactive rather than reactive
d. Power- Each households electricity consumption be analysed so as to provide home based solution to optimise consumption and teaching them on how solar based solution can be implemented at their home and its impact

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

Answer 3: a. Intelligent Transport Systems: An integrated approach to transportation that uses data of various modes- Bus, Metro and Taxis so that various modes complement each other rather than compete, to provide a seamless travel experience
b. Water Supply Management Systems- Each home specific strategies can be suggested to households to conserve water based on their usage pattern which can be computed and analysed.

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

c. Digital Commerce has made it really easy and accessible to make goods and services. We can order goods for people in our village and pay for it ourselves and also ensure that the product is standardised.

Madhur Kukreja_1
Madhur Kukreja_1 10 साल 3 सप्ताह पहले

Answer 2 a. Real time Traffic Updates for daily commuting. This has drastically reduced the fuel needs as I avoid routes with heavy traffic. Apps like OLA and UBER have made people
b. My parents and I feel a lot safer for my sister due to HIMMAT App through which she can alert police and relevant authorities about her safety.

kalpeshuppin@rediffmail.com
Kalpesh Uppin 10 साल 3 सप्ताह पहले

5. The information can be access as like digital lockers or own muncipal lockers to access information

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